देशाच एकाचवेळी निवडणुका शक्य आहेत का? ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’चा फायदा नक्की कोणाला? वाचा सविस्तर

वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे. त्यावरून देशाचं राजकारण तापलं आहे.

वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे. त्यावरून देशाचं राजकारण तापलं आहे. मूळात एक देश एक निवडणुकीचा प्रस्ताव माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने मार्चमध्ये सादर केला होता. या प्रस्तावात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर पुढच्या १०० दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका पार पाडण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहे. मात्र देशात एक देश एक निवडणूक झालीच तर त्याचा फायदा नक्की होईल का? या निवडणूक पद्धतीली राज्याराज्यातील प्रादेशिक पक्षांचा विरोध का? एनडीए सरकारला प्रस्तावाला मंजुरी मिळवण्यात काय कोणत्या अडचणी आहेत? आणि लोकसभा, विधानसभा ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी शक्य आहेत का? जाणून घेऊयात या रिपोर्टमूधून

वन नेशन वन इलेक्शनची गेल्या कित्येक वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. यावर सखोल अभ्यास करण्यासाठी एनडीए सकारने अलिकडेच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने यासंदर्भातील अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला होता. समितीने सादर केलेल्या या अहवालात, पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची शिफारस केली आहे. तर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतर १०० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य स्थंस्था म्हणजेच महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुका घ्याव्यात असं म्हटलं आहे. तसंच पक्षबदल आणि अटीतटीच्या परिस्थितीत लोकसभा किंवा विधानसभा मुतदपूर्व विसर्जीत झाली तर काय करता येईल, याबाबतही सूचना करण्यात आल्या आहेत.

कोविंद समितीने सादर केलेल्या या प्रस्तावाला 32 राजकीय पक्ष तसेच निवृत्त, उच्च पदावरील न्यायपालिका सदस्यांनी या मान्यता दिली आहे. तसेच, जवळपास 21,000 जनमतांपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक लोकांनी या प्रस्तावाला समंती दर्शविली आहे.

अशी पद्धत याआधी कधी होती?

स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून 1951/52- 1967 पर्यंत एक देश एक निवडणूक पद्धत होती. या कालावधीत देशात चार निवडणूका पार पडल्या होत्या. त्यातील 1957, 1962, आणि 1967 च्या निवडणुकांनंतर केवळ तीन वेळा ही पद्धत अवलंबली गेली. 1968 आणि 1969 मध्ये मात्र काही विधानसभा मदतपूर्व विर्जित झाल्या आणि 1970 मध्ये लोकसभाही मुदतपूर्व विसर्जित झाली. त्यामुळे एक देश एक निवडणुकांची प्रक्रिया खंडीत झाली. सध्यस्थिती लोकसभेनंतर केवळ सात राज्य एकाच वेळी मतदान करतात. यामध्ये आंध्र प्रदेश, सिक्कीम आणि ओडिशाचा समावेश आहे. यावर्षी लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान या राज्यांच्या निवडणुका झाल्या होत्या. तर महाराष्ट्र, हरियाणा, आणि झारखंड या राज्यांच्या निवडणुका वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत होतात.

भाजप, एनडीएसमोर काय असेल आव्हान?

केंद्र सरकारने कोविंद समितीच्या अहवाला मंजुरी दिली आहे. सध्या हिवाळी अधिवशेन सुरू असून या अधिवेशनात मुळात, दोन महत्त्वाची विधेयकं संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांशी संबंधित आणि दुसरे नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकांशी संबंधित विधेयक असेल. मात्र घटनादुरुस्ती करण्यासाठी लागणारं बहुमत मात्र भाजपकडे नाही. ‘विशेष’ बहुमतासाठी दोन तृतीयांश मतांची आवश्यकता आहे. राज्यसभेत 52 आणि लोकसभेत 72 मतांची कमतरता असल्यामुळे त्यासाठी त्यांना विरोधी पक्षाचा पाठिंबा आवश्यक आहे. दुसरे दुसरे नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकांशी संबंधित विधेयक आणखी गुंतागुंतीचं आहे कारण त्यासाठी सर्व राज्यांपैकी किमान निम्म्या राज्यांची मान्यता आवश्यक आहे.

घटनादुरुस्ती सोपी नसेल

निवणुकांची ही पद्धत लागू करण्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे त्याही चार. आर्टिकल 83 ( संसदेतल्या सभागृहांचा कालावधी), आर्टिकल 85 ( लोकसभेचं विसर्जन), आर्टिकल 172 (राज्य विधानसभांचा कालावधी), आर्टिकल 174 (राज्य विधानसभांचं विसर्जन) आणि आर्टिकल 356 ( राज्यांमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करण्यासंबंधीह) दुरुस्ती करणं आवश्यक आहे.

सध्या भाजप आणि भाजपच्या सहकारी पक्षांची सध्या १९ घटक राज्य आणि एका केंद्रशासित प्रदेशावर सत्ता आहे. तर इंडिया (INDIA) आघाडीची ८ राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेशावर सत्ता आहे. मात्र इंडिया आघाडी या निवडणूक पद्धतीचा तीव्र निषेध करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रक्रियेत अडथळे येण्याची शक्यता आहे.

खरंच फायदा होणार का?

एक देश एक निवडणुकीचं भाजपने सुरुवातीपासून समर्थन केलं आहे. देशात एकाचवेळी निवडणुका पार पडल्या तर देशाची आणि राज्यांची आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल, असं भाजपचं म्हणणं आहे. कारण केंद्र आणि राज्य सरकारला धोरण निर्मिती आणि प्रशासकीय कामकाजावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी वेळ मिळणार आहे. तसंच या पद्धतीमुळे मतदानाचा टक्काही वाढेल, असा दावा भाजपचा आहे.

निवडणुकांवेळी लाखो कामगार एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करतात. त्यामुळे त्याचा ताण उत्पादन प्रकल्पांवर येतो. एक देश, एक निवडणुकीमुळे पुरवठा साखळी आणि उत्पादन निर्मितीत अडथळे येणार नाहीत, असंही काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. त्या त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार काही राज्यांचा अपवाद वगळता, १०-१५ निवडणुका एकत्र घेतल्या जाऊ शकतात. जर पैसा आणि वेळ वाचवला तर भारताला २०४७ ची वाट पाहावी लागणार नाही. ‘विकसित भारताचं स्वप्न त्यापूर्वीच पूर्ण होईल, असा दावा मार्चमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना केला होता. तसचं कायदामंत्र्यांनी संसदेत, एकत्रित निवडणुका झाल्यास आर्थिक बचत होईल, कारण दरवेळी सुरक्षादले तैनात करावी लागणार नाहीत आणि राजकीय पक्षांचाही खर्च कमी होईल, असा दावा केला होता.

विरोधी पक्षांचा विरोध का?

इंडिया आघाडीसह विरोधी पक्षांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मंत्रिमंडळाने कोविंद समितीचा अहवाल मंजूर केल्यानंतर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी तीव्र विरोध केला होता. आजही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर देशभरातील विरोधी पक्षांकडून विरोध केला जात आहे. ही अव्यवहार्य आणि लोकशाहीविरोधी कृती प्रादेशिक आवाज पुसून टाकेल, संघराज्य नष्ट करेल आणि प्रशासनाला बाधा आणणारी कृती आहे. एक राष्ट्र, एक निवडणूक हे लोकशाहीवर हल्ला असल्याचं तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री ए के स्टॅलिन यांनी म्हटलं आहे.