गेल्या तीन, साडेतीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला. 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.
राज्यात बोटावर मोजण्याइतक्याच जिल्हा परिषदांमध्ये पदाधिकारी आहेत. सर्व महानगरपालिकांमध्येही प्रशासकाची नियुक्ती आहे. बहुतांश नगर परिषद, नगर पंचायत व ग्रामपंचायतींचीही तशीच स्थिती आहे.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. यंदाचे अधिवेशनामध्ये एक देश एक निवडणूक याचे विधेयक मांडले आहे. यावरुन विरोधक आक्रमक झाले आहेत. याबाबत मत मांडली जाणार आहेत.
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मंगळवारी लोकसभेत वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक मांडले होते. यावेळी विरोधकांनी चांगलाच गदारोळ केला. यानंतर मतदान झाले.
वन नेशन, वन इलेक्शन’ नावाप्रमाणे, ते एका राष्ट्रातील निवडणुकांबद्दल बोलतात. भारतात विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका, देशातील लोकसभेच्या निवडणुका आणि नागरी आणि पंचायत निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात.
भारताला १९४७ मध्ये ब्रिटीशांपासून स्वातंत्र्य मिळालं. त्यावेळी निवडणुका झाल्या नव्हत्या, मात्र १९51/52 मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. त्यावेळी संपूर्ण देशात एकाचवेळी निवडणुका पार पडल्या होत्या.
One Nation One Election news:केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज (मंगळवार) लोकसभेत एक देश, एक निवडणूक दुरुस्ती विधेयक सादर केले. या विधेयकाचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम काय होईल? जाणून घ्या…
संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू असून आज लोकसभेत एक देश एक निवडणूक विधेयक सादर करण्यात आलं. सत्ताधारी भाजपप्रणित एनडीए सरकारने मांडलेल्या विधेयकाला विरोधकांनी तितक्यात तीव्रतेने विरोध केला आहे.
राज्यामध्ये आणि केंद्रामध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. केंद्रामध्ये वन नेशन वन इलेक्शन हे विधेयक सादर केले गेले आहे. यावर मात्र उद्धव ठाकरे यांनी जोरदार टीका केली आहे.
वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक हे अनेक दिवसांपासून सत्ताधारी भाजपच्या अजेंड्यावर आहे. केंद्र सरकारने 2 सप्टेंबर 2023 रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती.
'वन नेशन, वन इलेक्शन' यावर विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, 32 राजकीय पक्षांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला, तर 15 पक्षांनी विरोध केला.
वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे. त्यावरून देशाचं राजकारण तापलं आहे.
भाजपच्या महत्त्वाकांक्षी मुद्द्यांपैकी एक वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजेच एक देश एक निवडणूक. दरम्यान आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक देश, एक निवडणूक विधेयकाला मंजुरी दिली.
एक देश, एक निवडणूक या विधेयकाला मोदी सरकारने गुरुवारी (12 डिसेंबर) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली. आता सरकार हे विधेयक सभागृहात मांडू शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या विधेयकावर एकमत व्हावे आणि सर्व संबंधितांशी सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. जेपीसी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याची शक्यता आहे.
एक देश एक निवडणूक भारताच्या लोकशाहीला पोषक नाही, तुम्हाला ४ राज्याच्या निवडणुका एकावेळी घेता येत नाहीत तर २८ राज्यांच्या निवडणुका कशा एकत्र घेणार. यामुळे नक्की कशा पद्धतीने यावर विचार होणार…
मोदी सरकारकडून एक देश एक निवडणूक या निर्णय घेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. यासाठी कोंविद समिती स्थापन करण्यात आली होती. कोविंद समिती यांनी सकरात्मक अहवाल सादर केला असून मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने काही कालावधी आधी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली वन नेशन, वन इलेक्शन या संदर्भात अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यानंतर आज केंद्र सरकारची…
राज्यामध्ये विधानसभा निवडणूका होणार असून अद्याप आयोगाने जाहीर न केल्यामुळे विरोधक आक्रमक झाले आहे. वन नेशन वन इल्केशन असे मोदी सरकारचे ध्येय असले तरी चार राज्यांच्या निवडणूका एकत्र घेता आल्या…
