शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
दिल्लीची मोठी प्रशासकीय पुनर्रचना : जिल्ह्यांची संख्या ११ वरून १३
Tejas पायलट नमांश स्याल यांना अखेरचा निरोप; भारतीय हवाई दलाने वाहिली भावपूर्ण श्रद्धांजली
सरकारी सूत्रांनुसार, दिल्ली मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला तत्वतः मान्यता दिली आहे. हा प्रस्ताव आता उपराज्यपालांकडे पाठवला जाईल. उपराज्यपालांनी मान्यता दिल्यानंतर, दिल्लीत नवीन जिल्हावार प्रणाली लागू केली जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यात एक लघु-सचिवालय स्थापन करण्याची सरकारची योजना आहे, जिथे कायदा आणि सुव्यवस्था वगळता सर्व विभागीय कामे एकाच संकुलात पूर्ण केली जातील. यामुळे सामान्य लोकांना अनेक कार्यालयांमध्ये जाण्याची गरज नाहीशी होईल.
दिल्लीतील प्रशासकीय पुनर्रचनेच्या प्रस्तावानुसार ११ महानगरपालिका क्षेत्रांच्या आधारे नवीन जिल्ह्यांच्या सीमा आखण्याची तयारी सुरू आहे. या बदलांमध्ये सदर झोनचे नाव बदलून ‘जुनी दिल्ली जिल्हा’ असे ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. यमुना ओलांडलेल्या भागात महत्त्वाचे फेरबदल करण्यात येणार असून, विद्यमान पूर्व आणि ईशान्य जिल्हे रद्द करून त्याऐवजी शाहदरा उत्तर आणि शाहदरा दक्षिण हे दोन नवीन जिल्हे तयार करण्यात येतील. सध्याचा उत्तर जिल्हा दोन स्वतंत्र भागांत विभागला जाईल — सिव्हिल लाइन्स आणि जुनी दिल्ली. तसेच, नैऋत्य जिल्ह्याचा मोठा भूभाग नव्याने प्रस्तावित नजफगड जिल्ह्यात समाविष्ट केला जाईल. या प्रशासकीय बदलांमुळे स्थानिक शासकीय कारभार अधिक सुव्यवस्थित आणि कार्यक्षम होण्याची शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे.
जुनी दिल्ली – सदर बाजार, चांदनी चौक
मध्य दिल्ली – डिफेन्स कॉलनी, कालकाजी
नवी दिल्ली – नवी दिल्ली, दिल्ली कॅन्ट
सिव्हिल लाइन्स – अलीपूर, आदर्श नगर, बदली
करोल बाग – मोती नगर, करोल बाग
केशव पुरम – शालीमार बाग, शकूर बस्ती, मॉडेल टाऊन
नरेला – नरेला, मुंडका, बावना
नजफगढ – द्वारका, बिजवासन-वसंत विहार, कापशेरा, नजफगढ
रोहिणी – रोहिणी, मंगोलपुरी, किरारी
शाहदरा दक्षिण – गांधी नगर, विश्वास नगर, कोंडली
शाहदरा उत्तर – करावल नगर, सीमापुरी, सीलमपूर, शाहदरा
दक्षिण जिल्हा – मेहरौली, मालवीय नगर, देवळी, आरके पुरम
पश्चिम जिल्हा – विकासपुरी, जनकपुरी, मादीपूर
दिल्लीतील मोठी लोकसंख्या सरकारी कामासाठी दररोज विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये जाते. बऱ्याचदा, एका विभागातून दुसऱ्या विभागात प्रवास करताना वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जातो. की जिल्हे आणि उपविभागांची संख्या वाढवल्याने जनतेच्या घराजवळ सेवा उपलब्ध होतील. यामुळे फाइल प्रक्रिया जलद होईल, कार्यालयातील गर्दी कमी होईल आणि प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता वाढेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त केला जात आहे. दिल्लीच्या वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येला पाहता ही पुनर्रचना ही काळाची गरज आहे. नवीन जिल्हाबद्धतेमुळे शहराचे प्रशासन अधिक आधुनिक, कार्यक्षम आणि सुव्यवस्थित होईल. असा विश्वास तज्ज्ञांकडून केला जात आहे.
