इथेनॉलचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत ! E-20 च्या नावाखाली दिले जात आहे 30 इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल

इथेनॉल मिश्रणामुळे वाहनांचे मायलेज १० टक्क्यांपर्यंत घटल्यास वाहनधारकांना दरवर्षी सुमारे ६२ हजार कोटींचा फटका बसू शकतो, असा कर्नाटक सरकारचा दावा आहे.

• केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रण धोरणावर कर्नाटक सरकारचे प्रश्न 
• ‘ई-२०’ पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल असणे अपेक्षित
• कर्नाटक सरकारच्या प्रयोगशाळा तपासणीत काही नमुन्यांमध्ये ३१.२ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल आढळल्याचा दावा

बंगळुरू : केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणावर कर्नाटक सरकारने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केंद्र इथेनॉल मिश्रणातही फेरफार करत असून, ‘ई२०’च्या नावाखाली ३१.२ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिसळले जात असल्याचा खळबळजनक खुलासा कर्नाटक सरकारने केलेल्या प्रयोगशाळा तपासणीत झाला आहे. कर्नाटक राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा तसेच ग्राहक व्यवहारमंत्री रिझवान अरशद यांनी प्रयोगशाळेचा अहवाल जाहीर करत ही ग्राहकांची थेट फसवणूक असल्याचा आरोप केला आहे.

इथेनॉल मिश्रणाबाबत सरकारकडे सातत्याने तक्रारी येत होत्या. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोलचे ६३ नमुने घेतले. हे नमुने संबंधित सरकारी आणि खासगी तेल कंपन्यांच्या प्रयोगशाळांमध्ये पाठवून पेट्रोलमध्ये नेमके किती टक्के इथेनॉल आहे, याचा स्पष्ट अहवाल मागविण्यात आला. मात्र, तेल कंपन्यांकडून इथेनॉलचे प्रमाण स्पष्टपणे सांगण्यात आले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने हे नमुने आपल्या अधिकृत खासगी प्रयोगशाळांमध्ये तपासले.

प्रयोगशाळेच्या अहवालातील आकडे धक्कादायक आहेत. कर्नाटकातील सात जिल्ह्यांमधून घेतलेल्या नमुन्यांमध्ये निर्धारित २० टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल आढळले. राज्यातील प्रत्येक पाचपैकी चार पेट्रोल पंपांवर निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉलयुक्त पेट्रोल विकले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, तपासलेल्या एकाही नमुन्यात इथेनॉलचे प्रमाण अचूक २० टक्के आढळले नाही.

वर्षाला १ लाख कोटींचा फटका

इथेनॉल मिश्रणामुळे वाहनांचे मायलेज १० टक्क्यांपर्यंत घटल्यास वाहनधारकांना दरवर्षी सुमारे ६२ हजार कोटींचा फटका बसू शकतो, असा कर्नाटक सरकारचा दावा आहे. याशिवाय वाहनांची सर्व्हिसिंग व देखभाल खर्च वाढल्याने सुमारे ३९ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे एकूण नुकसान सुमारे १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता सरकारने व्यक्त केली आहे.

वाहनधारकांना परतावा द्या

मंत्री रिझवान अरशद यांनी केंद्र सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वापरणाऱ्या वाहनधारकांना नुकसानभरपाई किंवा परतावा देण्यासाठी केंद्राने ‘स्पॉयलेज फंड’ तयार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

FAQ

1. ई-२० पेट्रोल म्हणजे काय?

ई-२० म्हणजे पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळलेले इंधन.

2. कर्नाटक सरकारने कोणता आरोप केला आहे?

ई-२०च्या नावाखाली पेट्रोलमध्ये ३१.२ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिसळले जात असल्याचा आरोप केला आहे.

3. हा खुलासा कोणी केला?

कर्नाटकचे अन्न व नागरी पुरवठा तसेच ग्राहक व्यवहारमंत्री रिझवान अरशद यांनी हा खुलासा केला.