Muslim Reservation Controversy: देशातील सरकारी परीक्षांमध्ये मुस्लीम तरुण-तरुणी आपल्या मेहनतीच्या बळावर मोठे यश मिळवतात. या यशावरूच आता नवा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. काही समाजकंटकांकडून या यशाची तुलना ‘जिहाद’सारख्या शब्दांशी करून दिशाभूल केली जात आहे. हा वाद आता संसदेपर्यंत पोहोचला आहे. भाजप खासदार के. लक्ष्मण यांनी राज्यसभेत मुस्लीम आरक्षणाबाबत केलेल्या विधानामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
के. लक्ष्मण संसदेत बोलताना म्हणाले की, ‘काही राज्यांमध्ये ‘ओबीसी’ (OBC) आरक्षणाचा धर्माच्या नावावर गैरवापर केला जात आहे. विशिष्ट राज्यांमध्ये मुस्लिमांना या कोट्याचा लाभ दिला जात असून, सरकारने अशा धर्म-आधारित आरक्षणांची समीक्षा करावी आणि मुस्लिमांना या प्रवर्गातून बाहेर काढावे, अशी मागणी त्यांनी केली. पण के लक्ष्मण यांच्या या विधानावर विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेत संसदेतून सभात्याग (Walkout) केला.
कर्नाटकमध्ये मुस्लिम समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून सुमारे ४ टक्के आरक्षण देण्यास त्यांनी विरोध केला. याव्यतिरिक्त, त्यांनी पश्चिम बंगालचाही उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या संख्येने मुस्लिमांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे खऱ्या अर्थाने मागासलेल्या वर्गांच्या हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो.
तसेच, तामिळनाडूतील मुस्लिम समाजासाठी असलेल्या स्वतंत्र आरक्षण प्रणाली राबवली जात आहे. तर केरळमध्ये मुस्लिम समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करून आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्यात आली.
आरक्षणाबाबत संविधानात स्पष्ट तरतुदी आहेत. त्यानुसार,
अनुच्छेद १५(१) आणि १६(२): संविधानातील या कलमांनुसार, राज्य सरकार कोणत्याही नागरिकाशी केवळ धर्म, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या आधारावर भेदभाव करू शकत नाही. केवळ ‘मुसलमान’ या धर्माच्या आधारावर आरक्षण देणे असंवैधानिक मानले जाते.
मागासलेपणाचा निकष: जरी केवळ धर्माच्या नावावर आरक्षण देता येत नसले, तरी मुस्लीम समुदायातील ज्या जाती सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत, त्यांना ओबीसी प्रवर्गांतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेता येतो. अनेक राज्यांमध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार मुस्लीम समाजातील विशिष्ट मागास जातींचा समावेश ओबीसी यादीत करण्यात आला आहे.
देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये मुस्लिम समाजांना आरक्षण देण्यात आले आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि झारखंड यांचा समावेश आहे. तसेच, सर्व राज्यांमध्ये धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिले जात नाही, तर केवळ मुस्लिमांमधील विशिष्ट मागासलेल्या जातींनाच दिले जाते. बंगालमधील हा मुद्दा गुंतागुंतीचा आहे, कारण २०११ नंतर राज्य सरकारने अनेक मुस्लिम समाजांचा ओबीसी यादीत समावेश केला, ज्यामुळे एकूण मागास जातींमध्ये मुस्लिमांचा वाटा ११८ पेक्षा जास्त झाला. अलीकडेच, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने २०१० नंतर समाविष्ट केलेल्या ७७ नवीन जातींचा (बहुसंख्य मुस्लिम) ओबीसी दर्जा रद्द केला, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली आहे, ज्यामुळे ही प्रमाणपत्रे वैध ठरली आहेत. परिणामी, राज्य सरकार मुस्लिम समाजाच्या मोठ्या भागाला आरक्षणाचे लाभ देत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
