बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
Boat Accident : काँगोत भीषण दुर्घटना! किनाऱ्याजवळ बोट उलटल्याने २० जणांचा मृत्यू, अनेक बेपत्ता
२०१९ मध्ये राहुल गांधी यांनी एका मुलाखतीदरम्या सावरकर यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. त्यांच्या या विधानावरून सावकरांचे नातू सात्यकी सावरकर यांनी राहुल गांधींविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला होता. सात्यकी सावरकर यांनी सीलबंद लिफाफ्यात राहुल गांधींच्या (Rahul Gandhi ) कथित भाषणाचे रेकॉर्डिंग असलेली सीडी न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर केली होती. या सीडीच्या आधारे न्यायालयाने राहुल गांधींना समन्स बजावण्यात आले होते.
सात्यकी सावरकरांच्या पुराव्यांच्या तपासणीदरम्यान, जेव्हा सीलबंद लिफाफा उघडण्यात आला आणि मॅजिस्ट्रेट अमोल शिंदे यांच्या न्यायालयात सीडी लावण्यात आली तेव्हा ती पूर्णपणे रिकामी आढळली, ज्यामध्ये कोणताही डेटा नव्हता. तक्रारदार सात्यकी सावरकर यांचे वकील संग्राम कोल्हटकर हे देखील सीडी रिकामी पाहून थक्क झाले. त्यांनी न्यायालयाला आठवण करून दिली की याच सीडीच्या आधारे न्यायालयाने राहुल गांधींविरुद्ध समन्स बजावून कारवाई सुरू केली होती. त्यानंतर वकील संग्राम कोल्हटकर यांनी राहुल गांधींचे कथित वादग्रस्त भाषण युट्यूबवर स्ट्रीम करण्याची परवानगी मागितली, परंतु न्यायालयाने त्यांची विनंती स्पष्टपणे फेटाळून लावली.
अरे हे चाललंय काय? लग्नात बुट चोरण्याऱ्या नवरीच्या बहिणींशी भिडला वराचा भाऊ; शूज तोंडात धरला अन्
या अनपेक्षित घडामोडीमुळे तक्रारदाराचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील संग्राम कोल्हटकर आश्चर्यचकित झाले. त्यांच्या मते, संबंधित सीडी न्यायालयाने यापूर्वी पाहिली होती आणि ती गांधींविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी प्रमुख पुरावा म्हणून सादर करण्यात आली होती. “ती अचानक रिकामी कशी निघाली?” असा प्रश्न कोल्हटकर यांनी उपस्थित केला. सीडी रिकामी आढळल्याने न्यायालयातही एकच खळबळ उडाली. यानंतर कोल्हटकर यांनी यूट्यूबवरील भाषण पाहण्यास परवानगी देण्याची मागणी करत न्यायालयात अर्ज दाखल केला. मात्र, राहुल गांधींचे वकील मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी याला तीव्र आक्षेप घेत, ऑनलाइन उपलब्ध असलेला कंटेंट कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही असा युक्तिवाद केला.
Harshwardhan Sapkal News: महायुतीच म्हणजे ‘पैसा फेक और तमाशा देख’ सारखे सुरू ; हर्षवर्धन सपकाळांनी
मॅजिस्ट्रेट शिंदे यांनी पवार यांचा आक्षेप मान्य करत सांगितले की, “भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 65-ब अंतर्गत प्रमाणपत्राशिवाय कोणताही URL ग्राह्य ठरत नाही. इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड न्यायालयात स्वीकारण्यासाठी 65-ब चे प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे.”
यानंतर कोल्हटकर यांनी दोन अतिरिक्त सीडी न्यायालयात सादर केल्या आणि त्यांची तपासणी खुल्या न्यायालयात करण्याची मागणी केली. पवारांनी पुन्हा आक्षेप नोंदवला आणि मॅजिस्ट्रेटांनी ही मागणीही फेटाळून लावली. सीडींमध्ये फेरफार झाल्याचा दावा करत कोल्हटकर यांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आणि त्यासाठी सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती केली.
