कर्नल सोफियांवर टिप्पणी करणाऱ्या विजय शहांना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलं; एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश

कर्नल सोफियांवर वादग्रस्त विधान करणाऱ्या मध्य प्रदेश सरकारचे मंत्री विजय शाह यांच्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सनावणी पार पडली. कोर्टाने आज त्यांना जांगलंच खडसावलं.

कर्नल सोफियांवर वादग्रस्त विधान करणाऱ्या मध्य प्रदेश सरकारचे मंत्री विजय शाह यांच्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सनावणी पार पडली. यावेळी शहा यांनी आपल्या वक्तव्याबात माफी मागितली मात्र कोर्टाने, तुम्ही जे काही केलं आहे ते विचार न करता केलं आहे आणि आता तुम्ही माफी मागत आहात. आम्हाला तुमची माफी नको, असं म्हणत खडसावलं आहे. प्रत्यक्षात त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचं दोन सदस्यीय खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात विजय शाह यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह उपस्थित होते.

देशात किती देशद्रोही लपले आहेत? तारिफला नूह येथून अटक; २ पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांविरुद्धही एफआयआर

दरम्यान न्यायालयाने, एफआयआरची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एसआयटीत थेट एमपी कॅडरमधून भरती झालेले परंतु एमपीचे नसलेले 3 वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी समाविष्ट असावेत. या 3 पैकी 1 महिला आयपीएस अधिकारी असावी. डीजीपी, एमपीला उद्या रात्री 10 वाजेपर्यंत एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचे नेतृत्व आयजीपीने करावे आणि दोन्ही सदस्य एसपी किंवा त्यावरील पदाचे असतील.

न्यायालयाने म्हटले की, एफआयआरचा तपास एसआयटीकडे सोपवण्यात येईल. याचिकाकर्त्याला तपासात सामील होऊन पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शाह यांची अटक प्रतिबंधित राहील. जरी स्थापित कायद्याचे पालन करून, आम्ही तपासावर थेट लक्ष ठेवणार नाही, परंतु विशिष्ट तथ्ये पाहता, आम्ही एसआयटीला त्यांच्या तपासाचे निकाल स्टेटस रिपोर्टद्वारे सादर करण्याचे निर्देश देत असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. हा खटला २८ मे रोजी सूचीबद्ध करण्यात आला होता.

तुम्हाला मगरीचे अश्रू ढाळायचे आहेत का – सर्वोच्च न्यायालय

वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद केला की विजय शाह माफी मागत आहेत. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, तुमची माफी कुठे आहे? या प्रकरणाचे स्वरूप पाहता, तुम्हाला कोणत्या प्रकारची माफी मागायची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की तुम्ही जे काही केले ते विचार न करता केले आणि आता तुम्ही माफी मागत आहात. आम्हाला तुमची माफी नको आहे. आता आम्ही कायद्यानुसार त्यावर कारवाई करू. जर तुम्ही पुन्हा माफी मागितली तर आम्ही तो न्यायालयाचा अवमान मानू. तुम्ही एक लोकप्रतिनिधी आहात. राजकारणी आहात आणि तुम्ही काय म्हणता? हे सर्व व्हिडिओमध्ये आहे आणि तुम्ही कुठे थांबणार आहात. तुम्ही संवेदनशील असले पाहिजे आणि तुमची जबाबदारी समजून घेतली पाहिजे. हे खूप बेजबाबदार आहे. आम्हाला आमच्या सैन्याचा अभिमान असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे.

तुम्ही लोकांना दुखावले आहे, संपूर्ण देशात संताप

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की तुम्ही लोकांना दुखावले आहे आणि तरीही तुम्ही सहमत नाही आहात. इतक्या मोठ्या लोकशाहीत नेते आहेत. आमच्या नेत्यांकडून चांगल्या वर्तनाला वाव आहे. तुम्ही जे काही करायचे ते करू शकता, आम्ही तुमची माफी स्वीकारत नाही. तुम्ही हे दुर्दैवी विधान कोणत्या तारखेला केले होते? तुमच्या विधानावर संपूर्ण देश संतापला आहे. तुम्ही ते लोकांना दाखवले. तुम्ही तुमचा व्हिडिओ पाहिला का?

अणुऊर्जा धोरणात ऐतिहासिक बदलाची तयारी; खासगी व परदेशी कंपन्यांना अणुऊर्जा क्षेत्रात शिरकावाची संधी

राज्य सरकारच्या वतीने कोण हजर झाले आहे? उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर राज्य सरकारने एफआयआर दाखल केला, तुम्ही आधी काय करत होता? सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वकिलाला विचारले की तुम्ही आतापर्यंत काय तपास केला आहे? लोकांचा असा विश्वास आहे की राज्य सरकारने निष्पक्ष असले पाहिजे. हा एक शैक्षणिक विषय आहे आणि एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने स्वतःहून पावले उचलायला हवी होती, असे खडेबोल राज्य सरकारलाही कोर्टाने सुनावले आहेत.