… 53 वर्षानंतर बदलणार लोकसभेचं स्वरुप, सीमांकनानंतर दुप्पट होणार संसदेतील जागा

1973 नंतरच्या सीमांकनानंतर आता नव्या सीमांकनानंतर लोकसभेच्या जागामध्ये दुप्पट वाढ होण्याची शक्यता आहे. नव्या संसदेत लोकसभेत जवळपास 900 सदस्यांसाठी बैठक व्यवस्था असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर सीमांकनाच्या चर्चांनाही जोर चढला आहे. 2026 मध्ये नवे सीमांकन प्रस्तावित असून यासाठी 2021 ची जनगणना गृहित धरली जाणार आहे. सन 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर जवळपास 80 कोटी मतदार होते. नियमानुसार प्रत्येक 10 लाख मतदारांमागे 1 खासदार असायला हवा. नव्या सीमांकनानंतर 545 ऐवजी 900 ते 1000 सदस्यसंख्या असण्याची शक्यता आहे. लोकसंख्येच्या आधारावरून उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहारसारख्या राज्यांमध्ये यामुळे मोठा प्रभाव पडणार आहे. तथापि 47 वर्षानंतर नव्याने सीमांकन होणार की आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर सीमांकन केले जाणार यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

दिल्ली – 53 वर्षानंतर पुन्हा एकदा लोकसभेचे नवे रूप दिसण्याची शक्यता आहे. 1973 नंतरच्या सीमांकनानंतर आता नव्या सीमांकनानंतर लोकसभेच्या जागामध्ये दुप्पट वाढ होण्याची शक्यता आहे. नव्या संसदेत लोकसभेत जवळपास 900 सदस्यांसाठी बैठक व्यवस्था असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर सीमांकनाच्या चर्चांनाही जोर चढला आहे. 2026 मध्ये नवे सीमांकन प्रस्तावित असून यासाठी 2021 ची जनगणना गृहित धरली जाणार आहे. सन 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर जवळपास 80 कोटी मतदार होते. नियमानुसार प्रत्येक 10 लाख मतदारांमागे 1 खासदार असायला हवा. नव्या सीमांकनानंतर 545 ऐवजी 900 ते 1000 सदस्यसंख्या असण्याची शक्यता आहे. लोकसंख्येच्या आधारावरून उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहारसारख्या राज्यांमध्ये यामुळे मोठा प्रभाव पडणार आहे. तथापि 47 वर्षानंतर नव्याने सीमांकन होणार की आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर सीमांकन केले जाणार यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

10 राज्यात 80% जागा वाढणार

सीमांकनानंतर ज्या 10 राज्यांत लोकसभेच्या जागांमध्ये सर्वाधिक वाढ होणार आहे त्यात उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेशचा समावेश आहे. एकूण जागांपैकी 80 टक्के जागा याच राज्यांत वाढणार आहे.

घटनेत तरतूद

– घटनेतील कलम 81 नुसार लोकसभा व विधानसभेच्या सीमांचे पुनर्सीमांकन करण्याची तरतूद आहे.

सीमांकनाचा उपयोग अनेक वर्षात वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार योग्य प्रतिनिधित्व व योग्य विकास व्हावा यासाठी केला जातो.

– राज्याच्या लोकसंख्येनुसार जागांची संख्या निश्चित केली जाते जेणेकरून राज्यांना समान प्रतिनिधित्व मिळावे हा हेतू आहे.

लोकसभेचे नवे रूप

लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभेत जवळपास 888 सदस्य असतील. यातही उत्तर प्रदेशातील खासदारांची संख्या सर्वाधिक 143 असेल. यात 63 नव्या खासदारांची भर पडेल. दुसरीकडे ईशान्येकडील राज्य व केंद्रशासित राज्यातील खासदारांचीही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

दक्षिणचे प्रतिनिधित्व घटणार

सीमांकनानंतर नव्या लोकसभेत देशाचे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य आणइ ईशान्य राज्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व बदलले जाईल. लोकसभेत दक्षिण भारताचे 1.9%, ईशान्येचे -1.1% प्रतिनिधित्व कमी होईल. तर उत्तर भारताचे 1.6% प्रतिनिधित्व वाढून ते 29.4% राहील.

महाराष्ट्रात वाढणार 36 जागा

राज्य विद्यमान जागा सीमांकनानंतर किती वाढणार

उत्तरप्रदेश 80 143 63

महाराष्ट्र 48 84 36

बंगाल 42 70 31

बिहार 40 70 30

राजस्थान 25 48 23

मध्यप्रदेश 29 51 22

कर्नाटक 28 49 21

तामिळनाडू 39 58 19

गुजरात 26 44 18

तेलंगणा 17 28 11

प्रतिनिधित्वाची टक्केवारी

देशातील भाग विद्यमान सीमांकनानंतर

उत्तर 27.8 29.4

दक्षिण 24.1 22.2

पूर्व 21.7 22.2

पश्चिम 14.4 14.9

मध्य 7.4 7.8

ईशान्य 4.6 3.5