पंजाबचा शेतकरी रस्त्यावर उतरला व मजबुतीने उभा राहिला म्हणून तीन काळे कृषी कायदे रद्द करावे लागले. ते पूर्ण रद्दीत जात नाहीत तोपर्यंत शेतकरी मागे हटणार नाहीत. पंतप्रधान रोज शब्दांचे बुडबुडे फोडत राहिले की, गांभीर्य कमी होते. लोकांचा विश्वासही राहत नाही. मोदी यांच्या बाबतीत नेमके तेच घडताना दिसत आहे, हे बरे नाही. असं म्हणत शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून पंतप्रधान मोदी व भाजपवर निषाणा साधला आहे.
तीन कृषी कायदे मागे घेतल्याची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली खरी, पण शेतकरी आंदोलन मागे घ्यायला तयार नाहीत. मोदी यांनी घोषणा केली, पण त्यांच्यावर विश्वास ठेवता येत नाही. जोपर्यंत संसदेत ठराव करून हे कायदे मागे घेतले जात नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते सांगतात. संसदेचे अधिवेशन 29 तारखेला सुरू होत आहे. किसान मोर्चाने आधी जाहीर केले होते की, अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी 500 शेतकरी ट्रक्टरसह दिल्लीत धडक मारतील, हे आंदोलन सुरूच राहील.
याचा अर्थ असा की, देशाच्या पंतप्रधानांचा शब्द मानायला शेतकरी तयार नाहीत. शेतकऱ्यांचा पंतप्रधानांवर विश्वास नाही. पंतप्रधान बोलतात तसे करतीलच याची खात्री नाही. पंतप्रधानांकडे लोकसभेत बहुमत आहे, पण लोकांचा विश्वास गमावला आहे. हे चित्र चांगले नाही. लोकसभेत बहुमताच्या बळावर मंजूर केलेले कायदे बाहेर लोकांनी झिडकारले तरीही पंतप्रधान लोकांचे ऐकायला तयार नव्हते. शेवटी लोकांचा रेटा असा वाढला की, त्यांना कायदे मागे घ्यावे लागले.
मोदी यांचे मन किती मोठे आहे, अशा थाळय़ा आता वाजवल्या जात आहेत, पण या काळात 700 शेतकऱ्यांनी प्राण गमावले. हे काही मोठय़ा किंवा दिलदार मनाचे लक्षण नाही. म्हणूनच शेतकरी आंदोलन मागे घ्यायला तयार नाहीत. शेतकरी म्हणतात, कायदे संसदेतच मागे घेतले पाहिजेत व तेच बरोबर आहे. दीड वर्षातील काळात असंख्य शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले, ते मागे घ्यावेत ही मागणी आहे, पण पिकांच्या आधारभूत किमतीचा विषयही शेतकरी नेत्यांनी लावून धरला आहे.
शेतकऱ्यांची भूमिका अशी दिसते की, आता नाही तर कधीच नाही. पंजाब-हरयाणाचा शेतकरी ईरेला पेटला की काय करू शकतो हे या आंदोलनाने जगाला दाखवून दिले. पंजाबच्या शेतकऱ्यांना अतिरेकी, खलिस्तानवादी म्हणून हिणवले तरी त्यांनी संयम सोडला नाही, हे विशेष. शेतकऱ्यांच्या संयमाचा बांध तुटावा व दंगली व्हाव्यात यासाठी सरकारने प्रयत्न केले, पण ते अपयशी ठरले.
सर्व प्रयत्न थकले तेव्हा तीन कृषी कायदे माघारीची घोषणा झाली, पण कायदे तोंडपाटीलकी करून मागे घेतले जात नाहीत. ते संसदेत मागे घ्या, असा पेच शेतकऱ्यांनी टाकला आहे. त्याचे कारण शेतकरी आता पुन्हा फसवणूक करून घ्यायला तयार नाहीत.
कारण राजस्थानचे राज्यपाल असलेले कलराज मिश्रसारखे नेते जाहीरपणे सांगत आहेत, ‘‘कृषी कायदे आज मागे घेतले असले तरी ते पुन्हा लागू होणारच!’’ कलराज मिश्र यांनी जे सांगितले त्याचेच भय शेतकऱ्यांना वाटते व म्हणूनच ते घरी जायला तयार नाहीत. पंतप्रधानांची घोषणा ही काळय़ा दगडावरची रेघ असते, विश्वास असतो; पण कृषी कायद्याच्या बाबतीत पंतप्रधानांचा शब्द मानला जात नाही. हे असे का याचा विचार मोदी यांनी करायला हवा.
मोदींच्या घोषणेनंतर शेतकरी नेत्यांनी सावध भूमिका घेतली, विजयोत्सव वगैरे साजरा केला नाही. उलट अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने आधारभूत किमतीचा मुद्दा समोर ठेवला. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींवर चर्चा व्हावी, असेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल वगैरे घोषणा मोदी सरकारने करून ठेवल्या आहेत.
घोषणा वाईट नाहीत व सरकारची इच्छाही वाईट नाही, पण उत्पन्न खरेच दुप्पट झाले असेल तर दाखवा. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मात्र दुपटीने वाढल्या. हे कसले लक्षण मानायचे? महाराष्ट्र असो की देशातील इतर राज्ये, भाजपचे सर्वत्र फक्त भडकविण्याचेच प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकरी बधले नाहीत, हे महत्त्वाचे. राकेश टिकैत, बलवीर सिंह, जालिंदरसिंह विर्क हे नेते ठाम राहिले. कृषी कायद्यांविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी नेत्यांविरुद्ध देशातील शेतकरी वर्गात घाणेरडा प्रचार करूनही मोदी सरकारच्या हाती काहीच लागले नाही.
पंजाबचा शेतकरी रस्त्यावर उतरला व मजबुतीने उभा राहिला म्हणून तीन काळे कृषी कायदे रद्द करावे लागले. ते पूर्ण रद्दीत जात नाहीत तोपर्यंत शेतकरी मागे हटणार नाहीत. लोकांच्या दबावापुढे अनेकदा झुकावे लागते, पण हा रेटा आणि लोकभावना वेगळीच आहे. पंतप्रधान रोज शब्दांचे बुडबुडे फोडत राहिले की, गांभीर्य कमी होते. लोकांचा विश्वासही राहत नाही. मोदी यांच्या बाबतीत नेमके तेच घडताना दिसत आहे, हे बरे नाही.
.png "Videos"){kind=small}
