मागील, म्हणजेच २१ वा हप्ता १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आला होता, ज्यामध्ये देशभरातील ९ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २००० रुपये थेट हस्तांतरित करण्यात आले होते.
नाशिकच्या येवल्यामध्ये छावा क्रांतिवीर सेनेच्या वतीने रस्ता रोको करत राज्य सरकार विरोधात आंदोलन करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या कुठल्याही पिकाला योग्य भाव नसतांना कंपन्यानी दोनश रुपये खताच्या गोण्याच्या मागे भाव वाढले.
नडीआरएफच्या निकषांनुसार, राज्य सरकार ६ हजार १७५ कोटींचा निधी असले तरी, यात सरकारचे कोणतेही मोठे कर्तृत्त्व नाही, पायाभूत सुविधांसाठी घोषित केलेल्या १० हजार कोटींचा कसलाही थेट फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही.
नागपूर ते गोवा दरम्यान प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाला सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध होत आहे. सुमारे ८६,००० कोटींचा खर्च अपेक्षित असलेल्या या महामार्गासाठी बारा जिल्ह्यांतील हजारो हेक्टर सुपीक जमीन बाधित होणार आहे.
भंडाऱ्यातील तरूणांनी, मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव द्या, अन्यथा लग्नासाठी तुम्हीचं मुली शोधून द्या, असे मजकूर असलेले बॅनर्स हातात आशयाचे बॅनर हातात घेऊन आंदोलन केले आहे.
डल्लेवाल यांचे उपोषण संपवण्यासाठी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 26 नोव्हेंबरपासून तो उपोषणाला बसला असून त्याचे वजनही 12 किलोने घटल्याचे सांगण्यात येत आहे.
अमृतसर जिल्ह्यातील शेतकरी नेते बलदेव सिंह बग्गा म्हणाले की, सरकारशी संवाद साधण्याचा अनेकदा प्रयत्न करण्यात आला, परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अनेकदा पत्रेही लिहिली होती, पण तिथूनही उत्तर…
विदर्भातील अमरावती भागातून शेतकरी मंत्रालयात आले आहेत. धरणग्रस्तांच्य प्रश्नाबाबत सरकार गंभीर नाही, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. अप्पर वर्धा धरणग्रस्त सरकारविरोधात आक्रमक झाले आहेत. मंत्रालयातील सुरक्षा जाळींवर उड्या मारून शेतकऱ्यांनी आंदोलन…
नाशिकहून निघालेला लाँग मार्च ठाण्यात येताच शिंदे सरकारने तातडीने हालचाली केल्या. विशेष म्हणजे विधानभवनात गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शेतकरी संघटनांमध्ये बैठकही पार पडली होती. या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे…
उद्योग विभागाच्या 16 जून 2005 कायद्याचा आधार घेत शेतकऱ्यांनी आपापल्या जमीनी परत मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरु केले. त्यासाठी त्यांनी संघटीत हाेऊन जमीनी परत मिळवण्यास संमती दिली.
शेतकरी आंदोलनात ज्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, ते परत घेण्याबाबत केंद्र सरकारच्या स्पष्टीकरणाची वाट सदस्य पाहत आहेत. केंदंराकडून याबाबत सकारात्मक हाचलाली घडण्याची शक्यता आहे. या मिटिंगमध्ये हे गुन्हे…
मोदी यांचे मन किती मोठे आहे, अशा थाळय़ा आता वाजवल्या जात आहेत, पण या काळात 700 शेतकऱ्यांनी प्राण गमावले. हे काही मोठय़ा किंवा दिलदार मनाचे लक्षण नाही. म्हणूनच शेतकरी आंदोलन…
