अकोला–खंडवा ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या कामातील हलगर्जीपणाचा फटका आता शेतकऱ्यांना बसत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. योग्य निचऱ्याची व्यवस्था न केल्यामुळे हिवरखेड परिसरातील अधिग्रहण न झालेल्या तब्बल 300 हून अधिक एकर…
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार कराराला पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध होत आहे. या करारामुळे अमेरिकन कृषी उत्पादने स्वस्त दरात भारतात आयात होतील, ज्यामुळे स्थानिक बाजारपेठ आणि येथील शेतकरी…
शक्तीपीठ महामार्गाविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र करत बाधित शेतकऱ्यांनी ७ जुलै रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर एकदिवसीय धरणे आंदोलनाची घोषणा केली आहे. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान शेतकऱ्यांचा आवाज विधानसभेत पोहोचवण्यासाठी हे आंदोलन होत असून,…
Farmers Protest: शेतकऱ्यांच्या थकीत ऊस बिलाचा प्रश्न अद्याप मार्गी न लागल्याने आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासन आणि कारखाना व्यवस्थापन याबाबत काय भूमिका घेणार, याकडे आता…
कारखान्याकडे शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची तब्बल १३० कोटी ४६ लाख २५ हजार रुपयांची थकबाकी राहिली आहे. या थकीत रकमेसोबतच १५ टक्के दराने आकारण्यात येणारे व्याजही वसूल करण्याचे आदेश आयुक्त कोलते यांच्याकडून देण्यात…
महाविकास आघाडीकडून मोठे आंदोलन करण्यात आले असून कांद्याला ३ हजार रुपये हमीभाव मिळावा या मागणीसाठी नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड चौफुली येथे महाविकास आघाडीच्या वतीने शेतकरी क्रांती महामोर्चा काढण्यात आला.
धोम धरण पाणी बचाव संघर्ष समितीचे आंदोलन सिंचन विभागाने दिलेल्या आश्वासनानंतर तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
मागील, म्हणजेच २१ वा हप्ता १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आला होता, ज्यामध्ये देशभरातील ९ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २००० रुपये थेट हस्तांतरित करण्यात आले होते.
नाशिकच्या येवल्यामध्ये छावा क्रांतिवीर सेनेच्या वतीने रस्ता रोको करत राज्य सरकार विरोधात आंदोलन करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या कुठल्याही पिकाला योग्य भाव नसतांना कंपन्यानी दोनश रुपये खताच्या गोण्याच्या मागे भाव वाढले.
नडीआरएफच्या निकषांनुसार, राज्य सरकार ६ हजार १७५ कोटींचा निधी असले तरी, यात सरकारचे कोणतेही मोठे कर्तृत्त्व नाही, पायाभूत सुविधांसाठी घोषित केलेल्या १० हजार कोटींचा कसलाही थेट फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही.
नागपूर ते गोवा दरम्यान प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाला सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध होत आहे. सुमारे ८६,००० कोटींचा खर्च अपेक्षित असलेल्या या महामार्गासाठी बारा जिल्ह्यांतील हजारो हेक्टर सुपीक जमीन बाधित होणार आहे.
भंडाऱ्यातील तरूणांनी, मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव द्या, अन्यथा लग्नासाठी तुम्हीचं मुली शोधून द्या, असे मजकूर असलेले बॅनर्स हातात आशयाचे बॅनर हातात घेऊन आंदोलन केले आहे.
डल्लेवाल यांचे उपोषण संपवण्यासाठी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 26 नोव्हेंबरपासून तो उपोषणाला बसला असून त्याचे वजनही 12 किलोने घटल्याचे सांगण्यात येत आहे.
अमृतसर जिल्ह्यातील शेतकरी नेते बलदेव सिंह बग्गा म्हणाले की, सरकारशी संवाद साधण्याचा अनेकदा प्रयत्न करण्यात आला, परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अनेकदा पत्रेही लिहिली होती, पण तिथूनही उत्तर…
विदर्भातील अमरावती भागातून शेतकरी मंत्रालयात आले आहेत. धरणग्रस्तांच्य प्रश्नाबाबत सरकार गंभीर नाही, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. अप्पर वर्धा धरणग्रस्त सरकारविरोधात आक्रमक झाले आहेत. मंत्रालयातील सुरक्षा जाळींवर उड्या मारून शेतकऱ्यांनी आंदोलन…
नाशिकहून निघालेला लाँग मार्च ठाण्यात येताच शिंदे सरकारने तातडीने हालचाली केल्या. विशेष म्हणजे विधानभवनात गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शेतकरी संघटनांमध्ये बैठकही पार पडली होती. या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे…
