वर्धा (Wardha). राज्यात उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळावी, यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (The Chief Minister’s Employment Generation Program) राबविण्यात येत आहे. मात्र, कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे कर्जाचे प्रस्ताव बँकांकडे प्रलंबित असल्याने जिल्ह्यातील 250 नवउद्योग मागील एक वर्षापासून ठप्प आहेत. त्यामुळे नवव्यवसायात उतरणा-यांना अनेक युवकांचा हिरमोड झाला आहे.
[read_also content=”देवळी/ ५०० सिलेंडर उत्पादनक्षमतेच्या ऑक्सिजन प्लांटचे लोकार्पण; प्राणवायू प्रकल्पामुळे लाखो प्राण वाचतील- केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी https://www.navarashtra.com/latest-news/union-minister-nitin-gadkari-dedication-of-500-cylinder-production-oxygen-plant-the-oxygen-project-will-save-millions-of-lives-nrat-130375.html”]
राज्यस्तरीय योजना छोट्या व्यावसायिकांसाठी यावर्षी बंद करण्यात आलेल्या आहेत. तर सीएमईजीपी व पीईएमईजीपी या योजना सुरू आहेत. मागील वर्षभरापासून लाँकडाऊन सुरू असल्याने त्याचा छोट्या उद्योगांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. याशिवाय काही मध्यम उद्योगांनी कर्मचारी कपात केल्यामुळे त्यांच्यावर बेकारीची कु-हाड कोसळली आहे. वर्धा शहरासह जिल्ह्यातील अनेक शाखांमध्ये कर्मचारी कोरोनाबाधित झाल्यामुळे बँकेच्या कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी बँकेकडे कर्जप्रस्ताव सादर केले आहेत. पण, मागील एक ते दीड वर्षांपासून प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली नसल्याने अनेक नवीन उद्योगनिर्मिती ठप्प असल्याचे दिसते.
जिल्ह्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत जवळपास 200 प्रस्ताव तर पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत 50 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. सदर प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून बँकांकडे पाठपुरावा सुरू आहे, पण कोविडमुळे कर्मचारी कमी असल्याने प्रस्ताव मंजुरीसाठी अडचणी येत आहेत. सध्या जिल्ह्यातील सर्वच बँकामध्ये कोरोनाच्या संसर्गाने कर्मचारी संख्या कमी असल्याने नव उद्योजक होऊ पाहणा-या सुशिक्षित बेरोजगारांच्या प्रस्तावाकडे बँकांनी लक्ष दिलेले नाही.
शहरातील युवक ग्रामीण भागाकडे
कोरोनामुळे मोठ्या शहरात नोकरी करणा-या अनेकांना नोक-या गमवाव्या लागल्या. त्यामुळे बहुतांश जणांच्या रोजगारावर पाणी फेरले आहे. त्याचा परिणाम मुंबई, पुणे नागपूर या मोठ्या शहरातील युवक आता ग्रामीण भागाकडे वळू लागले आहेत. अशापैकी वर्धा जिल्ह्यातील जवळपास 10 ते 20 टक्के बेरोजगार युवकांनी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे व्यवसाय उभारणीसाठी प्रस्ताव दाखल केले आहेत.
यावर्षीचे टार्गेट आलेच नाही
जिल्ह्यात विविध रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत यावर्षी बँकांना टार्गेटच देण्यात आलेले नाही. शासनाकडून 2021-22 या वर्षाचे टार्गेट येणे बाकी असल्याने बँकांही संभ्रमात आहेत. गतवर्षीचे प्रस्ताव बँकाकडे अधिच प्रलंबित आहे.
कडक निर्बंधामुळे अनेक उद्योग बंद
राज्यासह वर्धा जिल्ह्यातही कडक निर्बंध लागू केल्यामुळे उत्पादित केलेल्या मालाला विक्रीसाठी बाजारपेठ उपलब्ध होत नसल्याने अनेक लहान-मोठे उद्योग बंद होताना दिसत आहेत. उत्पादन करण्यासाठी जवळचे भांडवल गुंतवूनही उत्पादित केलेला माल विक्री करण्यासाठी अडचण येत आहे. त्यामुळे छोट्या व्यावसायिकांनी उद्योगच बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा परिणाम लाँकडाऊनमुळे अनेक उद्योगांना टाळे लागल्याचे दिसून येते.
.png "Videos"){kind=small}
