केंद्र आणि राज्यातील संबंध व अक्षुण्णता

‘विविधतेत एकता’ या संकल्पनेतून आपल्या देशाकडे बघितले जाते, ज्या वैविध्याचा आम्हास अभिमान आहे, त्या विविधतेतून निर्माण होणारे मतभेद हे मनभेद होऊ नयेत, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्या - राज्यातील भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजकीय, आर्थिक आणि इतरही अनेक क्षेत्रातील विविधताच वादाचे कारण होते की काय, असे वाटू लागले आहे. विविधतेचा अभिमान योग्य मात्र त्याचा अभिनिवेश राष्ट्र हितापेक्षा मोठा ठरत असेल, तर...? पाऊणशे वर्ष पूर्ण करणाऱ्या अक्षुण्ण भारताच्या भवितव्यासाठी त्यावर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे.

संविधानाने भारत म्हणजे राज्यांचे संघटन, अशी रचना देशाची करताना विविध राज्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व आणि अस्मिता जोपासली. अधिकार, साधन संपत्तीचे विकेंद्रीकरणाचा गाभा असलेल्या संविधानाने कुठेही राज्य सरकार आणि त्यांचे प्रमुख  किंवा राज्य सरकारांच्या केंद्रस्थानी केंद्र सरकार असे म्हटलेले नाही.  आपल्याकडे जे काही आहे ते ‘संघ’ आणि ‘राज्ये’ आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्ट केले होते की, “संघ ही राज्यांची लीग नाही, एक सैल संबंधात एकत्र आहेत; किंवा राज्ये संघाच्या एजन्सी नाहीत. संघ आणि राज्ये दोन्ही राज्यघटनेने तयार केली आहेत, दोघेही राज्यघटनेतून आपापले अधिकार प्राप्त करतात. एक त्याच्या स्वतःच्या क्षेत्रात दुसऱ्याच्या अधीन नाही , तर एकाचा अधिकार दुसऱ्याशी समन्वय साधतो ”.

विविध आयोग

स्वातंत्र्योत्तर काळात राज्य आणि संघराज्य यांच्यातील संबंधांची समीक्षा करण्यासाठी प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिती, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग सन १९६६ ते २०१० या कालावधीत स्थापन करण्यात आले. या सगळ्या आयोग व समित्यांनी शक्तीशाली केंद्र सरकारचेच समर्थन केले.  १९६६ पासून अनेक आंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग,  वित्त आयोग नेमण्यात आले. आपत्ती व्यवस्थपनासाठी राष्ट्रीय – राज्य – जिल्हा अशा त्रिस्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. राज्य कार्यकारी समिती स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. इतके होत असतानाही केंद्र सरकार आणि काही राज्य सरकारांमध्ये सवतासुभा निर्माण होतो. केंद्र व राज्य हे संबंध प्रचंड ताणले जातात. काश्मीरबद्दलसुद्धा जे कधी वाटले नाही ती अक्षुण्णताच धोक्यात असल्याची भीती इतर राज्यांच्या बाबतीत  निर्माण होऊ लागली आहे. मुळात राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील मतभेदांचा किंवा वैविध्याचा अस्मितेकडून अभिनिवेशाकडे प्रवास का व्हावा, या प्रश्नाचे मूळ शोधावे लागणार आहे.

..राजकारण संघर्षाचे मूळ…

ज्यावेळी इतरांपेक्षा आपल्याला अधिक हवं, अशी भावना निर्माण होते, तिथून राजकारणाला, किंवा संघर्षाला सुरुवात होते. राज्यांना हवे असलेले अधिकार, राजकीय लाभ, निधी, स्वातंत्र्य आणि त्यातून साध्य असलेली सत्ता यातून केंद्र व राज्य संघर्ष सुरु झाल्याचे मानले जाते. स्वातंत्र्योत्तर काळात ज्यावेळी एकाच पक्षाचे बहुमत होते, स्वातंत्र्यलढ्यातील नेत्यांचे नेतृत्व केंद्रस्थानी होते, त्यावेळी सुरुवातीचे दोन दशके हा संघर्ष झाला नाही. मात्र त्यानंतर या संघर्षाला तोंड फुटले, आज स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी  साजरी करताना हा संघर्ष खूप टोकदार झाला आहे. वेगवेगळ्या राजकीय विचारधारा असल्यामुळे आणि स्थानिक वर्चस्वाचा वाद असल्यामुळे, हा संघर्ष वेळोवेळी तीव्र होतो. प्रादेशिक पक्ष व राष्ट्रीय पक्षांमधील संघर्षाची किनारसुद्धा याला आहे. प्रादेशिक पातळीवर केले जाणारे तुष्टीकरणाचे राजकारण संपू नये म्हणून, केंद्र सरकारला आव्हान देताना, अस्तित्वाच्या भीतीने विकोपाला आणि विकृतीच्या बिंदूपर्यंत हे मतभेद नेले जातात. गेल्या काही वर्षात केंद्र सरकारला आपले अधिपत्य देशभर स्थापन करायचे आहे. त्यातूनही पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्रातही केंद्र विरुद्ध राज्य असा वाद उफाळून येतो.

अनेकदा केंद्र सरकारला राज्य सरकारांच्या कारभारात हस्तक्षेप करावा लागतो. काश्मिरात हा हस्तक्षेप कायम होत आला. तर पश्चिम बंगालमध्ये इंदिरा गांधींच्या काळापासून केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप होत आला आहे. पंजाबमध्ये ८० च्या दशकात खलिस्तानी बंडखोरांना चिरडून टाकण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार हाती घेतले होते. महाराष्ट्रातही अनेक वेळा हा हस्तक्षेप होताना दिसतो.

संघर्षाची आर्थिक किनार….

विख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि पंचवार्षिक योजनांचे जनक कै. धनंजयराव गाडगीळ यांनी तयार करून दिलेल्या समीकरणानुसार सध्या केंद्र आणि राज्य यांच्यात कराचे वा अन्य महसुलाचे वाटप निश्चित केले जाते. हे सूत्र नक्की झाले त्यासही आता बरीच दशके उलटली. परंतु त्यात बदल करण्यात आलेला नाही. याचा अर्थ त्या सूत्राचे तंतोतंत पालन होते, असेही नाही. गाडगीळ सूत्रानुसार कोणत्या राज्यांना केंद्राने किती प्रमाणात मदत द्यावी याचे काही निकष नक्की करण्यात आले आहेत. डोंगराळ भाग मोठय़ा प्रमाणावर असलेली, आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवर वसलेली, काही विशिष्ट दहशतवादाने, वंशवाद वा तत्सम विषयाने बाधित झालेली आदी अशा अनेक निकषांच्या आधारे त्या त्या राज्यांना केंद्राने किती मदत द्यावयाची याची निश्चिती या सूत्राद्वारे करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार पात्र राज्यांना त्यांच्या वार्षिक नियोजन आराखडय़ाच्या कमाल ७५ टक्के इतकी रक्कम केंद्राकडून मिळू शकते. ही मदत किती आणि कशी द्यावी याची पाहणी आणि निश्चिती नियोजन आयोगाकडून वेळोवेळी केली जाते. याबाबत जोपर्यंत राजकारण येत नव्हते तोपर्यंत सर्व काही सुरळीत सुरू होते. मदतीच्या निकषांबाबत मतभेद झाले असतील. परंतु वाद उद्भवला नव्हता वा त्यांना कोणी आव्हानही दिले नव्हते.

परंतु स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेसने, आपल्या प्रादेशिक राजकारणासाठी या निकषांचा वापर केला आणि त्याबाबत मतभेदांना सुरुवात झाली. ज्या राज्यांना अशा कोणत्याही मदतीची गरज नाही, त्यांना गरजवंतांच्या यादीत बसवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यासाठीची कारणे जशी राजकीय होती तशीच काही प्रमाणात धार्मिकही.  आपले मागासपण जोपासण्यासाठी आणि त्याचा चतुर राजकीय वापर करण्यासाठी विख्यात असलेल्या बिहार या राज्याने तर मदतीच्या राजकारणाचा पुरेपूर फायदा घेतला आणि काँग्रेसनेही त्याची राजकीय किंमत वसूल केली. पश्चिम बंगालात तृणमूल ममता बॅनर्जी या तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या नावाने खडे फोडत किंवा विद्यमान भाजप सरकारशी शत्रुत्व असल्यासारखे भासवतात, ते काही या दोन्ही पक्षांचा त्यांना  राग आहे म्हणून नव्हे. तर केंद्रात असलेल्या दोन्ही पक्षांनी विशेष मदत जाहीर करण्याची स्पष्ट भूमिका न घेता, राज्य सरकारची आर्थिक कोंडी केली म्हणून. एरवी भाजपला केंद्रातील सत्ता टिकवण्यासाठी तृणमूलच्या खासदारांची गरज असती तर अशी मदत दिली गेली असतीदेखील. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने उत्तर प्रदेश सरकारला केंद्राकडून दहा हजार कोटी रुपयांची घसघशीत मदत दिली होती. कारण समाजवादी पक्षाने केंद्रातील काँग्रेसची सत्ता भक्कम केली होती. काँग्रेसचेच नेते आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कै. वायएसआर रेड्डी यांनी याच प्रश्नावर स्वपक्षीयांना अडचणीत आणले होते. आंध्र प्रदेशात गोदावरीच्या खोऱ्यात सापडलेल्या वायुसाठय़ातील जवळपास ८० टक्के वायू हा आपल्याच राज्यास मिळावयास हवा अशी मागणी करून त्यांनी अनेक राज्यांच्या मनातील भावनांना वाट करून दिली होती. परंतु राज्यांना मदतीच्या गाजराने कुरवाळण्याचे पाप एकटय़ा काँग्रेसनेच केले असे नाही. थोडय़ा काळासाठी सत्तेवर असलेल्या भाजपप्रणीत रालोआनेही हेच केले. त्यांच्या काळात तेलुगू देसमचे चंद्राबाबू नायडू यांचे स्तोम माजले होते ते याच मदतीच्या राजकारणामुळे.

 जीएसटीमुळे नुकसान…

जीएसटी लागू झाल्यावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने आकारलेले बहुतेक कर जीएसटीमध्ये ‘एक राष्ट्र, एक कर’ या दृष्टीने एकत्रित करण्यात आले. जीएसटीपूर्वी विविध करांमधून राज्य सरकारला मोठा महसूल मिळत होता. जेव्हा राज्यस्तरावरील सर्व कर जीएसटीमध्ये विलीन केले गेले, तेव्हा त्याचा राज्याच्या महसुलावर विपरीत परिणाम  झाला. काही राज्यांच्या महसुलात मोठी घट झाली. महसूल कमी होण्याचे आणखी एक मुख्य कारण म्हणजे, जीएसटीपूर्वी उत्पादन करत असलेल्या राज्याला (Production Based Tax) महसूल मिळत असे. या विपरीत, जीएसटीमध्ये, ज्या राज्यात वस्तू व सेवा वापरल्या जातात, त्या राज्याला (Consumption Based Tax) महसूल दिला जातो. परिणामी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक इत्यादी मोठ्या उत्पादक राज्यांना जीएसटीमध्ये तोटा सहन करावा लागला.

उपरोक्त सगळ्या घटकांपासून त्रयस्थपणे केंद्र सरकारला विभक्त व्हावे लागणार आहे. समान न्यायाचा पाया रचणाऱ्या संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा उपयोग, राज्यांच्या समान विकासासाठी करावा लागणार आहे. तरच पाऊणशे वर्षांची स्वातंत्र्योत्तर भारताची वाटचाल करत असताना अक्षुण्ण भारताचा आपल्याला अभिमान बाळगता येईल.

– विशाल राजे