नेपाळमधील १३ जिल्ह्यात चीन करतोय मोठी गुंतवणूक, काय आहे मुख्य योजना जाणून घ्या

चीनच्या उत्तरी जिल्ह्यांमधील गुंतवणूकीमागील तिबेटबद्दलची चिंता ही चीनमधील चिंता असल्याचे प्रमोद जयस्वाल यांनी सांगितले. दुसर्‍या बाजूचे मन जिंकू इच्छिते, दीर्घावधीच्या फायद्यासाठी जमीन तयार करायची आहे.

नेपाळमधील (Nepal) राजकीय पेचप्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर घुसखोरी वाढविण्यासाठी चीन मोठी गुंतवणूक (China is making huge investments) करणार आहे. भारतावर लक्ष ठेवून ते १३ जिल्ह्यात १५ मोठे प्रकल्प सुरू करणार आहे. चायना इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट कोऑपरेशन एजन्सी (सीआयडीसीए) ही परदेशी मदत व विकास संस्था नेपाळमधील उत्तरेच्या १३ जिल्ह्यांमध्ये १५ पायलट प्रकल्प सुरू करणार आहे. मार्च २०१९ मध्ये नेपाळ सरकारने एजन्सीला उत्तरी १५ जिल्ह्यातील विकासकामांमध्ये गुंतवणूक करण्यास मान्यता दिली.

नेपाळच्या आघाडीच्या वृत्तपत्र काठमांडू पोस्टच्या संकेतस्थळावरील अहवालात म्हटले आहे की, पीएम केपी ओली यांच्या जून २०१८ मध्ये चीन भेटीदरम्यान अर्थ मंत्रालय आणि सीआयडीसीए यांच्यात हा करार झाला होता. यामुळे सीआयडीसीएला नेपाळमध्ये काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाला ‘नॉर्दन रिजन बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम’ असे नाव देण्यात आले आहे. या पैशांची गुंतवणूक सीआयडीसीए करेल आणि चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली हे काम करेल.

[read_also content=”कोरोना नियमावलीचे उल्लंघन; कॅनडातील महिला खासदाराचा राजीनामा https://www.navarashtra.com/latest-news/violation-of-corona-regulations-canadian-woman-mp-resigns-nrvk-73684.html”]

या प्रकल्पांव्यतिरिक्त, सीआयडीसीएमार्फत अर्निको महामार्ग आणि रिंगरोड सुधार प्रकल्प सुधारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. नेपाळमधील ७७ जिल्ह्यांपैकी हे १५ उत्तरी जिल्ह्यांच्या सीमा चीनच्या तिबेट स्वायत्त प्रदेशाच्या सीमेला जोडून आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, तिबेट आणि भारत डोळ्यासमोर ठेवून चीन या क्षेत्रात गुंतवणूक करत आहे.

चीनच्या उत्तरी जिल्ह्यांमधील गुंतवणूकीमागील तिबेटबद्दलची चिंता ही चीनमधील चिंता असल्याचे प्रमोद जयस्वाल यांनी सांगितले. दुसर्‍या बाजूचे मन जिंकू इच्छिते, दीर्घावधीच्या फायद्यासाठी जमीन तयार करायची आहे.

[read_also content=”दोन आठवड्यात हिंदू मंदिर उभारावे; सुप्रीम कोर्टाचे पाकिस्तान सरकारला आदेश https://www.navarashtra.com/latest-news/hindu-temple-to-be-built-in-two-weeks-supreme-court-orders-pakistan-government-nrvk-73679.html”]

जयस्वाल म्हणतात, “उत्तरेकडील प्रदेशात चीनच्या गुंतवणूकीला भू-रणनीतिकेला फारसे महत्त्व नाही, परंतु भारत आणि पाश्चात्य देशांना तिबेटकडे जाण्यापासून रोखण्यासाठी ते हे करत आहेत.” अशा प्रकारच्या गुंतवणूकीमुळे उत्तरेकडील प्रदेशात चीनची कीर्ती वाढेल. “तत्पूर्वी दार्चुला, बझांग, हुमला, मुगु, डोपला, मस्तांग, मनांग, गोरखा, धाडिंग, रसुआ, सिंधुपालचौक, डोलाका, सोलुखुंबू, सांख्यसभा आणि तापलेजंग या तिबेटी स्वायत्त सरकार जिल्ह्यात अन्न व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा केला जात असे.

जयस्वाल म्हणतात की तिबेटच्या संवेदनशीलतेमुळे चीनला भारत आणि पाश्चात्य देशांना उत्तरेत प्रवेश वाढू द्यायचा नाही. ते म्हणाले, “उत्तर प्रदेशातील जवळपास गुंतवणूकीच्या वेळी चीन नेपाळला इतर देशांना येथे गुंतवणूक करु देऊ नये असे सांगू शकेल.”