चीन हा भारताचा बलाढ्य शेजारी आहे व त्याच्या आर्थिक व लष्करी प्रगतीचा भारतावर थेट परिणाम होतो, त्यातच भारताचा चीनशी सीमवाद आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच चीनला भारताच्या परराष्ट्र धोरणात एक विशिष्ट स्थान राहिले आहे. दोन्ही देशांच्या स्वातंत्र्यानंतर लगेचच चीनने तिबेटवर आक्रमण करून ते ताब्यात घेतल्यामुळे चीनची सीमा भारताला भीडली आणि भारतासाठी एक कायमचे आव्हान उभे राहिले. चीन तिबेट घेऊन स्वस्थ बसणार नाही तर तिबेटच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आसपासचा आणखी भूभाग ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करील हे त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आले नाही असे नाही, पण हिमालयात जाऊन चीनशी संघर्ष करण्यासारखी स्थिती भारताची तेव्हा नव्हती आणि आजही ती जेमतेमच आहे. त्यामुळे भारताने चीनशी सामोपचाराचा व्यवहार अवलंबला होता. चीनबरोबरचा सीमावाद थंड ठेवून अन्य क्षेत्रात सहकार्य वाढवले तर हा वाद शांतपणे सोडवता येतील असे गणित मांडून चीनबरोबर व्यवहार चालला होता. जोपर्यंत दोन्ही देशांच्या आर्थिक आणि लष्करी क्षमतेत समानता होती, तोपर्यंत हा सामोपचार टिकला, पण गेल्या दहा वर्षात चीनने आर्थिक आणि लष्करी क्षमतेत भारतावर प्रचंड आघाडी घेतली आहे. अशा अवस्थेत चीन आपले भारतविषयक धोरणच नाही तर जागतिक धोरण आक्रमकपणे पुढे रेटणार यात काही शंकाच नव्हती. त्यामुळे चीनने एकाच वेळी भारत, अमेरिका व अन्य मध्यम सत्तांना आव्हान देण्यास सुरुवात केली. गेल्या वर्षी मे मध्ये चीनने भारताबरोबरच्या सीमेवरचा बराच भाग व्यापल्यानंतर हे सामोपचाराचे धोरण निकामी झाले आहे, हे भारताच्या लक्षात आले व या नव्या वास्तवाचा स्वीकार करून भारतानेही चीनविषयी आक्रमक असे परराष्ट्र व लष्करी धोरण अवलंबले. भारत अशा प्रकारे आक्रमक होइल अशी चीनची अपेक्षा नव्हती, पण भारताने चीनच्या आक्रमणाला तोडीसतोड उत्तर दिल्याने चीनचे लष्करी गणित बिघडले व त्याला आता सीमाक्षेत्रातून माघार घ्यावी लागत आहे. पण भारताचे हे यश कायमचे नाही. येत्या काळात भारताला चीनच्या आणखी मोठ्या आव्हानाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यादृष्टीने भारत आपल्या चीनविषयक धोरणात योग्य ते बदल करीत आहे, असे दिसते. विशेषत: भारताने चीनचे प्रतिस्पर्धी असलेले अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया, व्हिएतनाम या देशांशी संरक्षणसंबंध विकसित करण्यास सुरवात केली आहे. चीनचा प्रतिकार करू शकणाऱ्या ‘क्वाड’ या चार देशांच्या संरक्षण समूहात भारताने प्रवेश केला आहे व त्या माध्यमातून हिदं-प्रशांत क्षेत्रातून चीनला हद्दपार करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.
भारतापुढचे पारंपरिक आव्हान हे पाकिस्तानचे आहे. हा देश आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोरीत निघाला असला तरी त्याची उपद्रव क्षमता दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यातच पाकने चीनशी हातमिळवणी केल्यामुळे चीन व पाकिस्तानचे एकत्र असे दुहेरी आव्हान भारतासमोर आहे. दोन्ही देश एकत्रितपणे भारतासमोर लष्करी आव्हान उभे करण्याची शक्यता गृहीत धरून भारताने आपल्या संरक्षण व परराष्ट्र धोरणात आवश्यक ते बदल केले आहेत. पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय समूहातून अलग पाडण्यात भारताने यश मिळवले आहे. अत्यंत बिघडलेली अर्थव्यवस्था असूनही पाकिस्तान भारतविरोधी दहशतवादावर पाण्यासारखा पैसा खर्च करीत आहे, त्यामुळे पाकला जागतिक अर्थसंस्थांकडून तसे अमेरिकेसारख्या बड्या देशांकडून आर्थिक मदत मिळू नये यासाठी भारताने कसून प्रयत्न केले व त्याला चांगलेच यश आले. आज पाकिस्तानला एक चीन सोडला तर कोणत्याही देशाकडून अथवा जागतिक अर्थसंस्थांकडून आर्थिक मदत मिळत नाही. चीनचीही मदत ही मोठी किमत देऊन पाकला मिळवावी लागत आहे. असे असले तरी पाकिस्तानचे आव्हान इतक्यात संपण्याची चिन्हे नाहीत. ही एक दीर्घकाळची डोकेदुखी आहे व ती भारताला सहन करावी लागणार आहे. पण भारत ती शांतपणे सहन करण्याची शक्यता नाही. आर्थिक अडचणी तसेच देशाच्या एकसंघतेला टिकविण्याचे आव्हान यापुढच्या काळात पाकिस्तानपुढे असेल. काश्मीरविषयक ३७० कलम रद्द करून भारताने पाकिस्तानचा दबाव झुगारून टाकला आहे पण आता पाकव्याप्त काश्मीर परत घेण्याच्या घोषणा करून हा दबाव पाकवर उलटवला आहे. पाकव्याप्त काश्मीर व बलुचीस्तानात अधिक सक्रीय राहून पाकिस्तानपुढच्या सुरक्षा अडचणी वाढविण्याचे भारताचे आक्रमक धोरण पाकला बचावात्मक पवित्रा घेण्यास भाग पाडू शकेल यात काही शंका नाही.
अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने नुकतीच माघार घेऊन भारतापुढे आणखी एक नवेच आव्हान उभे केले आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य काढून घेतले आहे, त्यामुळे कट्टर इस्लाममवादी तालिबानला व त्याचा पाठीराखा असलेल्या पाकिस्तानला मोकळे रान मिळाले आहे. येत्या काळात अफगाणिस्तान पूर्ण ताब्यात घेण्यात तालिबानने यश मिळवले भारतीय उपखंडात इस्लामिक दहशतवाद पसरविण्यास हातभार लागण्याची भीती आहे व त्याचा मुख्य उपद्रव भारताला होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताने आतापासूनच आपल्या परराष्ट्र धोरणात आवश्यक ते बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या काळात अफगाणिस्तानात पाकबरोबरच चीनचेही वर्चस्व वाढण्याची शक्यता दिसत आहे, त्यामुळे भारत चिंतीत आहे. अफगाणिस्तानात सर्वसंमतीचे सरकार यावे यासाठी भारताने इराण व रशियाची मदत घेण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण हे प्रयत्न यशस्वी होताना दिसत नाहीत. अफगाणिस्तानात तालिबानला उसंत द्यायची नसेल तर तेथील परिस्थितीत अमेरिकेने गुंतून राहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अफगाणिस्तानातील लोकशाही सरकार व भारत प्रयत्न करीत आहेत व या प्रयत्नांना प्रारंभिक यश आले आहे. अमेरिकेने आपले सैन्य काढून घेतले असले तरी तालिबानींवर हवाई हल्ले चालू ठेवले आहेत. याचा कितपत उपयोग होतो ते येत्या काळात दिसेलच.
जागतिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने चीन वाटचाल करीत असल्यामुळे अमेरिकेपुढे नवे आव्हान उभे राहिले आहे. रशियाबरोबरचे शीतयुद्ध जिंकल्यानंतर अमेरिका ही गेली तीस वर्षे एकमेव महासत्ता उरली होती, पण या तीस वर्षाच्या काळात चीनने धीमेपणाने आपले आर्थिक व लष्करी सामर्थ्य वाढवीत अमेरिकेपुढे आव्हान उभे केले. रशियाशी संघर्ष करण्यासाठी अमेरिकेला युरोपची मदत झाली, तशी मदत चीनशी संघर्ष करण्यासाठी आशियात अमेरिकेला एक जपान सोडला तर कुणाचीही होण्याची शक्यता नव्हती. भारताचा चीनशी वाद असला तरी दोन्ही देशांनी सीमेवर दीर्घकाळ शांतता ठेवल्यामुळे भारत चीनविरुद्ध अमेरिकेशी सहकार्य करण्याची शक्यता नव्हती. क्वाड या चार देशांच्या समूहात सामील भारत व ऑस्ट्रेलिया सामील असले तरी त्याला लष्करी संघटनेचे स्वरूप देण्यास या दोन्ही देशांची तयारी नव्हती, कारण दोन्ही देशांना चीनशी चांगले संबंध ठेवायचे होते. पण चीनने अचानकपणे लष्करी हालचाली करून भारत व ऑस्ट्रेलिया यांची सुरक्षा धोक्यात आणल्याने या दोन्ही देशांनी क्वाड समूहाला लष्करी स्वरूप देण्यास मान्यता दिली. कारण चीनला आवरणे हे एकट्या अमेरिकेला जसे जमणारे नाही तसे ते भारत, जपान व ऑस्ट्रेलिया याताही जमणारे नाही. चीनचे आव्हान जितके लष्करी आहे, त्याहीपेक्षा अधिक ते आर्थिक आहे. चीनची आर्थिक शक्ती ही त्याच्या जागतिक व्यापारावर व या व्यापारावरील त्याच्या एकाधिकारावर अवलंबून आहे. त्यामुळे चीनचा व्यापारातील एकाधिकार आधी संपविण्यावर सध्या क्वाड समूहातील देश भर देत आहेत. भारताने काही क्षेत्रात चीनशी व्यापार थांबवला असला तरी अन्य अनेक अशी क्षेत्रे अशी आहेत की ज्यात भारत चीनवर अवलंबून आहे. तीच स्थिती अमेरिका व ऑस्ट्रेलियाची आहे. चीनवरील हे अवलंबित्व लगेच संपणारे नाही, त्याला बराच अवधी लागेल. पण त्याकाळात चीनच्या लष्करी सामर्थ्याला अटकाव करण्याचे काम या देशांना करावे लागणार आहे, त्यातूनच भारताचे अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलियाशी विशेष संबंध निर्माण झाले आहेत. याचा फायदा भारताला आपले लष्करी सामर्थ्य वाढविण्यासाठी तर होइलच पण आपली उत्पादन व आर्थिक क्षमता वाढविण्यासाठीही होइल.
रशिया हा भारताचा जुना व भरवशाचा मित्र राहिला आहे, पण शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर भारत-रशिया संबंधात थोडे चढउतार सुरू झाले आहेत. भारताचे अमेरिकेशी वाढते संबंध रशियाच्या मनात भारताविषयी शंका निर्माण करीत आहेत तर रशियाचे चीनशी वाढते संबंध भारताच्या मनात रशियाविषयी शंका निर्माण करीत आहेत. असे परस्पर शंकेचे वातावरण असले तरी भारत व रशिया यानी आपले संबंध पूर्ववत राहतील याची बरीच काळजी घेतली आहे व त्यात ते बऱ्यापैकी यशस्वी झाले आहेत. अमेरिकेचा विरोध असूनही भारत रशियाकडून आवश्यक ती संरक्षण सामुग्री घेत असतो व यापुढेही घेत राहील. याबाबतीतले आपले निर्णय स्वातंत्र्य भारत सोडण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे संबंधात कितीही चढउतार आले तरी भारत रशियाशी चांगले संबंध ठेवील यात काही शंका नाही.
जगात मोठ्या संख्येने असलेल्या इस्लामिक राष्ट्रांशी सातत्याने चांगले संबंध राहतील याची काळजी भारताने सुरुवातीपासूनच घेतली आहे. केंद्रात हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर या मुस्लिम देशांशी संबंध बिघडतील की काय अशी अनेकांना शंका वाटत होती, पण आश्चर्याची गोष्ट अशी की, या हिंदुत्ववादी सरकारच्या काळातच भारताचे कधी नव्हे ते या मुस्लिम राष्ट्रांशी चांगले संबंध निर्माण झाले आहेत. या देशांपैकी एक महत्त्वाचा देश म्हणजे सौदी अरब. या देशाची पाकला नेहमी मदत होत असे. पण भारताने सौदी अरबशी तसेच अन्य आखाती देशांशी अत्यंत घनिष्ट असे आर्थिक संबंध प्रस्थापित करून त्याना पाकपासून अलग पाडण्यात यश मिळवले. सध्या एक तुर्कस्तान सोडला तर सर्व मुस्लिम देशांशी भारताचे अत्यंत घनिष्ट असे संबंध आहेत. या देशांनी काश्मीर प्रश्नावरही पाकिस्तानची पाठराखण करणे सोडले आहे. काही मुस्लिम देशांनी प्रथमच त्यांच्या देशांत हिंदू मंदिरे बांधण्यास अनुमती दिली आहे. हे भारताचे परराष्ट्र धोरणातील मोठेच यश म्हणावे लागेल.
भारताने अलीकडच्या काळात जवाहरलाल नेहरू यांच्या अलिप्ततावादाच्या नीतीचा त्याग केला, असा एक आरोप केला जातो. पण बारकाइने पाहिल्यास भारताचे परराष्ट्र धोरण आजही नेहरुंनी आखलेल्या मार्गानेच जात आहे असे दिसून येइल. परराष्ट्र धोरणात नरसिंहराव यांच्याकाळपासूनच सुक्ष्म असे आवश्यक बदल सुरू झाले होते. (उदाहरणार्थ पॅलेस्तीनी स्वातंत्र्य लढ्याला मान्यता देतच इस्रायललाही मान्यता देणे.) तसेच बदल आताही होत आहेत. शेजारी देशांशी शांतता पाळण्याचा प्रयत्न करणे, अन्य देशांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न करणे, जागतिक शांततेसाठी सक्रीय योगदान देणे ही परराष्ट्र धोरणाची मूलतत्वे अजूनही कायम आहेत. अलिप्तता हा तर भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा मुलाधार आहे. हा मुलाधार सध्याच्या सरकारनेही सोडलेला नाही. ‘स्ट्रॅटेजिक अटानॉमी’ या नावाने आज तेच धोरण पुढे चालवले जात आहे. त्यामुळेच आजही रशिया व अमेरिका या दोन्ही देशांशी भारत मित्रत्व राखू शकला आहे, तसेच संरक्षण सामुग्री खरेदीबाबत अमेरिकेचा दबाव झुगारून रशिया व अन्य देशांकडूनही ही सामुग्री भारत खरेदी करीत आहे. केवळ तयार शस्त्रसामुग्री घेण्यापेक्षा त्याचे तंत्रज्ञान खरेदी करण्याचे मूलतत्व आज अधिक आग्रहाने पाळले जात आहे. त्यामुळेच देशातच लढाऊ विमाने, विमानवाहू नौका व अणुपाणबुड्या निर्माण करणे शक्य झाले आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील समतोल ढासळू देणे कोणत्याही सरकारला परवडणारे नाही. सरकार बदलले की धोरणांतील सातत्य नाहिसे होते, पण त्याला परराष्ट्र धोरण मात्र अपवाद राहिले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
