काँग्रेसच्या चुकीच्या धोरणांमुळे पेट्रोल डिझेलवरील करात कोणतीही कपात होणार नाही – अर्थमंत्री निर्मला सितारामन

इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा प्रश्न सध्या उद्भवत नाही. पूर्वीच्या यूपीए सरकारने तेल रोखे आणले होते आणि त्याचा व्याज या सरकारला द्यावा लागतोय. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांचं स्पष्टीकरण

देशभरात पेट्रोल डिझेलचे दर कमी करण्याची मागणी होत असतानाच आता या दरवाढीचं खापर देशाच्या अर्थंमंत्री निर्मला सितारामन यांनी काँग्रेसवर फोडलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी स्पष्टपणे सांगितले की, इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा प्रश्न सध्या उद्भवत नाही. पूर्वीच्या यूपीए सरकारने तेल रोखे आणले होते आणि त्याचा व्याज या सरकारला द्यावा लागतोय.

अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, “सरकारने गेल्या पाच वर्षांत ऑइल बॉण्ड्सवर 70,195.72 कोटी रुपयांचे व्याज दिले आहे. आताही सरकारला 2026 पर्यंत 37,000 कोटी रुपयांचे व्याज भरावे लागणार आहे. 1.30 लाख कोटींपेक्षा जास्तीची मूळ रक्कम अद्याप व्याजाने भरलेली असूनही थकीत आहे. जर सरकारला ऑइल बॉण्ड्सचा बोजा पडला नसता तर  आम्ही इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा विचार केला असता.”

“यूपीए सरकारने 1.44 लाख कोटी रुपयांचे तेल बॉण्ड्स जारी करून तेलाच्या किंमती कमी केल्या होत्या. मी यूपीए सरकार सारख्या युक्त्या करू शकत नाही. आमच्या सरकारवर ऑइल बॉण्ड्सचा बोजा पडला आहे. यामुळे आम्ही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करू शकत नाही.” असं देखील अर्थमंत्री सितारामन यांनी म्हटलं आहे.

गेल्या 29 दिवसांपासून देशात डिझेल-पेट्रोलच्या किंमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. दिल्लीच्या बाजारपेठेत इंडियन ऑईल पंपावर पेट्रोल 101.84 रुपये प्रति लीटर आणि डिझेल 89.87 रुपये प्रति लीटरवरने मिळत आहे.