जर तुम्ही बराच काळ बाईक वापरत नसाल तर तुम्हाला बाईकच्या इंधनाबद्दल माहिती असायला हवी. बाईकच्या टाकीत असणारे इंधन हे खराब होते असं तुम्हाला वाटतं का? नक्की काय आहे यामागील तथ्य…
आपल्याला पेट्रोल आणि डिझेल हे पेट्रोल पंपावरून मिळते. दरम्यान देशात लाखो पेट्रोल-डिझेलचे पंप आहेत. दरम्यान केंद्रशासित प्रदेशात आणि प्रत्येक राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर हे वेगवेगळे असतात.
गुरुवारी सकाळी सरकारी तेल कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतींमध्ये बदल झाला आहे. आज, जागतिक बाजारातही कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या आहेत. कुठे झालाय परिणाम आणि कोणाला मिळालाय लाभ
बीपीसीएलने ब्राझीलच्या पेट्रोब्राससोबत कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यासाठी धोरणात्मक करार केला, ज्यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला मदत होणार आहे. हा करार एक वर्षांसाठी असून, आवश्यकतेनुसार आणखी एका वर्षासाठी वाढवता येईल.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाच्या आहेत, कारण त्यांचा परिणाम केवळ सामान्य जनतेवरच नाही तर उद्योगांवरही होतो. इंधनाच्या किमती वाढल्या की महागाई वाढते.
अर्थमंत्री अजित पवार अर्थसंकल्प सादर केला असून या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. सर्वसामान महागाईच्या झळा सोसत असताना अर्थमंत्र्यांना थोडाफार का होईना दिलासा दिला आहे.
भारतीय पेट्रोलियम कंपन्यांनी रविवारी पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले. त्यानुसार मुंबईत पेट्रोलचा प्रतिलीटर दर 115.15 रुपये इतका आहे. तर एका लीटर डिझेलसाठी 106.23 रुपये मोजावे लागत आहेत. तर…
ऐन दिवाळीच्या तोंडावर महागाईमुळं जनता मेटाकुटीला आली आहे. पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ दररोज नवनवे विक्रम करत आहेत. आजही सलग तिसऱ्या दिवशी पुन्हा एकदा वाढ करण्यात आल्याने दरवाढीची ‘हॅट्रीक’ झाली आहे. शुक्रवारी भारतीय…
एकिकडे कोरोनाच्या संकटातून आपण हळूहळू सावरत असताना, जनतेचा जीव मेटाकुटीला आला आहे, तर दुसरीकडे महागाईचा भस्मासूर दिवसागणिक वाढत आहे. महागाईमुळं जनता त्रस्त असल्यामुळं सरकारच्या धोरणावर आणि सरकारच्या कार्यपद्धतीवर पिचलेली जनतेच्या…
आता तर पट्रोल आणि डिझेल यांनी महागाईचा उच्चांक गाठला आहे. फक्त ऑक्टोबर महिन्यातील २० दिवसात पेट्रोल ४.५५ रुपये तर, डिझेल ५.०५ रुपयांनी महागले असल्यामुळं जगायचं की मरायचं? असा संतप्त सवाल…
इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा प्रश्न सध्या उद्भवत नाही. पूर्वीच्या यूपीए सरकारने तेल रोखे आणले होते आणि त्याचा व्याज या सरकारला द्यावा लागतोय. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांचं स्पष्टीकरण
