नागपूर (Nagpur). राज्यातल्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा (to improve the quality of education), विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त सोयी (to provide maximum facilities to the students), सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan) व अन्य योजनाद्वारे (other schemes) राज्य व केंद सरकार मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करीत असते. एकीकडे असा पाण्यासारखा पैसा खर्च होत असताना दुसरीकडे वेतनेतर अनुदानाला मात्र कात्री लावण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व अनुदानित शाळांचे २००४ ते २०१३ व २०१९-२० चे वेतनेतर अनुदान थकवल्याने संस्थाचालकांसह मुख्याध्यापकही अडचणीत आले आहेत.
खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना शैक्षणिक साहित्य, इमारत भाडे तसेच शाळेला लागणारी आवश्यक स्टेशनरी, खडू, फर्निचर यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने शाळेला वेतनेतर अनुदान देण्याची तरतूद आहे.
[read_also content=”नागपूर/ राज्यात ४३ टक्केच कर्मचाऱ्यांना लशीची दुसरी मात्रा; आरोग्य विभागाच्या अहवालातून खुलासा https://www.navarashtra.com/latest-news/only-43-percent-of-employees-in-the-state-get-second-dose-of-vaccine-revealed-from-the-report-of-the-department-of-health-nrat-147872.html”]
याच अनुदानातून सर्व खर्च होणे अपेक्षित असताना ते थकवत शाळांची गळचेपी केली जात आहे. १९९५ मध्ये तत्कालीन शासनाने शाळांचे वेतनेतर अनुदान बंद करण्यासंबंधी धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात राज्य शिक्षण संस्था मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले.
याची दखल घेत माजी मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख यांनी पूर्ण अनुदान देण्याचे कबूल केले. या आंदोलनानंतर तत्कालीन कायद्यानुसार वेतनेतर अनुदान देण्यातही आले. मात्र, पुढे २०११ मध्ये मंत्रिमंडळाने वेतनेतर अनुदान बंद करण्याचा पुन्हा निर्णय घेतला. परंतु, यावेळीही संस्थाचालकांच्या आंदोलनामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यवस्थापनाची बैठक घेऊन वेतनेतर अनुदान नवीन सूत्रानुसार देण्याचे मान्य केले. २०१३च्या शासन आदेशानुसार शाळांना ५ टक्के वेतनेतर अनुदान देण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र, हा आदेश काढताना संस्थाचालकांची घोर फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप महामंडळाने केला आहे.
थकीत वेतनेतर अनुदान न देण्याचा निर्णय झाला व सहावा वेतन आयोग लागू असतानाही पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेतनानुसार वेतनेतर अनुदान गोठवण्यात आले. या आदेशाला महामंडळ व शिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावर न्यायालयाने संस्था चालकांच्या बाजूने निकाल दिला. असे असतानाही शासनाकडून अद्यापही अनुदानित शाळांना थकित वेतन मिळालेले नाही.
उच्च न्यायालयात अवमान याचिका
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शासनाने थकीत वेतनेतर अनुदान दिलेच नाही. २०१९-२० पासूनचे वेतनेतर अनुदानही अदा करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका (५४/२०२१) दाखल केली आहे. या याचिकेत शिक्षण सचिव यांनी अर्थ खाते अनुदान देण्यास तयार नसल्याचे उत्तर दाखल केले आहे. शिवाय शैक्षणिक सत्र सुरू नसल्याने शाळांना वेतनेतर खर्च देणे शक्य नाही, असेही म्हटले.
.png "Videos"){kind=small}
