नागपूर (Nagpur). शहरात कोरोना बाधितांची संख्या (The number of corona victims) फारच कमी झालेली आहे. यामुळे शासनाने व्यापारावरील बंधने हटवून नियोजित वेळेत दुकाने सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी शहरातील विविध व्यापारी संघटनांकडून (Various trade associations in the city) केली जात आहे. सध्या शहरात विशिष्ट व्यवसाय करणाऱ्यांनाच केवळ तीन तास दुकाने उघडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. शेकडो दुकाने मागील दोन महिन्यांपासून बंद आहेत. टाळेबंदीची मुदत संपत असून सर्वच दुकाने उघडे करण्याची शासनाने परवानगी द्यावी (the government allow the opening of all shops), अशी मागणी व्यापारी संघटनांनी केली आहे.
जी दुकाने उघडी आहेत (जीवनावश्यक वस्तू) त्यांचा चार तासात व्यवसाय होत नाही आणि ज्यांची दुकाने बंद आहेत त्यांचा इलेक्ट्रिक बिल, कर व तत्सम खर्च सुरूच असल्याने तेही संकटात आहेत. शहरात एप्रिल व मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवडय़ापर्यंत करोना महामारीची साथ शिखरावर असल्याने टाळेबंदीच्या विरोधात व्यापारी बोलत नव्हते. मात्र रुग्णसंख्येचा आलेख खाली येऊ लागल्याने आणि टाळेबंदीची मुदतही संपायला आल्याने व्यापाऱ्यांनी आता जीवनावश्यक वस्तूंसह इतरही दुकाने सुरू ठेवण्याची वेळ वाढवून देण्याची मागणी सुरू केली आहे.
[read_also content=”गडचिरोली/ चंद्रपूरनंतर आणखी एका जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्यावर राज्य शासनाचा विचार https://www.navarashtra.com/latest-news/the-state-government-is-considering-lifting-the-liquor-ban-in-another-district-after-chandrapur-nrat-135353.html”]
फळविक्रेते संघटनेचे अध्यक्ष छाबरानी म्हणाले, फळविक्रीला बंदी नाही, पण फक्त चारच तास विक्रीसाठी मिळतात. या काळात पुरेशी विक्री होत नाही. दुसरीकडे आवक वाढली आहे. त्यामुळे मिळेल त्या भावात विकण्यापलीकडे पर्याय नाही, वेळ वाढवून दिल्यास ग्राहक व विक्रेत्यांना फायदा होईल.
महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचे सरचिटणीस राजेंद्र इंगळे म्हणाले, सलून दुकानदारांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. पहिल्या टाळेबंदीच्या वेळी सर्वात शेवटी सलूनची दुकाने सुरू झाली. मात्र व्यवसाय ४० टक्के कमी झाला. त्यातून सावरत नाही तोच मार्चपासून पुन्हा दुकाने बंद आहेत. दुकानाचे मासिक भाडे देणे शक्य नसल्याने अनेकांची दुकाने घरमालकांनी ताब्यात घेतली. घरभाडे देऊ न शकल्याने घर खाली करण्यास सांगितले. ग्रामीण भागात नाभिकांची स्थिती तर यापेक्षा वाईट आहे. सलून व्यवसायाच्या आधारावरच त्याचा उदरनिर्वाह असल्याने काही वेळेसाठी तरी ही दुकाने सुरू ठेवण्याची परवानगी शासनाने द्यावी व समाजाला पॅकेज द्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे.
हार्डवेअर व्यावसायिक बेले म्हणाले, उन्हाळ्यात बांधकाम व्यवसायात तेजी असतो. यावेळी बांधकामांना परवानगी दिली पण हार्डवेअरची दुकाने बंद ठेवली. यामुळे व्यवसाय तर बुडाला, लोकांचीही गैरसोय झाली. लोकांना नळाची तोटी बदलवायची असेल तर ती मिळत नाही. आवश्यक काळजी घेऊन दुकाने सुरू ठेवता येऊ शकतात. सरकारने सर्वच घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
मद्यविक्रेते ऑनलाईन विक्रीने समाधानी नाहीत, त्यांना दुकाने उघडण्याची परवानगी हवी आहे. व्यवसायावर परिणाम होतो, असे विक्रेते सांगतात. त्याचप्रमाणे तयार कपडे आणि इतर कापड विक्रेत्यांचा सलग दुसरा उन्हाळा टाळेबंदीत गेला आहे. नागपूर ही विदर्भातील कापडाची व्यापारपेठ आहे. प्रत्येक दुकानात काम करणारे कर्मचारी आहेत. त्यांच्याही रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
यासंदर्भात नागविदर्भ चेम्बर ऑफ कॉमर्सचे सदस्य व तयार कपडय़ांचे व्यापारी वेदप्रकाश आर्य म्हणाले, तयार कापड विक्रेत्यांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, दुकानचे वीज बिल देणेच आहे. कर भरायचाच आहे, बँकेच्या कर्जावरील व्याज सुरूच आहे. दुसरीकडे तीन महिन्यांपासून व्यवसाय ठप्प आहे. पहिल्या लाटेच्या वेळी केंद्राने पॅकेज जाहीर केले होते. दुसऱ्या लाटेच्या वेळी केंद्र गप्प आहे. आवश्यक ती काळजी घेऊन दुकाने सुरू करण्यास सरकारने परवानगी दिली पाहिजे.
.png "Videos"){kind=small}
