यवतमाळ (Yavatmal). राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला पीककर्ज योजनेचा लाभ मिळायलाच पाहिजे, यासाठी राज्य सरकार (The state government) धडपडत (struggling) आहे. पण काही बॅंकांच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळविण्यात अडचणींचा सामना (benefit of the peak loan scheme) करावा लागतोय. एकीकडे शेतकरी (far[blurb content=””]mers) खरीप हंगामासाठी (kharif season) पेरणी करण्याच्या तयारीला लागले आहेत; मात्र प्रत्यक्षात चित्र वेगळचं आहे.
राष्ट्रीयकृत बॅंकांच्या तुलनेत जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकाकडून अधिक प्रमाणात कर्जवाटप करण्यात आले आहे. या बॅंकेकडून आतापर्यंत 70 टक्के कर्जवाटप करण्यात आले आहे. तर काही खासगी बॅंकांकडून शेतकऱ्यांना कर्जवाटपासाठी आडमुठी भूमिका घेतली जात असल्याचा अनुभव शेतकऱ्यांना आलेला आहे.
[read_also content=”कोरोना मुक्तीसाठी दवाखान्याकडे पाठ, पुजाऱ्याची धरली वाट/ भामरागडात कोरोनामुक्त होण्यासाठी आदिवासींची बावा-बुवाकडे धाव https://www.navarashtra.com/latest-news/back-to-the-hospital-for-coronation-wait-for-the-priest-in-bhamragad-the-tribals-run-to-their-parents-to-get-rid-of-the-corona-nrat-129797.html”]
यंदाच्या हंगामात देखील बॅंकांनी अडवणुकीचे धोरण अवलंबिले असून, कासवगतीने पीककर्ज वाटप होत आहे. आतापर्यंत केवळ २५ टक्के पीककर्ज वाटप झालेले आहे. त्यातही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने पीककर्ज वाटप केल्याने पीककर्ज वाटपाची टक्केवारी वाढली आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा परफॉमन्स नेहमीप्रमाणे संथ असाच आहे. वेळेवर धावपळ होऊ नये, म्हणून शेतकरी पीककर्जासाठी बॅंकांचे उंबरठे झिजवीत आहेत. मात्र, त्यांना विविध कारणे दाखवून परत पाठविले जात आहे.
राष्ट्रीयीकृत बॅंकांत सर्वाधिक त्रुटी काढल्या जात असल्याची ओरड आहे. या २०२१-२२साठी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसह जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना दोन हजार २१० कोटी रुपयांचे टार्गेट देण्यात आले. आतापर्यंत ७३ हजार १६ शेतकऱ्यांना ५६८ कोटी ५२ लाख रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. त्यात जिल्हा बॅंकेने ४४७ कोटी ३६ लाख रुपयांचे वाटप केले.
राष्ट्रीयीकृत बॅंकेने केवळ ७.२० टक्के पीककर्जाचे वाटप केले. ज्या बॅंकेत शेतकऱ्यांचे खाते आहे. त्यांना वेळेत पीककर्ज देण्याचे निर्देश आहेत. प्रत्यक्षात कर्जासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात आहे. निसर्गाचा लहरीपणा, दुबार पेरणी, नापिकी, सावकारी कर्ज, फवारणीचा फास, फसवी ठरलेली कर्जमाफी, शासनाच्या मदतीची पोकळ घोषणा यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. त्यात कोणताच हंगाम शेतकऱ्याला साथ देताना दिसत नाही.
घाम गाळून पिकविलेल्या शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही. लागवडीचा खर्च निघत नसल्याने शेती व्यवसाय तोट्याचा ठरत आहे. निराशेच्या गर्तेत सापडलेला शेतकरी यंदातरी उत्पन्न होईल, एकमेव या आशेने खरिपात राबराब राबण्याची तयारी ठेवतो. बॅंकांना ताळ्यावर आणण्यासाठी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी निर्देश दिले. असे असतानाही बॅंकांच्या कामाची गती वाढविलेली दिसत नाही.
मध्यवर्तीचे वाटप ७० टक्के
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने यंदाही भरारी घेतली आहे. बॅंकेचे अध्यक्ष प्रा. टिकाराम कोंगरे यांच्या नेतृत्वात मे महिन्यातच बॅंकेने ७० टक्के पीककर्जाचे वाटप केले. ही गती कायम राहिल्यास मे महिन्यातच जिल्हा बॅंक शंभर टक्के पीककर्ज वाटपाचे टार्गेट पूर्ण करून नवीन रेकॉर्ड निर्माण करण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.
बॅंकनिहाय कर्जवाटपाची टक्केवारी
राष्ट्रीयीकृत बॅंका – ७.२०
जिल्हा बॅंक – ७०.१३
विदर्भ कोकण – १३.९५
खासगी बॅंका – ३.७९
.png "Videos"){kind=small}
