मुंबई: राज्य सरकारच्या ‘आनंदाचा शिधा’ या लोकप्रिय योजनेला आता पूर्णविराम मिळाला आहे. याबाबत आधीच अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता, आणि आता त्यावर अधिकृत मुहर लागली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या या योजनेचा १ कोटी ६३ लाख लोकांना लाभ होत होता. सणासुदीच्या काळात रेशनकार्डधारकांना १ किलो रवा, १ किलो साखर, १ किलो चना डाळ आणि १ लिटर पामतेल योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात येत होते. मात्र, ही योजना आता पूर्णतः बंद करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने ‘आनंदाचा शिधा’ योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात, २०२२ साली दिवाळीदरम्यान ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत केशरी रेशन कार्डधारकांना अवघ्या १०० रुपयांमध्ये चार अन्नपदार्थ दिले जात होते.
Maharashtra Budget: निधीवाटपातही शिंदेंसोबत दुजाभाव, भाजप, राष्ट्रवादीला जास्त तर शिवसेनेला कमी
यानंतर २०२३ मध्ये गुढी पाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, गणेशोत्सव आणि दिवाळी अशा चार प्रमुख सणांच्या काळातही लाभार्थ्यांना हा शिधा वितरित करण्यात आला होता. प्रत्येक वेळी सरकारने ५०० कोटी रुपयांचा खर्च करून लाभार्थ्यांना प्रत्येकी १ किलो रवा, चणा डाळ, साखर आणि १ लिटर सोयाबीन तेल वितरित केले होते. राज्यात १.६ कोटी लाभार्थी या योजनेच्या माध्यमातून लाभ घेत होते. मात्र, आता सरकारने ही योजना पूर्णपणे बंद केल्याने हजारो गरीब कुटुंबांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकार आर्थिक अडचणींचा सामना करत असताना, काही कल्याणकारी योजना बंद करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यात उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात सुरू झालेली ‘शिवभोजन थाळी’ आणि एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळातील ‘आनंदाचा शिधा’ या योजना बंद करण्याबाबत चर्चा झाली होती.
चालू आर्थिक वर्षात या दोन योजनांसाठी १,३०० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. मात्र, सध्या राज्याची वित्तीय तूट दोन लाख कोटींच्या पुढे गेली असून ती सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) ३% इतकी आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनांबाबत चर्चा करण्यात आली होती. येत्या मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर यावर अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, माजी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून ‘शिवभोजन थाळी’ योजना बंद करू नये, अशी मागणी केली आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आणि छगन भुजबळ अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री असताना ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
.png "Videos"){kind=small}
