असीम सरोदेंची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचा निर्णय (फोटो सौजन्य-X)
Asim Sarode News in Marathi : पुण्यातील सुप्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅडव्होकेट असीम सरोदे यांचा कायदेशीर परवाना तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने सोमवारी हा निर्णय घेतला. अ‍ॅडव्होकेट विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हे निर्देश दिले आहेत. असीम सरोदे यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांबाबत केलेले आक्षेपार्ह विधान केले होते. त्यामुळेच असीम सरोदे यांच्यावरच कारवाई करण्यात आली. असीम सरोदे हे सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या पक्ष आणि चिन्हाबाबत झालेल्या सुनावणीत सहभागी झालेल्या वकिलांपैकी एक आहेत. मात्र आता त्यांची सनद रद्द झाल्याने त्यांना न्यायालयात युक्तिवाद करता येणार नाही. याबाबत अ‍ॅडव्होकेट असीम सरोदे यांनी अद्याप या संदर्भात कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
माजी अ‍ॅडव्होकेट असीम सरोदेंनी न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांबाबत एका सार्वजनिक कार्यक्रमात काही वादग्रस्त विधाने केली होती. त्यांच्या विधानांमुळे न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाला आणि न्यायालयांमध्ये अविश्वास निर्माण झाला, अशी तक्रार एका तक्रारदाराने केली असती. असीम सरोदेंचे यांचे विधान अशोभनीय, बेजबाबदार आणि बदनामीकारक असल्याचे नमूद करून बार कौन्सिलकडे याबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तक्रारदाराने 19 मार्च 2024 रोजी सरोदेंना लेखी माफी मागण्याची संधी दिली, पण त्यांनी ती नाकारली. त्यामुळे आता त्यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आली आहे.
अ‍ॅडव्होकेट विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने असीम सरोदे यांच्या भाषणाचे ट्रान्सक्रिप्ट आणि व्हिडिओ क्लिप्स पाहिले. व्हिडिओमध्ये असीम सरोदे स्पष्टपणे असे म्हणत आहेत की, “राज्यपाल निरुपयोगी आहेत” आणि “न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली आहे”. अशा कायद्यामुळे नागरिकांमध्ये न्यायालयांमध्ये अविश्वास निर्माण होतो. न्यायव्यवस्था आणि संवैधानिक पदाचा आदर करणे ही वकिलाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. वकील हा “न्यायालयाचा अधिकारी” असल्याने त्याने संयम आणि न्यायव्यवस्थेचा आदर राखला पाहिजे, असे बार कौन्सिल समितीने म्हटले आहे.
असीम सरोदे यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्थेवर भाष्य केले होते. त्यांनी म्हटले असते की, न्यायव्यवस्था सरकारच्या दबावाखाली आहे आणि फाशी सरकारच्या बाजूने दिली जाते. तसेच त्यांनी राज्यपालांचा उल्लेख “निरुपयोगी” हा शब्द वापरून केला असता.
मी कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाचा किंवा संविधानिक पदांचा अपमान केलेला नाही. माझे वक्तव्य हे लोकशाहीतील रचनात्मक टीका होती. “फालतू” हा शब्द मी अपमानार्थ नव्हे, तर सर्वसामान्य भाषेत वापरला. मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आहे. माझा हेतू न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा नव्हता, तर लोकांना जागरूक करण्याचा होता, असे स्पष्टीकरण असीम सरोदे यांनी दिले होते.
