भ्रष्टाचार प्रकरण : आरोपांचे गांभीर्य, पुराव्यांच्या आधारे अनिल देशमुखांना जामीन नाकारला; सीबीआयचा उच्च न्यायालयात दावा

तपास यंत्रणेने बारकाईने केलेला तपास, सर्व बाजूंचा विचार आणि पुराव्याची सखोल तपासणी केल्यानंतरच न्यायाधीशांनी काळजीपूर्वक आदेश देत जामीन नाकारला होता, असेही सीबीआयच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना विशेष सीबीआय न्यायालयाने जामीन नाकारला होता.

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवरील (Former Home Minister Anil Deshmukh) आरोपाचे गांभीर्य पाहता तसेच सर्व पुरावे तपासून आणि सीबीआय प्रकरणाचा (CBI Case) स्वतंत्रपणे विचार करून विशेष सीबीआय न्यायालयाने जामीन नाकारल्याचा (Bail Denied) दावा गुरुवारी सीबीआयच्यावतीने उच्च न्यायालयात (High Court) करण्यात आला. दुसरीकडे, दोन्ही बाजूंची युक्तिवाद ऐकून घेत न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला.

तपास यंत्रणेने बारकाईने केलेला तपास, सर्व बाजूंचा विचार आणि पुराव्याची सखोल तपासणी केल्यानंतरच न्यायाधीशांनी काळजीपूर्वक आदेश देत जामीन नाकारला होता, असेही सीबीआयच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना विशेष सीबीआय न्यायालयाने जामीन नाकारला होता. त्या निर्णयाला देशमुखांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

जेव्हा, भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी हातात हात घालून चालतात तेव्हा, देशाची आर्थिक व्यवस्थेला खिळखिळी होते. भ्रष्टाचाराला गांभीर्याने सामोरे जाणे आवश्यक असून न्यायालयानेही आर्थिक गुन्ह्याची प्रकरणे गंभीररित्या हाताळली आहेत, असा युक्तिवाद सीबीआयच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी केला. ईडीने दाखल केलेला गुन्हा आणि सीबीआयच्या गुन्ह्यांमध्ये फरक आहे. दोन्ही गोष्टी एकत्र करता येणार नाहीत. आम्ही अद्यापही तपास करत आहोत. देशमुख एक प्रभावशाली व्यक्ती आहेत. जामीन मिळाल्यास तपासावर परिणाम होऊ शकतो. देशमुखांवर आरोप झाले तेव्हा ते धक्कादायक होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही आरोप गंभीर असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. उच्च न्यायालयालाही आरोप गंभीर वाटत होते त्यामुळे प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिल्याचे सिंग यांनी सांगितले.

देशमुखांकडून उपस्थित केलेल्या वैद्यकीय मुद्द्यांवर तपशीलवार माहिती देताना सिंग म्हणाले की, हा वैद्यकीय जामीन अर्ज नसून त्याचा आधार याचिकेत घेण्यात आला आहे. देशमुखांना जेव्हा वैद्यकीय उपचारांची गरज भासली तेव्हा ते पुरवले गेले आणि भविष्यातही जेव्हा गरज वाटेल तेव्हाही उपचार देण्यात येतील. त्यामुळे वैद्यकीय कारणास्तव जामीन विचारात घेऊ नये, अशी मागणीही सिंग यांनी केली.

दुसरीकडे, चौधरी यांनी सीबीआय प्रकरणात पुराव्यांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वाझे यांनीच खंडणीचे पैसे गोळा केले, त्यालाच प्रकऱणाचा साक्षीदार बनवले आहे. तपास यंत्रणेने निष्पक्षपणे काम केलेले नाही. असा आरोप देशमुखांच्यावतीने प्रत्यूत्तरादरम्यान करण्यात आला.