बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांनी आता केली ‘ही’ मागणी

कथित चकमकीला जबाबदार ठरविलेल्या पाचही पोलिसांनी न्यायालयात धाव घेऊन न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालाची प्रत देण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन हा अहवाल त्यांना एका आठवड्यात देण्याचे आदेश दिले.

मुंबई : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचा पोलिसांच्या चकमकीत एन्काउंटर झाला होता. त्यानंतर आता हे चकमक प्रकरण आपल्याला यापुढे सुरू ठेवायचे नाही, ते बंद करण्यात यावे, अशी मागणी अक्षय शिंदे याच्या आई-वडिलांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात केली. त्यांच्या या मागणीमुळे प्रकरणाला नवे वळण लागले आहे.

आपल्या मुलाची हत्या करण्यात आली असून, त्याच्या मृत्यूची विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका आम्हाला सुरू ठेवायची नाही, हा खटला थांबवावा, अशी इच्छा अक्षय शिंदेच्या पालाकंनी बोलून दाखवली. अक्षय शिंदेच्या पालकांच्या मागणीची न्या. रेवती डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. तसेच, तुमच्यावर कोणी दबाव आणला नाही ना, अशी विचारणा केली. त्यावर, आमच्यावर कोणाचाही दबाव नाही. आम्हाला ताण आणि धावपळ सहन होत नाही.

याशिवाय, सून नुकतीच बाळंतीण झाली असून ती एकटी राहते. तिची सुश्रुषा करायला जाणार आहोत. त्यामुळे अक्षयचे चकमक प्रकरण आपल्याला पुढे लढायचे नाही. ते बंद करावे या विनंतीचा पालकांनी पुनरुच्चार केला. परंतु, प्रकरण बरेच दिवस न्यायप्रविष्ट असून, बरेच काही घडले आहे. त्यामुळे असे प्रकरण बंद करू शकत नाही, अशी तोंडी टिपण्णी करून न्यायालयाने प्रकरण उद्या सुनावणीसाठी ठेवले.

दुसरीकडे, कथित चकमकीला जबाबदार ठरविलेल्या पाचही पोलिसांनी न्यायालयात धाव घेऊन न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालाची प्रत देण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन त्यांना हा अहवाल त्यांना एका आठवड्यात देण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले.

पाच पोलिस अधिकारी दोषी

मुंबई उच्च न्यायालयाने अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणात मोठा निर्णय दिला होता. या प्रकरणात पाच पोलिस अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवत त्यांच्या विरोधात कारवाईचे आदेश दिले आहेत. अक्षय शिंदे हा बदलापूर येथील शाळेत शिकणाऱ्या चिमुकल्या मुलींवरील लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात आरोपी होता. मात्र, चौकशी अहवालात हे स्पष्ट झाले की, त्याच्या बंदुकीवर अक्षयचे फिंगरप्रिंट्स सापडले नाहीत. यामुळे या एन्काऊंटरच्या सत्यतेबद्दल प्रश्न निर्माण झाले आहेत आणि न्यायालयाने पोलिसांना जबाबदार धरत कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.