पुणे – देशभरातील कांदा निर्यातीवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. यामुळे संपुर्ण देशातील कांदा उत्पादक शेतकरी चिंता व्यक्त करत आहेत. मात्र केंद्र सरकारने गुजरातमधून दोन हजार टन पांढरा कांदा निर्यातीला परवानगी दिली आहे. गुजरात सरकारच्या फळे, फुले आणि भाजीपाला विभागाच्या आयुक्तांच्या परवानगीने ही निर्यात करता येणार आहे. केंद्रीय वाणिज्य खात्याच्या अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या परराष्ट्र व्यापार विभागाच्या महासंचालकांनी या बाबतचा आदेश गुरुवारी काढला आहे. यामुळे मात्र महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्ग रोष व्यक्त करत आहे.
गुजरातमधून दोन हजार टन पांढरा कांदा निर्यात करता येणार आहे. राज्य सरकारच्या फळे, फुले आणि भाजीपाला विभागाच्या आयुक्तांच्या परवानगीनंतर मुद्रा, पिपावाव आणि न्हावा-शेवा (जेएनपीटी) बंदरातून ही निर्यात करता येणार आहे. काही मित्रदेशांना या आधीच कांदा निर्यात केला जात आहे. ही निर्यात एनसीईएल या संस्थेकडून केली जात आहे. मात्र, गुजरातमधून होणारी पांढऱ्या कांद्याची निर्यात एनसीईएलकडून न होता, राज्य सरकारच्या परवानगीने गुजरातच्या स्थानिक शेतकऱ्यांना करता येणार आहे. मात्र महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर अद्यापही कांदा निर्यात बंदी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे गुजरातबाबत केंद्र सरकारचा एक नियम आणि महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांसाठी एक नियम असा दुजाभाव का असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने देखील नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रासारख्या कांदा उत्पादक राज्यावर अन्याय करणारा निर्णय असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे समन्वयक कुबेर जाधव यांनी केला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती कैलास लिंभोरे यांनी देखील या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. केंद्राचा निर्णय महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा आहे. गुजरातमध्ये महाराष्ट्राच्या पंचवीस टक्केही कांदा पिकत नाही. असे असताना तेथील निर्यातीस परवानगी देणे चुकीचे आहे. राज्यातही पन्नास टक्के कांदा निर्यातीला परवानगी देण्यात यावी. अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
