महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे करावे लागणार काटेकोर पालन

राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना केली असताना गोपनीय माहिती राजकीय पक्षांना पुरवण्यात आली होती. एकंदरच प्रभाग रचनेवर विपरीत परिणाम झालेला आहे. सदर बाब राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयासमोर मान्य केली.

औरंगाबाद : महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचना संदर्भात समीर राजूरकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश व्ही रामण्णा, न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सविस्तर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान नव्याने प्रभाग रचना करण्यात येणार असल्याने याचिकेचा हेतू साध्य झाला असल्याने ती निकाली काढावी, असा युक्तिवाद राज्य निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आला आहे. नव्याने प्रभाग रचना होणार असल्याने याचिका निकाली काढण्यास याचिकाकर्त्यांनी सहमती दर्शविली मात्र पूर्वीच्या प्रभाग रचनेत गोपनीय माहिती मोठ्या प्रमाणावर राजकीय पक्षांना पुरवण्यात आली होती.  त्या आधारे बेकायदेशीर प्रभाग रचना करण्यात आली होती. सदर बाब राज्य निवडणूक आयोगाने खंडपीठासमोर शपथ पत्राद्वारे मान्य केली होती.

[read_also content=”विदर्भ कन्या ग्रँडमास्टर दिव्या विजेतेपद पटकावत ठरली राष्ट्रीय बुद्धिबळ चॅम्पियन https://www.navarashtra.com/nagpur/vidarbha/nagpur/vidarbha-kanya-grandmaster-divya-became-the-national-chess-champion-nraa-248445.html”]

औरंगाबाद मनपा आयुक्तांनी या संदर्भात संबंधितांवर कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे, यापुढे गोपनीयतेचा भंग होणार नाही, असे निर्देश निवडणूक आयोगास द्यावे. त्याच प्रमाणे प्रभाग रचना करताना कायदेशीर प्रक्रियेची अंमलबजावणी करून सविस्तर सुनावणीची संधी देण्यात यावी.  त्यानंतरच प्रभाग रचना व आरक्षण अंतिम करावे, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास देण्यात यावे. अशी विनंती याचिका कर्त्यांनी केली आली.

[read_also content=”एकतर्फी प्रेमातून क्रूरतेने तरुणीची दगडाने ठेचून चाकूने भोकसून हत्या तर, स्वतःही केला आत्महत्येचा प्रयत्न https://www.navarashtra.com/yavatmal/vidarbha/yavatmal/out-of-one-sided-love-the-young-woman-was-brutally-stoned-to-death-stabbed-to-death-then-attempted-suicide-nraa-248530.html”]

याचिका निकाली निघाल्यामुळे आज महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे काटेकोर पालन राज्य निवडणूक आयोगास करावे लागेल. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना केली असताना गोपनीय माहिती राजकीय पक्षांना पुरवण्यात आली होती. एकंदरच प्रभाग रचनेवर विपरीत परिणाम झालेला आहे. सदर बाब राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयासमोर मान्य केली. सदर याचिकेत याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ देवदत्त कामत, एडवोकेट डी पी पालोदकर, एडवोकेट शशिभूषण आडगावकर यांनी तर, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे एडवोकेट अजित कडेठाणकर यांनी काम पाहिले.