राज्यात कृत्रिम वाळू (एम-सँड) संदर्भात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्यात कृत्रिम वाळू (एम-सँड) संदर्भात स्वतंत्र धोरण आणण्यात येणार आहे. यासंदर्भात पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. यासोबतच राज्यातील मोठ्या जलसिंचन प्रकल्पांमधील वाळू उपसण्यास मान्यता देण्यात आली असून, त्यामुळे त्या प्रकल्पांची जलधारण क्षमता वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार तसेच इतर मंत्रीमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत राज्याच्या विकासाशी निगडित विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच एकूण ९ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. झोपडपट्टी सुधारणा योजना, नवीन रेती धोरण, म्हाडाच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना देणे तसेच नागपूरमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन संस्था स्थापन करण्यांसारखे महत्त्वाचे निर्णय यावेळी घेण्यत आले आहेत.
Waqf Amendment Bill: वक्फ सुधारणा विधेयक कायद्याच्या कचाट्यात? सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल
सध्या अस्तित्वात असलेली जुनी “डेपो पद्धत” आता टप्प्याटप्प्याने बंद केली जाणार आहे. संबंधित ठिकाणची वाळू संपल्यानंतर तिथला डेपो बंद केला जाईल. तसेच, नवीन धोरणानुसार नदी पात्रातील वाळू उपसा दोन वर्षांसाठी, तर खाडी क्षेत्रातील वाळू उपसा तीन वर्षांसाठी लिलाव पद्धतीने दिला जाणार आहे.
नव्या धोरणानुसार, येत्या तीन वर्षांत राज्यातील सर्व सरकारी आणि सार्वजनिक बांधकामांमध्ये केवळ कृत्रिम वाळूचा वापर अनिवार्य करण्यात येणार आहे.या निर्णयामुळे यापुढे सरकारी बांधकामांसाठी नदी पात्रातून वाळू उपसली जाणार नाही. कृत्रिम वाळूच्या उत्पादनासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सुमारे ५० एम-सँड क्रशर प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. या पावलंमुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत होणार असून, नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्वही कमी होणार आहे.
महानगर प्रदेशातील शासकीय जमिनींचा हस्तांतरण निर्णय (नगर विकास)
नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे स्थानिक पातळीवरील विकास कामांना गती मिळणार आहे.
राज्याचे नवे वाळू-रेती निर्गती धोरण 2025 (महसूल विभाग)
वाळू उपसा आणि वितरण प्रक्रियेतील पारदर्शकता व शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन रेती धोरण जाहीर.
Crime News : प्रेमविवाहाच्या कारणावरून तरुणावर प्राणघातक हल्ला; वडगाव मावळमध्ये आरोपींना अटक
झोपडपट्टी सुधारणा कायद्यात सुधारणा (गृहनिर्माण)
महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियम, 1971 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय. यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या कामांना वेग येणार.
म्हाडाच्या दोन अभिन्यास प्रकल्पांचा एकत्रित पुनर्विकास (गृहनिर्माण)
वांद्रे रिक्लेमेशन आणि आदर्श नगर (वरळी) येथील म्हाडाच्या इमारतींचा C&DA मार्फत संयुक्तपणे पुनर्विकास करण्यात येणार.
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था – नागपूर (आपत्ती व्यवस्थापन)
नागपूर येथे राज्यस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था स्थापन होणार, आपत्तीप्रसंगी तत्काळ आणि व्यावसायिक प्रतिसाद मिळणार.
खाजगी अनुदानित आयुर्वेद/युनानी संस्थांतील कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित प्रगती योजना (वैद्यकीय शिक्षण)
गट ब, क व ड संवर्गातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने दोन टप्प्यात प्रगती योजना लागू.
ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद कायद्यात सुधारणा (ग्रामविकास)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षमतेसाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद अधिनियमांमध्ये सुधारणा.
.png "Videos"){kind=small}
