मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण- कोर्टाने फेटाळली लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांची दोषमुक्तीची याचिका, नोंदवले ‘हे’ महत्त्वाचे निरीक्षण

मालेगाव प्रकरणी (Malegaon Bomb Blast Case) २८८ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली असून पुरोहित, कुलकर्णी आणि भोपाळच्या खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनी खटला सुरू होण्यापूर्वीच प्रकरणातून दोषमुक्त करण्यासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, (एनआयए) विशेष न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला.

मुंबई: मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटांशी (Malegaon Bomb Blast Case) संबंधित खटल्यातील मुख्य आरोपींपैकी एक आरोपी ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित (Lt. Col. Prasad Purohit) याच्या दोषमुक्तीची याचिका सोमवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

बॉम्बस्फोट घडवण्याच्या कटात पुरोहित यांचा सहभाग असल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. तसेच बैठकीला उपस्थित असताना पुरोहित सरकारी कर्तव्य बजावत नव्हते. त्यामुळे आरोपीविरोधात खटला भरण्यापूर्वी केंद्र सरकारची पूर्वसंमती मिळवणे गरजेचे नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्या. अजय गडकरी आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने पुरोहित यांची याचिका फेटाळून लावली.

[read_also content=”तुनिषा शर्मा आत्महत्या प्रकरणात नव्या नावाची एन्ट्री, संजीव कौशल आहेत तरी कोण? https://www.navarashtra.com/movies/sanjeev-sanyals-name-taken-in-tunisha-sharma-suicide-case-nrsr-358627.html”]

मालेगाव प्रकरणी २८८ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली असून पुरोहित, कुलकर्णी आणि भोपाळच्या खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनी खटला सुरू होण्यापूर्वीच प्रकरणातून दोषमुक्त करण्यासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, (एनआयए) विशेष न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यानंतर विशेष न्यायालयात खटल्याला सुरुवात झाली. आरोपींनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत चुकीच्या पद्धतीने आपल्यावर कारवाई केल्याचा दावा आरोपीं केला तसेच प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची मागणी केली होती. कालांतराने आरोपी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि समीर कुलकर्णी यांनी दोषमुक्तीच्या मागणीसाठी केलेली याचिका मागे घेतली होती.

मात्र, पुरोहित यांनी याचिका मागे घेण्यास नकार दिला होता. तसेच विशेष एनआयए न्यायालयाने खटला भरण्यासाठी तपास संस्थांनी कायद्यानुसार आवश्यक पूर्वसंमतीच घेतलेली नाही. त्यामुळे खटला रद्द करावा, अशी विनंती याचिकेत केली होती. १ डिसेंबर २०२२ रोजी या याचिकेवरील राखून ठेवलेला निर्णय सोमवारी जाहीर केला.