कोकण रेल्वेच्या प्रश्नावर सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयसमोर सुरु असलेलं प्रवासी संघटनांचे लाक्षणिक उपोषण मागे

सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयसमोर प्रवासी संघटनांचे लाक्षणिक उपोषण सुरु होतं. या उपोषणाला राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी भेट देऊन रेल्वेच्या प्रश्नाबाबत योग्य ती दखल घेऊ आणि याबाबत रेल्वे मंत्र्यांसोबत बोलू, असं आश्वासन दिलं आहे.या अश्वासनानंतर प्रवासी संघटनांचे लाक्षणिक उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले.

कोकण रेल्वेच्या सर्व स्टेशनवरील समस्या आणि सुविधा, जलद गाड्यांना थांबे, पुरेसा तिकीट कोठा आणि परप्रांतीयांच्या लोंढ्यात कोकणी माणूस चिरडला जात आहे. या सर्व समस्यांकडे लक्ष देण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयसमोर प्रवासी संघटनांचे लाक्षणिक उपोषण सुरु आहे. या उपोषणाला राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी भेट देऊन रेल्वेच्या प्रश्नाबाबत योग्य ती दखल घेऊ आणि याबाबत रेल्वे मंत्र्यांसोबत बोलू, असं आश्वासन दिलं आहे. लवकरच रेल्वेच्या प्रश्नाबाबत क्षेत्रीय प्रबंधक मार्फत समस्यांचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठवू, असं जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी सांगितलं. आपल्या अखत्यारीतील समस्या आठ दिवसात सोडवू व रेल्वे चेअरमन मॅनेजिंग डायरेक्टर यांच्याकडे विविध समस्यांचा प्रस्ताव सादर करू असे आश्वासन, कोकण रेल्वेचे क्षेत्रीय प्रबंधक रवींद्र कांबळे यांनी दिलं आहे.

हेदेखील वाचा- अंबरनाथ तहसील कार्यालयात रानभाज्या महोत्सवाचे आयोजन! पावसाळ्यातील औषधी रानभाज्या विक्रीस

या सर्व अश्वासनानंतर प्रवासी संघटनांचे लाक्षणिक उपोषण मागे घेण्यात आले. मात्र या प्रश्नांवर लक्ष न दिल्यास आम्हाला पुन्हा धरणे आंदोलन किंवा रेल रोको सारखा मार्ग पत्करावा लागेल असा इशारा उपोषण संपविताना अध्यक्ष प्रकाश पावस्कर यांनी दिला आहे. सिंधुदुर्गगरी येथे जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रवेशद्वारावर कोकण रेल्वे अधिकारी आणि बांधकाम विभाग यांच्यातील समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे सांडपाणी, विद्युतीकरण, अंतर्गत प्लॅटफॉर्म यांसह अनेक सुविधांपासून ही सर्वच स्टेशन वंचित आहेत. कोकण रेल्वेचा भारतीय रेल्वेत समावेश करा, यावर लक्ष वेधण्यासाठी आज स्वातंत्रदिनी कोकण रेल्वे प्रवासी संघर्ष आणि समन्वय समितीच्या माध्यमातून लक्षवेधी लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.

हेदेखील वाचा- राज्यातील लाखो मच्छीमारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण, सरकार विरोधात संघर्ष शिगेला

यावेळी कोकणरेल्वे संघर्ष व समन्वय समिती अध्यक्ष प्रकाश पावसकर, सिंधुदुर्ग स्टेशनचे अध्यक्ष शुभम परब, जिल्हा समन्वयक नंदन वेगुर्लेकर, रानबांबुळी सरपंच परशुराम परब, गावराई सरपंच सोनल शिरोडकर, सुकळवाड सरपंच युवराज गरुड, कसाल सरपंच राजन परब, दादा गावडे, सहसचिव अजय मयेकर, खजिनदार साई आंबेरकर, रमेश जामसांडेकर, सुहास परब, सुनिल पाताडे, प्रणिल कावले, आबाजी राणे , राजू परुळेकर, माजी सभापती अजिक्य पाताडे, प्रसाद मोरजकर, सागर कुशे, अशोक परब या सह मोठ्या प्रमाणात रेल्वे प्रवासी व्यापारी या उपोषणाला उपस्थित होते. यावेळी रेल्वे क्षेत्रीय वाहतूक प्रबंधक आंबोडकर यांनी रेल्वे प्रशासनाच्या माध्यमातून लेखी पत्र देऊन उपोषण संपविण्याचे आवाहन केले. आपल्या अखत्यारीतील प्रश्न क्षेत्रीय प्रबंधक रत्नागिरी निर्णय घेतील व उर्वरित मागण्यांबाबत रेल्वे चेअरमन डायरेक्टर यांच्या स्तरापर्यंत प्रस्ताव पाठविला जाईल, असे रेल्वे क्षेत्रीय वाहतूक प्रबंधक आंबोडकर यांनी सांगितले .

निवेदनात म्हटलं आहे की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकूण ८ तालुके आहेत. त्यापैकी अनुक्रमे कणकवली, वैभववाडी, कुडाळआणि सावंतवाडी या चारही तालुक्यातून कोकण रेल्वेचा अधिकृत रेल्वे मार्ग असून अनुक्रमे खारेपाटण, वैभववाडी रोड, आचिर्णे, नांदगाव रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग नगरी, कुडाळ झाराप सावंतवाडी आणि मडुरा अशी दहा रेल्वे स्टेशन आहेत. वरील दहा स्टेशन पैकी केवळ कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी याच रेल्वे स्टेशनवर बहुतांश गाड्यांना थांबा मिळत असून उर्वरित सात स्टेशनवर किरकोळ थांबे वगळता गेली अनेक वर्षे सातत्याने अन्याय केला जात आहे. जिल्ह्यातील सर्व स्टेशनवर मूलभूत सोयी सुविधांचा अभाव असून तुलनात्मक दृष्ट्या जवळच्या रत्नागिरी जिल्ह्यात तसेच लगतच्या गोवा राज्यामध्ये असलेल्या रेल्वे स्टेशनवर चांगल्या दर्जाच्या सोयीसुविधा निर्माण करून दिलेल्या आहेत. हा भेदभाव आमच्या जिल्ह्यातील नागरिकावर केला जात आहे, याचे उत्तर गेल्या २५ वर्षात आम्हाला मिळालेले नाही.

निवेदनात पुढे सांगितलं आहे की, येणाऱ्या गणेश चतुर्थीच्या काळात लाखो मुंबईकर चाकरमानी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येणार असून तिकीट उपलब्ध होत नसल्यामुळे अतिशय वाईट पद्धतीने स्थानिक प्रवाश्यांना प्रवास करावा लागतो. हा त्रास गेली अनेक वर्षे जिल्हावासीय सहन करत असून येणाऱ्या काळात हा मानसिक आर्थिक आणि सामाजिक त्रास कमी करण्यासाठी सी.एस.टी.एम. ते सावंतवाडी व दादर ते मडूरा अशा स्वतंत्र दोन गाड्या दररोज कायमस्वरूपी चालू कराव्यात जेणे करुन जिल्ह्यातील प्रवाशांना त्रास होणार नाही.

दरम्यान, कोकण रेल्वे प्रवासी संघर्ष आणि समन्वय समिती व क्षेत्रीय रेल्वे प्रबंधक रत्नागिरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सिंधुदुर्ग नगरी येथील विश्रामगृहात आयोजित उपोषणाबाबत समन्वय बैठक पार पडली होती. यावेळी कोकण रेल्वे प्रवासी संघर्ष व समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रकाश पावसकर, क्षेत्रीय रेल्वे प्रबंधक रवींद्र कांबळे, वाहतूक प्रबंधक शैलेश आंबर्डेकर, जिल्हा समन्वयक नंदन वेंगुर्लेकर, सिंधुदुर्ग स्टेशनप्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष शुभम परब, सहसचिव अजय मयेकर, राजन परब, संजय वालावलकर आदीं सहसर्वच स्टेशनचे अध्यक्ष सचिव उपस्थित होते.

यावेळी क्षेत्रीय प्रबंधक कांबळे यांनी सांगितलं की, कोकण रेल्वेच्या मार्गावर गणेशोत्सवासाठी २७८ गाड्या सोडण्यात आले आहेत, रेल्वेच्या प्रत्येक स्थानकाच्या समस्या व प्रश्न याबाबत शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि रेल्वे प्रशासन यांच्या माध्यमातून सर्व करार करण्यात आला आहे. त्या दृष्टीने खारेपाटण ते मडुरेपर्यंत स्टेशनचे रस्ते आणि सुविधा हाती घेण्यात येणार आहेत. यावर रेल्वे प्रशासन रेल्वे मार्गातील बाथरूम टॉयलेटसह शेड उभारणी बाबत काम करण्यास देत नाही. त्यामुळे अनेक प्रवाशांना त्रास होतो. स्टेशनवर तर सरपटणाऱ्या जनावरांचाही उपद्रव वाढला आहे. रेल्वे प्रशासनाने याबाबत दखल घेत, रेल्वे बोर्डाकडे सिंधुदुर्गातून जाणाऱ्या गाड्यांना जलद थांबा, पीआर ओ सिस्टीम प्रत्येक स्टेशनवर कोटा, सावंतवाडीतील टर्मिनल, सिंधुदुर्ग हे जिल्हा मुख्यालयाचे स्टेशन असून या स्टेशनवर जलद गाड्यांना थांबा, अशा महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत रेल्वे बोर्डाची बैठक बोलावून त्यामध्ये जिल्हा समन्वय समितीला निमंत्रित करावे.

कांबळे यांनी पुढे सांगितलं की, तसा प्रस्ताव आपण क्षेत्रीय प्रबंधक म्हणून पाठवून त्याची प्रत आम्हाला द्यावी जेणेकरून खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि रेल्वेच्या प्रमुख अधिकारी रेल्वे मंत्र्यांशी बोलणे शक्य होईल. गेल्या पंचवीस वर्षात रेल्वे प्रवाशांबाबत अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले असते तर आज खाजगी प्रवासी बस वाहतुकीकडे लोटला नसता. रेल्वेमध्ये वाढती गर्दी अनेक प्रवाशांना जीवघेणी ठरत आहे. याबाबत दिलेल्या पत्राची दखल घ्यावी अपंगांच्या दृष्टीने प्रत्येक रेल्वेमध्ये अपंग डबा व पोलीस असावा, अपंगांच्या सुविधा आणि सवलती मिळाव्यात अशा अनेक मुद्द्यावर चर्चा झाली. परंतु संबंधित अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्यामुळे आम्हाला यापुढे योग्य तो उपोषण व अन्य मार्ग पत्करावा लागला.