‘गोठवलेले अधिकार तातडीने पूर्ववत करा’; नगराध्यक्ष दिलीप बगाडे आक्रमक

नगराध्यक्ष हे शहरातील लोकप्रतिनिधी असून नागरिकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीला कामकाजात प्रभावीपणे निर्णय घेण्याचे अधिकार असणे आवश्यक आहे. अधिकार गोठविल्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वयावरही परिणाम होतो.

वाई : नगराध्यक्षांचे प्रशासकीय व आर्थिक अधिकार गोठवल्याने पाचगणी शहरातील विविध विकासकामांवर परिणाम होत असून, नागरिकांच्या दैनंदिन प्रश्नांच्या सोडवणुकीलाही विलंब होत असल्याचा आरोप नगराध्यक्ष दिलीप बगाडे यांनी केला आहे. नगराध्यक्षांना कायद्याने प्राप्त असलेले अधिकार प्रशासनाने तातडीने पूर्ववत करावेत, अशी मागणी करत बगाडे यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

पाचगणी हे पर्यटननगरी म्हणून राज्यभर परिचित असून, शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, पथदिवे, पर्यटन सुविधा तसेच नागरिकांशी संबंधित विविध विकासकामे सातत्याने मार्गी लावणे आवश्यक आहे. मात्र, नगराध्यक्षांचे अधिकार मर्यादित झाल्यामुळे निर्णय प्रक्रियेला अडथळे निर्माण होत असून, त्याचा थेट परिणाम शहराच्या विकासावर होत असल्याचे बगाडे यांनी म्हटले आहे.

नगराध्यक्ष हे शहरातील लोकप्रतिनिधी असून नागरिकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीला कामकाजात प्रभावीपणे निर्णय घेण्याचे अधिकार असणे आवश्यक आहे. अधिकार गोठविल्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वयावरही परिणाम होतो. परिणामी विकासकामांना मंजुरी, प्रशासकीय कार्यवाही आणि विविध नागरी सुविधांशी संबंधित निर्णय लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे, असे बगाडे यांनी स्पष्ट केले.

शहरातील नागरिकांच्या अपेक्षा मोठ्या

शहरातील नागरिकांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. पाचगणीच्या पर्यटनविकासाबरोबरच स्थानिक नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने समन्वयाने काम करणे आवश्यक असताना नगराध्यक्षांचे अधिकार गोठविणे योग्य नाही, अशी भूमिका बगाडे यांनी मांडली.

नगराध्यक्षांचे अधिकार पूर्ववत करावेत

“नगराध्यक्षांना दिलेले अधिकार हे केवळ पदापुरते मर्यादित नसून शहराच्या विकासकामांना गती देण्यासाठी ते आवश्यक आहेत. अधिकारांअभावी विकासकामे आणि नागरिकांची कामे रखडत असतील, तर त्याचा फटका थेट पाचगणीकरांना बसतो. त्यामुळे प्रशासनाने याबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन नगराध्यक्षांचे अधिकार पूर्ववत करावेत,” अशी मागणी बगाडे यांनी केली आहे.

दरम्यान, या प्रश्नावर प्रशासनाची भूमिका काय राहणार आणि नगराध्यक्षांचे अधिकार पूर्ववत करण्याबाबत कोणता निर्णय घेतला जाणार, याकडे पाचगणीकरांचे लक्ष लागले आहे. शहरातील विकासकामांना प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे विलंब होऊ नये आणि लोकप्रतिनिधींना प्रभावीपणे काम करता यावे, यासाठी तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी जोर धरत आहे.

‘…पण महाराष्ट्र सरकार शुभ तारखा तपासण्यात व्यस्त’; दुष्काळ जाहीर करण्यावरून उद्धव ठाकरेंचा टोला