कल्याण डोंबिवली महापालिकेने २४ मालमत्ताधारकांकडून मालमत्ता कराची थकबाकी भरली जात नसल्याने त्यांच्या मालमत्ता जप्त करुन त्यांचा लिलाव ८ एप्रिल रोजी केला जाणार आहे. यातील बहुतांश थकबाकीदारांचा कर हा ओपन लँडवरील आहे. महापालिकेची ही कारवाई अयोग्य असल्याचा दावा क्रेडाई एमसीएचआयचे माजी अध्यक्ष श्रीकांत शितोळे यांनी केला आहे.
महापालिका हद्दीतील ओपन लँडवरील माहे २०१८ पूर्वी चुकीच्या पध्दतीने कराची आकारणी केलेली आहे. क्रेडाई एमसीएचआय कल्याण डोंबिवली युनीट या संस्थेने महापालिकेला सतत या जिजिया कर आकारणी बाबत विरोध दर्शविला होता.एमसीएचआयच्या सदस्यांनी कल्याण दिवाणी आणि उच्च न्यायालयात वैयक्तिक पातळीवर महापालिकेच्या विरोधात दाखल केलेले दावे प्रलंबित आहे. महापालिकेकडून १९९० च्या परिपत्रकानुसार कर आकारणी केले जात असे. हा कर प्रतिवर्षी मालमत्तेच्या किमतीच्या साडे सहा टक्के आकारला जात होता.एमसीएचआयने महापालिकेवर मोर्चा काढला होता. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त गोविंद बोडके यांनी ओपन लँड कराचे दर कमी करण्याचा ठराव महासभेत मंजूर केला. ठरावातील ओपन लँडवरील काही वादाग्रस्त मुद्दयांवर आय ओ डी टू सीसी वरील कर आकारणीचा निर्णय अद्याप प्रलंबीत आहेत. २०१८ च्या आधी मोठया प्रकल्पांवरील कर अंडर प्रोटेस्ट भरलेले आहेत. या व्यतिरीक्त भाडे तत्वावरील मालमत्तांनाही महापालिकेने भरमसाठ कर आकारणी केली जात आहे.याविषयी एमसीएचआयने आयुक्तांकडे निवेदन दिले आहे.
मालमत्तांच्या कर आकारणीचे वाद उद्भवल्यास सरकारकडून कोणत्याही प्रकारे मालमत्ता कर न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे चुकीच्या कर आकारणीचे दावे अनेक वर्षे दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित आहे. याकडेही सरकारडे लक्ष एमसीएचआयने वेधले आहे. महापालिकेचा नियमित व योग्य कर आकारणी असलेले कर भरणे हि सर्व विकासकांची व एम सी एच आय स्पष्ट भूमिका आहे. ही पार्श्वभूमी पाहता महापालिकेची जप्ती आणि लिलावाची कारवाई योग्य नाही. एमसीएचआयकडून शहर विकासात नेहमीच योगदान असते. काही रस्ते, चौक विकसीत करण्यात आलेले आहेत. अशा प्रकारच्या जप्ती आणि लिलावाच्या कारवाईमुळे विकासकांच्या व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रकरणी एमसीएचआयतर्फे लवकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे हा विषय मांडला जाणार असल्याचे माजी अध्यक्ष श्रीकांत शितोळे यांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
