MCOCA वारंवार गुन्हे करणाऱ्या डॉक्टरांवर 'मकोका'ची टांगती तलवार; मराठवाड्यात विशेष तपासणी मोहीम सुरू
संभाजीनगर आणि बीड जिल्ह्यांत अलीकडेच उघडकीस आलेल्या स्त्रीभ्रूण हत्यांच्या घटनांमुळे प्रशासन सतर्क झाले आहे. या प्रकरणांमागे संघटित रॅकेट कार्यरत असल्याचे समोर आले असून, कारवाईनंतरही आरोपी जामिनावर सुटून पुन्हा गुन्हे करत असल्याची बाब गंभीर मानली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिस, जिल्हाधिकारी आणि आरोग्य विभाग यांना संयुक्त पातळीवर कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. गुन्ह्याची तीव्रता लक्षात घेऊन कलमे वाढवणे आणि आरोपींना कठोर शिक्षा होईल यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे आबिटकर यांनी सांगितले.
मराठवाडा विभागात, विशेषतः बीडमध्ये, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तपासणी मोहिमा अधिक गतीने राबविण्यात येणार आहेत. संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढवून नियमित भेटी व तपासण्या केल्या जाणारआहेत. या संदर्भात आठ दिवसांत पुन्हा आढावा बैठक होणार असून, पुढील अधिवेशनापर्यंत अंतिम निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
मोठी खुशखबर! ‘या’ ठिकाणी Metro चे नेटवर्क जोडले जाणार; प्रताप सरनाईक काय म्हणाले?
महिला रुग्णालय लवकरच सेवेत
जालनारोडवरील दुध डेअरी मैदान परिसरात उभारण्यात आलेले ४०० खाटांचे महिला व शिशू रुग्णालय लवकरच रुग्णसेवेत दाखल होणार आहे. निधीअभावी रखडलेला हा प्रकल्प आता मार्गी लागला असून, हुडकोमार्फत आर्थिक प्रश्न सुटल्याचे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले. रुग्णालयासाठी सुमारे ५ हजार पदभरतीचा प्रस्ताव मंजुरीच्या मार्गावर असून, आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी प्रक्रियाही अंतिम टप्प्यात आहे. पुढील दोन महिन्यांत रुग्णालय सुरू होईल.
महाराष्ट्रात स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी प्रामुख्याने ‘पीसीपीएनडीटी’ (PCPNDT) हा कायदा अत्यंत प्रभावीपणे राबवला जातो. गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) कायदा, १९९४ (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act – PCPNDT) करण्यात आला आहे. गर्भधारणेपूर्वी किंवा प्रसवपूर्व तंत्राचा वापर करून लिंग निवडणे किंवा लिंग चाचणी करणे यावर बंदी घालणे, हा या कायद्याचा उद्देश आहे.
सोनोग्राफी किंवा इतर कोणत्याही तंत्राद्वारे गर्भातील बाळाचे लिंग तपासणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे. गर्भलिंग निदानासंदर्भात कोणतीही जाहिरात (छापील, डिजिटल किंवा तोंडी) करणे निषिद्ध आहे. सर्व सोनोग्राफी केंद्रांची शासकीय नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. अवैध गर्भलिंग निदानाची माहिती देण्यासाठी शासनाने १८००२३३४४७५ हा टोल-फ्री क्रमांक आणि amuchimulgimaha.in हे पोर्टल सुरू केले आहे.
या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास खालीलप्रमाणे कठोर शिक्षा होऊ शकते:
डॉक्टरांसाठी: प्रथम गुन्ह्यासाठी ३ वर्षांपर्यंत सक्त मजुरी आणि १०,००० रुपयांपर्यंत दंड. गुन्हा सिद्ध झाल्यास वैद्यकीय परिषदेकडून डॉक्टरांची नोंदणी कायमस्वरूपी रद्द होऊ शकते.
कुटुंबियांसाठी: लिंग चाचणीची मागणी करणाऱ्या पतीला किंवा नातेवाईकांना ५ वर्षांपर्यंत सक्त मजुरी आणि ५०,००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
