भारतीय नागरिकत्वासाठी झगडणाऱ्या इराणी व्यक्तीला न्यायालयाने दिला न्याय, अर्जाचा पुनर्विचार करण्याचे केंद्र सरकारला निर्देश

मुळचा इराणी (Irani) असलेला मेहदी शचेराघी शाहरेझाई २००५ मध्ये विद्यार्थी व्हिसावर भारतात आला होता. सुरुवातीला तो बंगळुरूला राहत होता. त्यानंतर २०१० रोजी तो पुण्यात स्थायिक झाला. त्याने वेळोवेळी आपल्या व्हिसाचे नूतनीकरण केले होते. २०१६ मध्ये मेहदीने भारतीय नागरिकत्वासाठी (Indian Citizenship) राज्य परदेशी विभागाकडे अर्ज दाखल केला.

मुंबई: मुळचा इराणी (३८) असलेल्या आणि भारतीय नागरिकत्वासाठी (Indian Citizenship) झगडणाऱ्या व्यक्तीच्या मदतीला मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) धावून आले. राज्य सरकारच्या विभागीय गृहविभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून अनवधानाने घडलेल्या चुकीमुळे (कॉमेडी ऑफ एरर्स) (Comedy Of Errors) इराणी व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व नाकारण्यात आले. ही गंभीर चूक नसली तरीही भारतीय राज्य घटनेत नमूद करण्यात आलेल्या परदेशी व्यक्तीच्या जगण्याच्या अधिकाराचे गृहविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट करत इराणी व्यक्तीच्या अर्जाचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश खंडपीठाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दिले.

[read_also content=”आता जानकारांचे पवारांना ‘साकडे’; एकत्र येण्याचे केले सूतोवाच https://www.navarashtra.com/maharashtra/mahadev-jankar-request-to-ncp-chief-sharad-pawar-for-alliance-nrka-263366.html”]

मुळचा इराणी असलेला मेहदी शचेराघी शाहरेझाई २००५ मध्ये विद्यार्थी व्हिसावर भारतात आला होता. सुरुवातीला तो बंगळुरूला राहत होता. त्यानंतर २०१० रोजी तो पुण्यात स्थायिक झाला. त्याने वेळोवेळी आपल्या व्हिसाचे नूतनीकरण केले होते. २०१६ मध्ये मेहदीने भारतीय नागरिकत्वासाठी राज्य परदेशी विभागाकडे अर्ज दाखल केला. सोबत नागरिकत्वासंबंधित आवश्यक कागदपत्रेही जोडली. मात्र, परदेशी विभागाच्या संचालकांनी मे २०२० मध्ये शाहरेझाई यांना ईमेल आणि एसएमएस पाठवून अशी माहिती दिली की, अर्जात दिलेला पत्ता त्यांना सापडत नसल्यामुळे त्यांची नागरिकत्वाची मागणी फेटाळाण्यात आल्याचे सांगितले. त्यातच व्हिसा मुदतवाढीची अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२२ रोजी संपत असल्याने मेहदी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. त्यावर न्या. गौतम पटेल आणि न्या. माधव जामदार यांच्यासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली.

याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने असे नमूद केले की, गृहमंत्रालयाच्या विभागीय अधिकाऱ्याच्या चुकीमुळे हा मुद्दा उद्भवला आहे. गृहमंत्रालयाने केंद्राकडे पाठवलेल्या पत्राच्या शेवटी दिलेल्या पिनकोडमध्ये दोन अंक चुकीचे टाकले होते. ४११०३६ या पुण्यातील योग्य पिनकोडऐवजी, अधिकाऱ्यांनी ४०००३६ मुंबईचा पिनकोड टाकला. अधिकऱ्यांकडून अनवधानाने लिखाणात झालेल्या चुकीचा फटका याचिकाकर्त्यांना बसला आणि त्यांना भयंकर त्रासाला सामोरे जावे लागले. त्यानंतर कोविड – १९च्या परिस्थितीमुळे त्यांना आणखी वाट पहावी लागली. याचिकाकर्त्यांची कोणतीही चुक नसताना राज्य गृहविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या दोन अंकांमधील टायपोग्राफिकल त्रुटीमुळे घोळ झाला.

मेहदी हे भारतीय नागरिकत्वाची मागणी करत आहेत. त्यांना नागरिकत्व मिळण्याची इच्छा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने याचिकाकर्त्यांच्या अर्जाचा पुनर्विचार करावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले. तसेच ३१ मार्च रोजी त्यांचा व्हिसाचा कार्यकाळ संपला असला तरीही नागरिकत्वाबाबतचा निकाल येईपर्यंत त्यांच्याविरोधात कोणतिही कठोर कारवाई करू नये, असेही पुढे खंडपीठाने नमूद केले.