मुंबई : एसटी संपकाळात ज्या कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे, त्या सर्व निलंबित कर्मचाऱ्यांना सोमवारपर्यंत कर्तव्यावर हजर झाल्यास त्यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई रद्द करण्यात येईल अशी घोषणा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली होती. मात्र, सोमवारी प्रत्यक्षात निलंबित करण्यात आलेल्या दहा हजार कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त १४९ कर्मचारी हजर झालेले आहेत. तर ६८ हजार १७८ कर्मचाऱ्यांची अजूनही संपात सहभागी आहे. त्यामुळे प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. त्यामुळे सरकार आजपासून मेस्मातंर्गत कारवाई करणार का? हे बघणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एसटी महामंडळाला शासनात विलीन करा या प्रमुख मागीवरून गेल्या एका महिन्यापासून एसटी कामगारांचा संप सुरू आहेत. या संपाचा अनुषंगाने परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी शुक्रवारी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन जे कामगार आजपर्यंत आंदोलनात सहभागी झालेले किंवा ज्या कामगारांना संपकाळात निलंबित केलेले आहेत. त्यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून, कर्तव्यावर हजर होण्यासाठी अखेरची संधी देण्याबाबतची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार सोमवारपर्यत हजर होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रुजू करुन घेण्यात यावे असे लेखी आदेश एसटी महामंडळाने सर्व विभागाला दिले होते. मात्र, एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. प्रत्यक्षात सोमवारी निलंबित करण्यात आलेल्या दहा हजारपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त १४९ कर्मचारी कामावर हजर झालेले आहेत. त्यामुळे प्रशासन पुन्हा एकदा संप फोडण्यात अपयशी ठरवले आहे.
एसटी महामंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार सोमवारी राज्यभरात २१ हजार ३७० कर्मचारी कर्तव्यावर हजर झाले आहे. तर प्रत्यक्ष एसटी संपात ६८ हजार १७८ कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आहे. सोमवारी १० हजार १८० निलंबित कामगारांना शेवटची संधी देण्यात आलेली होती. मात्र, त्यानुसार निलंबित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी सोमवारी फक्त १४९ कर्मचारी हजर झालेले आहेत.
दरम्यान, परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कामगारांना सोमवारपर्यंत कर्तव्यावर हजर होण्याची शेवटची संधी दिली होती. त्यानंतर जे कर्मचारी कर्तव्यावर हजर होणार नाही त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करू असं सांगितले होते. त्यानुसार मंगळवारी संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोरपणे कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
