गुरुवार, 27 ऑगस्ट 2026
'अन्न सुरक्षा नियम सर्वांसाठी समान, भेसळीवर तडजोड नाही'; तुकाराम मुंढेंनी दिला स्पष्ट इशारा (Photo - Social Media)
मुंबई : अन्नाच्या गुणवत्तेला जात, धर्म, व्यवसाय किंवा ठिकाणाची सीमा नसते. त्यामुळे गणेशोत्सवातील महाप्रसाद असो, रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ असो किंवा पंचतारांकित हॉटेलमधील जेवण, अन्न सुरक्षा नियम सर्वांसाठी समान आहेत. अन्नातील भेसळीबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला.
मुंबई प्रेस क्लबच्या वतीने आयोजित वार्तालाप कार्यक्रमात मुंढे यांनी अन्न सुरक्षा, खाद्यतेल, रेस्टॉरंट, शाळांमधील खाद्यपदार्थ, औषध विक्री, रक्तपेढ्या आणि सणासुदीतील खाद्य व्यवसायांबाबत एफडीएची भूमिका स्पष्ट केली. महाराष्ट्रात सुटे खाद्यतेल विक्रीला परवानगी नसल्याचे सांगताना हा निर्णय कोणत्याही विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी घेतलेला नसल्याचे मुंढे यांनी स्पष्ट केले. २०११ पासून यासंदर्भात नियम असून महाराष्ट्राला देण्यात आलेली सवलत २०२० नंतर वाढविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे केंद्राच्या नियमांनुसार सुटे खाद्यतेल विक्रीला परवानगी नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
एफडीएकडे गेल्या तीन महिन्यांत सुमारे १६ हजार तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, जुलैअखेरपर्यंत तीन हजारांहून अधिक खाद्य व्यवसायांची तपासणी करण्यात आली. कारवाईत १६५ परवाने निलंबित, तर ७५० हून अधिक आस्थापनांना सुधारणा नोटिसा देण्यात आल्या. त्रुटी दूर केल्यानंतर पुनर्तपासणी करून नियमांचे पालन झाल्यास निलंबन उठवले जाते, अन्यथा परवाना रद्द करण्याची कारवाईही होण्याची शक्यता असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
रेस्टॉरंट्सकडून नियमांचे पालन
रेस्टॉरंट्सकडून स्वतःहून सुधारणा आणि किचनचे नूतनीकरण केले जात आहे. काही रेस्टॉरंट्सनी ठराविक कालावधीनंतर स्वतःहून किचन बंद ठेवून स्वच्छता आणि सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
फीडबॅक यंत्रणा उभारण्याचा विचार
खाद्य आस्थापनांमध्ये झुरळे आढळल्यानंतर काही व्यावसायिकांकडून विचित्र कारणे दिली जातात. मात्र, कारणांपेक्षा प्रत्यक्ष पुरावे आणि नियमांचे पालन महत्त्वाचे असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले. खाद्यपदार्थांचे रंग आणि दुधाच्या चवीत बदल झाल्याचे नागरिकांचे म्हणणे नागरिकांच्या आहे. प्रतिक्रियांसाठी भविष्यात औपचारिक फीडबॅक यंत्रणा उभारण्याचा विचार आहे. एफडीएचा कोणताही वैयक्तिक स्वार्थ नाही,’ असेही आयुक्त मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
