शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
मुख्य हायवेच्या रोड डिव्हायडर आणि राईट-ऑफ-वे अंतर्गत गॅस पाईपलाईन, पाण्याची मुख्य वाहिनी, वीज ट्रान्समिशन केबल्स आणि टेलिकॉम कंपन्यांचे ऑप्टिकल फायबर केबल्स टाकण्यासाठी स्वतंत्र जागा डिझाईन करण्याचे निर्देश एनएमआरडीएने आत्तापासूनच दिले आहेत. ही युटिलिटी स्पेस सरकारी व खासगी कंपन्यांना दीर्घ मुदतीसाठी भाडेतत्त्वावर दिली जाईल.
याशिवाय, या युटिलिटी कॉरिडोअरसोबतच सोलर पॅनेल आणि पवन ऊर्जा टर्बाईन लावून स्वच्छ वीजनिर्मिती करणे व तिची व्यावसायिक विक्री करण्याचा आराखडाही आखण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या ड्रीम प्रोजेक्टचे काम जोरात सुरू आहे, प्राधिकरणाचे आयुक्त संजय मीना यांच्या मार्गदर्शनाखाली या तिसऱ्या आऊटर रिंग रोड प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी लवकरच सल्लागार एजन्सीची नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता आहे.
केवळ टोल टॅक्सवर अवलंबून न राहता एनएमआरडीएने या प्रकल्पाच्या व्यावसायिक मोनेटायझेशनची योजना आखली आहे. संपूर्ण १७३ किमीच्या क्षेत्रात ८ विशेष नोडल डेव्हलपमेंट पॉकेट्स चिन्हांकित केले जात आहेत. यामध्ये आयटी, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल आणि अॅग्रो प्रोसेसिंग हब्ससह मेडिकल व एज्युकेशनल सिटीचा विकास केला जाईल.
प्रवाशांच्या व अवजड वाहनचालकांच्या सोयीसाठी दर ५० किलोमीटरवर वे-साइड अॅमेनिटीज उभारल्या जातील, यात पेट्रोल-डिझेल, ईव्ही चार्जिंग स्टेशन, फूड प्लाझा, मोटेल, रेस्ट एरिया आणि आपत्कालीन ट्रॉमा सेंटरचा समावेश असेल.
Nagpur News : २५ हजार पगार, हातात १५ हजार! विकास ठाकरे आक्रमक; दोषींवर गुन्ह्याची मागणी
सामान्यतः पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये ड्रोनचा वापर केला जातो, मात्र एनएमआरडीएने या आऊटर रिंग रोडच्या टोपोग्राफिक सव्र्व्हेसाठी ड्रोनऐवजी उच्च अचूकता असलेल्या ‘अॅरियल लिडार’ तंत्रज्ञानाचा चापर अनिवार्य केला आहे. यामध्ये विमान किंवा हेलिकॉप्टरच्या खाली लेझर स्कॅनर लावून संपूर्ण १७३ किमी मार्गाचा ३डी डिजिटल मॅप तयार केला जाईल. यामुळे जमिनीच्या री-सरफेस मॅपिंगमधील त्रुटीची शक्यता शून्य होईल.
या रिंग रोडवर विशेष लॉजिस्टिक्स अॅड ट्रान्सपोर्ट पार्क्स आणि ट्रकसाठी ‘ट्रक ले-बाय’ची व्यवस्था केली जाईल. मुंबई, हैदराबाद, जबलपूर आणि अमरावतीकडून येणारी मालवाहतूक व ट्रक शहरात न येता थेट या आऊटर रिंग रोडने आपल्या गंतव्यस्थानाकडे निघून जाऊ शकतील, यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडीवर मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण मिळवता येईल, तसेच आतील रस्त्यावरील अपघात आणि प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल.
