बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
संग्रहित फोटो
बोगस शिक्षकांवर कारवाई कधी होणार ?
जिल्ह्यातील दिव्यांग शिक्षकांनी शिक्षण विभागाकडे सादर केलेल्या यादीत अनेक शिक्षक बोगस असून, या बोगस दिव्यांग शिक्षकांनी शिक्षण विभागाची आणि पर्यायाने शासनाची फसवणूक केली आहे. शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असताना आणि कोणतेही दिव्यांगत्व नसताना खोटी प्रमाणपत्र घेऊन शासनाची सवलत घेतली आहे. परिणामी वस्तुनिष्ठ दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींवर अन्याय झाला आहे. शासनाने बोगस दिव्यांग शिक्षकांची प्रमाणपत्र तपासण्याची मोहीम राबवली आहे, मात्र एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयातील प्रवासामुळे कित्येक दिवसांचा कालावधी जात आहे. त्यामुळे बोगस शिक्षकांवर कारवाई कधी होणार ? असा प्रश्न प्रहार संघटनेने उपस्थित केला होता.
जिल्हा परिषदमध्ये अनेकवेळा आंदोलन
बोगस दिव्यांग शिक्षकांवर कारवाई व्हावी यासाठी प्रहार संघटना अनेक वर्षापासून शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. मात्र शासनाकडून केवळ कागदोपत्री कारवाईचे आदेश निघत आहेत. वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेले आदेश दुसऱ्या कार्यालयात पाठवणे आणि त्यामध्ये वेळ घालवून बोगस दिव्यांग शिक्षकांना एक प्रकारे अभय दिले जात असल्याने दिव्यांग बांधवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संतापाची लाट उसळली होती. त्यामुळे अशा बोगस दिव्यांग शिक्षकाची तपासणी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी यासाठी प्रहार संघटनेच्या जिल्हा परिषदमध्ये अनेकवेळा आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यात आले आहे.
४०९ दिव्यांग शिक्षकांनी प्रमाणपत्र सादर केले
त्यानंतर पुन्हा १९ जुलै ते ३ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत जिल्ह्यातील बोगस दिव्यांग शिक्षकाची शोध मोहीम राबविण्यात आली होती. यामध्ये शासकीय आणि निमशासकीय विभागातून अनेक बोगस दिव्यांगांची आकडेवारी समोर आली. तसेच राज्याच्या विविध भागातून अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर राज्याचे शिक्षण आयुक्त सच्हिंद्र प्रताप सिंग यांनी राज्यातील जीपच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आणि त्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील गटशिक्षणाधिकारी यांना आदेश काढून दिव्यांग शिक्षकांची फेर तपासणी करण्याचे आदेश दिले. यामध्ये ४०९ दिव्यांग शिक्षकांनी प्रमाणपत्र सादर केली असल्याची माहिती उपलब्ध झाली होती.
तपासणी न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा
दरम्यान त्यानंतर सदर यादी पुणे येथील ससून सर्वोपचार रुग्णालयाकडे पाठविली. तसेच शिक्षकांची फेर तपासणी करण्यात यावी अशा सूचना केल्या. मात्र आमच्याकडे एवढ्या मोठ्या संख्येने तातडीने तपासणी करणे शक्य नसल्याचे ससून रुग्णालयाने शासनाला कळविले. तसेच सदर शिक्षकांची मुंबई येथील जेजे रुग्णालय येथे तपासणी करण्यात यावी अशी सूचना केली. शासकीय यंत्रणेच्या वेळकाढू भूमिकेमुळे शिक्षकांना मोठा फायदा मिळत होता. त्यामुळे ससून रुग्णालयात संपूर्ण राज्यातील विविध प्रवर्गातील हजारो दिव्यांग व्यक्तींची तपासणी होत असताना जिल्ह्यातील ४०९ शिक्षकांची तपासणी करण्यासाठी वेळ कसा मिळत नाही ? असा प्रश्न प्रहार संघटनेने उपस्थित करून तपासणी न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला होता.
पुणे जिल्ह्यातील बोगस दिव्यांग शिक्षकांची नावे उघड होण्यासाठी आम्हाला अनेकवेळा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागले आहे. त्यानंतर आमच्या आंदोलनला यश आले असून, शासनाने अखेर ४६ बोगस दिव्यांग शिक्षकांची नावे जाहीर केली आहेत. आता केवळ कागदोपत्री कारवाई न दाखवता शासनाची फसवणूक केली म्हणून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून ज्या दिवसापासून त्यांनी दिव्यांग योजनेचा लाभ घेतला आहे तेव्हापासून व्याजासकट वसुली करावी. शासनाकडे ४०९ शिक्षकांची नावे पाठवली होती. त्यातील केवळ ४६ जणांच्या आकडेवरून प्रश्न उपस्थित करून यातही आर्थिक उलाढाल झाली असावी. – सुरेखा ढवळे, महिला प्रदेशाध्यक्षा, प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन संघटना.
