शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
नितीन गडकरी यांची खासदारकी रद्द होणार का? न्यायालय म्हणाले, गडकरींनी स्वतः किंवा एजंटमार्फत…. (फोटो सौजन्य-X)
Nitin Gadkari News in Marathi: केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हे नागपूर लोकसभा क्षेत्रातून सलग तिसऱ्यांदा विजयी झाले. मात्र निवडणूक जिंकण्यासाठी त्यांनी नियमभंग केले असल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. गडकरी यांची खासदारकी रद्द करून पुन्हा निवडणूक घेण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. यावर उच्च न्यायालयाने गडकरी यांच्या प्रकरणात निर्णयावर सुनावणी पार पडली आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना दिलासादाय कोर्टाने निर्णय दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नागपूर मतदारसंघातून १८ व्या लोकसभेवर झालेल्या त्यांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली, ज्यामध्ये त्यांनी त्यांचे छायाचित्र आणि भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) चिन्ह असलेल्या मतदार स्लिप छापण्यात आणि त्या मतदारांमध्ये वाटण्यात “गैरवर्तन” केल्याचा आरोप केला होता.
गडकरी आणि त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या कथित वर्तनाचा निवडणूक निकालावर “भौतिकरित्या कसा परिणाम झाला” हे सिद्ध करण्यात त्यांच्या याचिकेत अपयश आल्याच्या आधारे, एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी सूरज मिश्रा (३०) यांनी दाखल केलेली निवडणूक याचिका फेटाळून लावली. अनेक मतदान केंद्रांवर आदर्श आचारसंहिता (एमसीसी) चे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकांमध्ये नमूद केले आहे, कारण मतदारांना भाजप उमेदवारांचे फोटो आणि भाजप चिन्ह असलेल्या स्लिप्स दिल्या जात होत्या.
“भाजपच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी वेगवेगळी मशीन्स आणली होती आणि त्या मशीन्समध्ये विशेष सॉफ्टवेअर होते ज्याद्वारे मतदारांची नावे पाहिल्यास मतदारांना छापील स्वरूपात भाजप उमेदवारांचे फोटो आणि निवडणूक चिन्हासह संपूर्ण माहिती दिली जात होती. ही लिंक भाजप कार्यकर्त्यांच्या मोबाईल फोनवर प्रसारित करण्यात आली. हे सॉफ्टवेअर भाजपने तयार केले होते. मतदारांना वाटण्यात आलेल्या चिट्समध्ये नितीन गडकरी आणि भाजपच्या निवडणूक चिन्हाचे फोटो होते. त्यामुळे अनेक मतदान केंद्रांवर आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले.” असा आरोप गडकरी यांच्यावर करण्यात आले होते.
नियमानुसार मतदान केंद्र परिसरात उमेदवाराच्या नाव असलेल्या चिठ्ठ्या वितरीत करता येत नाही. याचिकाकर्ते यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली. मात्र यावर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. याचिकाकर्त्याने यानंतर उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केली. नागपूर लोकसभा निवडणुकीत नियमभंग करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, निवडणुकीचा निकाल रद्द करून ही निवडणूक पुन्हा घेण्यात यावी आदी मागण्या याचिकाकर्त्याने केल्या आहे.
“नितीन गडकरी यांच्या निवडणुकीवर भौतिकदृष्ट्या परिणाम करणाऱ्या ‘भौतिक तथ्यां’बद्दलच्या युक्तिवादांच्या अनुपस्थितीत, निवडणूक याचिका अपूर्ण कारणावर आधारित आहे असे मानले पाहिजे हे स्पष्ट होते.” गडकरी यांनी आचारसंहितेचा भंग केल्यामुळे लोकसभा निवडणूक प्रभावित झाली, असा दावा याचिकांमध्ये करण्यात आला नाही. तसेच, गडकरी यांनी स्वतः, अधिकृत एजंट किंवा निवडणूक एजंटमार्फत आचारसंहितेचा भंग केला, हेदेखील स्पष्ट केलेले नाही, यासह इतर अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांकडे या अर्जाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले. याचिकाकर्त्यांनी स्वतःची बाजू उचलून धरताना या अर्जाचा विरोध केला. यानंतर न्यायालयाने नितीन गडकरी यांच्याविरुद्धच्या दोन्ही निवडणूक याचिका गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी हा निर्णय दिला. गडकरी यांच्यातर्फे वरिष्ठ अॅड. सुनील मनोहर, तर याचिकाकर्त्यांनी स्वतःच बाजू मांडली.
“लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ११९ नुसार, निवडणूक याचिका लढवताना झालेल्या खर्चाचा परतफेड करणारा उमेदवार पात्र आहे. त्यानुसार, सदर कायद्याच्या कलम १२१ द्वारे विहित केलेला मार्ग अवलंबून परतफेड करणाऱ्या उमेदवाराला खर्च द्यावा.” या निरीक्षणांसह न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
