Ladki Bahin Yojna News: लाडकी बहीण योजनेवरून राजकारण तापणार; आक्रमक महिलांचा थेट उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा

या संपूर्ण प्रक्रियेत महिलांचा नव्हे तर प्रशासनाचा दोष आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळेवर अर्ज तपासले असते तर महिलांवर अशी परिस्थिती ओढावली नसती.

• लाडकी बहीण योजनेवरून महिला आक्रमक
• अपात्र महिलांना पात्र करण्याची मागणी
• महिलांना सरसकट योजनेचा लाभ न मिळाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा

Ladki Bahin Yojna News: राज्यात सध्या लाडकी बहीण योजनेची मोठी चर्चा सुरू आहे. राज्य सरकारने गेल्यावर्षी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजनेची सरुवात केली. या योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व महिलांना सरसकट १५०० रुपये दिले जाऊ लागले. पण पण अवघ्या वर्षभरातच या योजनेचे अस्तित्त्व धोक्यात आले आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे इतर योजनांसाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याची तक्रारी सातत्याने समोर येऊ लागल्या आहेत.

तोच दुसरीकडे सुरूवातीला या योजनेत सर्व महिलांना सरसकट पैसे दिले जात होते. पण निवडणुकीनंतर अवघ्या सहा महिन्यातच योजनेत काही नियम अटी लागू कऱण्यात आल्या. या नियम अटींच्या माध्यमातून योजनेतील लाखो महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले. त्यानंतरही अनेक अटी लागू करून पु्न्हा महिलांना अपात्र ठरवून त्यांचा योजनेचा लाभ रद्द करण्यात आला. योजनेतील अटी नियमांमुळे आता राज्यातील महिला वर्गातून तीव्र नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्व महिलांना सरसकट योजनेचा लाभ देण्यात आला. मग आता पुन्हा अर्जांची पडताळणी का केली जात आहे, महिलांना अपात्र का ठरवण्यात येत आहे, असे प्रश्न आता महिला वर्गातून उपस्थित होत आहेत.

मोहम्मद सिराजच्या कामगिरीवरुन असिम खान आणि तनवीर अहमद भिडले! दोघांनी काढली एकमेकांची लायकी…

राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जनवादी महिला संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. संघटनेच्या वतीने आज थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देण्यात आली. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही गंभीर आरोप कऱण्यात आले. निवडणुकीपूर्वी लाभ देताना अधिकाऱ्यांनी अर्ज तपासले नाहीत आणि मग आता का महिलांना दोषी ठरवले जातयं, जर त्यावेळी महिला पात्र होत्या, त्यावेळी आम्हाला लाभ दिला गेला, तर आता अचानक महिलांना अपात्र का ठरवले जात आहे, असा प्रश्न ही या महिलांकडून उपस्थित केला जात आहे.

‘मला देवाला भेटायचं आहे, मी बलिदान देत आहे’ अशी चिठ्ठी लिहीत एका महिलेने पाचव्या मजल्यावरून मारली उडी

या संपूर्ण प्रक्रियेत महिलांचा नव्हे तर प्रशासनाचा दोष आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळेवर अर्ज तपासले असते तर महिलांवर अशी परिस्थिती ओढावली नसती. योजनेच्या नावाखाली निवडणुकीत महिलांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला, असा आरोपही संघटनेकडून करण्यात आला. पण आता जर अपात्र महिलांना पुन्हा पात्र करून लाभ दिला गेला नाही तर याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल, असा इशाराही जनवादी महिला संघटनेने दिला आहे. राज्य शासनाच्या योजनांमध्ये पारदर्शकता आणि प्रशासनाची जबाबदारी ही निकष ठरवणारी ठरावी, अशी मागणीही यावेळी संघटनेकडून करण्यात आली.