शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार प्रकल्पासाठी खासगी जागेचे भूसंपादन; महापालिकेचा स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव
या निवडीसाठी प्रशासनाने कडक नियमावली लागू केली आहे. परंतु अर्ज दाखल करण्याचा आकडा मात्र वाढला आहे. अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम मुदतीपर्यंत तब्बल २९८ अर्ज प्रशासनाकडे प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे आता या अर्जाची छाननी करताना कोण पात्र ठरते आणि कोणाचा पत्ता कट होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रभाग समितींच्या स्वीकृत नगरसेवक पदावर साधारणपणे राजकीय कार्यकत्यांची वर्णी लावली जाते. या समितींवर स्वंयसेवी व सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींना संधी मिळावी, यासाठी यंदा प्रशासनाने नियुक्ती प्रक्रियेत काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. मात्र, या कडक नियमांनंतरही विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल केले आहेत. महापालिकेच्या १५ प्रभाग समित्यांवर प्रत्येकी ३ याप्रमाणे एकूण ४५ स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
या जागांसाठी २९८ अर्ज प्राप्त झाले असुन, सर्वाधिक अर्ज हे हडपसर-मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालयात आले आहे. तेथे २८अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यापाठोपाठ विश्रामबागवाडा येथे २७, वारजे-कर्वेनगर येथे २६ आणि धनकवडी येथे २५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. स्वीकृत सदस्यपदांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेपाला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने यंदा कठोर अटी लागू केल्या आहेत.
पावसाबाबत महत्त्वाची अपडेट ! राज्यात पुढील तीन ते चार दिवस पावसाची…
याशिवाय संबंधित संस्था मुंबई सार्वजनिक न्यास अधिनियम १९५० किंवा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अॅक्ट १८६० अंतर्गत नोंदाणीकृत असणे आवश्यक आहे. तसेच संस्थेने मागील तीन वर्षांचे ऑडिट पूर्ण केलेले असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, या अटी असूनही भाजपसह इतर प्रमुख राजकीय पक्षांशी संबंधित कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल केल्याची चर्चा आहे.
प्रशासनाने घातलेल्या नियमाची प्रत्यक्ष छाननीमध्ये कितपत अंमलबजावणी केली जाते, हा महत्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्राप्त झालेल्या २९८ अजर्जाची प्रशासनाकडून १५ सप्टेंबरपर्यंत कसून छाननी केली जाणार आहे. अर्जासोक्त सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येणार असून, पात्र उमेदवारांची यादी संबंधित प्रभाग समितीसमोर मांडली जाणार आहे. चुकीची माहिती, अपूर्ण कागदपत्रे किवा नियमांचे पालन न करणारे अर्ज बाद करण्याचे अधिकार संबंधित सहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
