गुरुवार, 15 ऑक्टोबर 2026
पुणे-शिरूर ६ पदरी महामार्गाच्या खर्चात तफावत?; दोन दिवसांत बाधित शेतकऱ्यांची मोठी बैठक
शिक्रापूर, ता. शिरूर येथील पुणे ते शिरूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३ एफ या महामार्गाच्या कामात शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा प्रश्न, नुकसानभरपाई आणि प्रकल्पाच्या खर्चातील कथित तफावत यांसारखे गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला न देता आणि त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण न करता सध्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींवरील जुन्या झाडांची कत्तल करून कामे सुरू आहेत.
ऑगस्ट २०२५ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदेनुसार, पुणे ते शिरूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या सुमारे ५३.४० किलोमीटर लांबीच्या सहापदरी प्रकल्पासाठी ४,१०४ कोटी रुपये इतका अंदाजित बांधकाम खर्च निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, इतर प्रशासकीय तपशिलांमध्ये प्रकल्पाची लांबी आणि खर्च याबाबत वेगवेगळी आकडेवारी समोर आली आहे.
या आकडेवारीतील कथित तफावत स्पष्ट करून प्रकल्पाच्या खर्चाची पारदर्शक माहिती सार्वजनिक करावी. तसेच, प्रकल्पातील कथित अनियमितता, खर्चातील तफावत आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. चौकशी पूर्ण होऊन बाधित शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळेपर्यंत संबंधित कामे पुढे सुरू ठेवू नयेत, अशी मागणी क्रांतिवीर प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष संजय पाचंगे यांनी केली आहे. याबाबत दोन दिवसांत सर्व शेतकऱ्यांची मोठी बैठक आयोजित करण्यात आल्याचेही संजय पाचंगे यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.
पुणे ते शिरूर महामार्ग प्राकल्पाच्या आराखड्यातील बदल, उन्नत मार्गाची लांबी, बांधकाम खर्च आणि टोल वसुलीच्या कालावधीबाबत पुरेशी माहिती उपलब्ध करून दिली जात नसल्याचा आरोप करत सहा पदरी महामार्ग, उन्नत मार्ग आणि संबंधित कामांच्या खर्चाचा तपशील सार्वजनिक करावा तसेच टोल वसुलीचा कालावधी किती असेल, याची स्पष्ट माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पुणे ते शिरूर महामार्गासाठी जमीन संपादित होत असलेल्या शेतकऱ्यांची मोजणी, हद्द निश्चिती आणि नुकसानभरपाईची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय त्यांच्या जमिनींवरील कामे सुरू करू नयेत अशी मागणी करण्यात आली असताना काही ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या शेतातील उभी झाडे तोडण्यात आली असून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी करून नुकसानभरपाईची प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि प्रकल्पाशी संबंधित सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे नागरिकांसाठी उपलब्ध करून द्यावीत अशी मागणी करण्यात आहे.
