Pune News: सरकारी कार्यालयातील कागदपत्रांचे होणार डिजिटलायझेशन; पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय

या दस्तऐवजांमध्ये सर्व तहसील, नगरभूमापन, भूमी अभिलेख उप अधीक्षक कार्यालयातील सातबारा, फेरफार, जन्ममृत्यु रजिस्टर, उतारे यांचा समावेश आहे. यात १८९० मध्ये जन्म मृत्यू नोंदणी कायदा अस्तित्वात आला.

पुणे: राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील जुने अभिलेख स्कॅनिंग करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या जुन्या जीर्ण झालेल्या उताऱ्यांसह दाखल्यांचे स्कॅनिंग करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील १२ तहसील कार्यालये, ११ उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालये, तसेच ३ नगर भूमापन कार्यालये, अशा एकूण २६ कार्यालयांमधून २ कोटी ८० लाख ६२ हजार १९२ पाने स्कॅनिंग करण्यात येणार आहे. यासाठी २ कोटी ४० लाख ४१ हजार १६५ रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. स्कॅनिंगची प्रक्रिया त्रयस्थ संस्थेकडून करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व कार्यालये मिळून ३ कोटी २३ लाख नऊ हजार ४७६ कागदपत्रांचे अथवा पानांचे स्कॅनिंग करण्यासाठी सुमारे ६ कोटी रुपये खर्च येणार आहेत.

या दस्तऐवजांमध्ये सर्व तहसील, नगरभूमापन, भूमी अभिलेख उप अधीक्षक कार्यालयातील सातबारा, फेरफार, जन्ममृत्यु रजिस्टर, उतारे यांचा समावेश आहे. यात १८९० मध्ये जन्म मृत्यू नोंदणी कायदा अस्तित्वात आला. तेव्हापासून तसेच १९३० पासूनच्या कागदपत्रांचे स्कॅनिंग होणार असून, सुमारे सव्वातीन कोटी पानांच्या स्कॅनिंगसाठी सहा कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने जमाबंदी आयुक्तालयास पाठविला होता. त्या प्रस्तावाला जमाबंदी आयुक्तांनी नुकतीच मान्यता दिली. निविदा प्रक्रिया राबविण्यास जिल्हा प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. कागदपत्रांच्या स्कॅनिंगमुळे भविष्यात ऑनलाइन पद्धतीने हे कागदपत्रे उपलब्ध होतील. नागरिकांचे या कार्यालयांमध्ये दाखल्यांसह उताऱ्यांसाठी जाण्याचे हेलपाटे वाचतील. तसेच, नागरिकांचा वेळ आणि पैसाही वाचणार आहे.

जिल्ह्यातील जीर्ण होत असलेल्या कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करून डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे. त्यात जन्म मृत्यू नोंदणी दाखल्यांसह सातबारा, फेरफार, तसेच विविध प्रकारच्या उताऱ्यांचा समावेश असून ही संख्या सुमारे सव्वातीन कोटी इतकी आहे.या दस्तऐवजांचे डिजिटायझेशन करण्याचे काम जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हाती घेतले आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. डिजिटायझेशनसाठी लागणाऱ्या सहा कोटी रुपयांच्या खर्चाला भूमी अभिलेख विभागाने मान्यता दिली आहे. हे काम येत्या तीन वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार आहे.

या आधी राबविला प्रायोगिक प्रकल्प

काही वर्षापूर्वी हवेली आणि मुळशी तालुक्यांत कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करण्यासाठी प्रायोगिक प्रकल्प हाती घेतला होता. त्यावेळी दोन्ही तालुक्यांतील ३८ लाख १६ हजार १९५ इतक्या कागदपत्रांचे स्कॅनिंग पूर्ण झाले होते, तर १२ लाख ४६ हजार ५९८ इतक्या पानांचे शिल्लक राहिले आहे. हा प्रकल्प अर्धवट राहिला आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील सर्व कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करण्यात येणार असल्याने दोन्ही तालुक्यांतील ५० लाख ६२ हजार ७९३ कागदपत्रांसह एकूण कोटी २३ लाख नऊ हजार ४७६ इतक्या कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील सर्व तहसील, नगरभूमापन, भूमी अभिलेख उपअधीक्षक अशा एकूण २६ कार्यालयांतील सातबारा, फेरफार, जन्म मृत्यू नोंदणी अशा सुमारे सव्वातीन कोटी उतारे, दाखल्यांचे स्कॅनिंग करून डिजिटायझेशन करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया लवकरच राबविणार आहोत. त्यामुळे नागरिकांना भविष्यात ऑनलाइन कागदपत्रे उपलब्ध होतील.

– जगदीश निंबाळकर, तहसीलदार, कुळकायदा शाखा