राजन विचारेंच्या सुरक्षा कपातीचा निर्णय आवश्यक प्रकियेनंतरच, पोलीस सुरक्षा काही हक्क नाही; सरकारची न्यायालयात माहिती

विचारे यांना असणाऱ्या धोक्याची चौकशी करून तिची व्याप्ती आणि त्याचे स्वरूप निश्चित केल्यावर पोलीस सुरक्षा किती द्यावी, तिचा कालावधी निश्चित करण्यात आला. विचारे यांच्या सुरक्षेत कपात करण्याचा निर्णय हा सर्व स्तरावर विचार करून आणि ठाण्याच्या पोलीस आयुक्तांच्या मान्यतेनंतरच घेण्यात आला.

मयुर फडके, मुंबई : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (Uddhav Balasaheb Thackeray) यांच्या शिवसेना गटाचे (Shivsena Camp) ठाणे जिल्ह्यातील खासदार राजन विचारे (Thane District MP Rajan Vikhare) यांच्या सुरक्षा कपातीबाबतचा निर्णय (Decision on Security Deductions) आवश्यक प्रक्रियेनंतरच केल्याचा दावा राज्य सरकारकडून (Maharashtra Government) उच्च न्यायालयात (High Court) करण्यात आला. विचारे यांच्या सुरक्षेत केवळ एका पोलीस हवालदाराने कपात करण्यात आल्याचेही सांगत पोलीस सुरक्षा मिळणे हा काही हक्क नाही, असाही दावा करून राज्य सरकारच्या वतीने याचिकेला विरोध केला.

विचारे यांना असणाऱ्या धोक्याची चौकशी करून तिची व्याप्ती आणि त्याचे स्वरूप निश्चित केल्यावर पोलीस सुरक्षा किती द्यावी, तिचा कालावधी निश्चित करण्यात आला. विचारे यांच्या सुरक्षेत कपात करण्याचा निर्णय हा सर्व स्तरावर विचार करून आणि ठाण्याच्या पोलीस आयुक्तांच्या मान्यतेनंतरच घेण्यात आला. कोणत्याही कारणाशिवाय सुरक्षेत कपात करण्याचा विचारे यांचा आरोप निराधार असल्याचा दावा न्या. अजय गडकरी आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला.

ठाणे शहराच्या विशेष शाखेचे उपायुक्त श्रीकांत परोपकारी यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यात, विचारे यांच्या सुरक्षेत एका हवालदाराची कपात करण्यामागचे कारण स्पष्ट केले आहे. विचारे यांना आधी दिवसा दोन आणि रात्री दोन पोलीस अशी सुरक्षा होती. त्यात एका पोलिसाने कपात करण्यात आली. पोलीस सुरक्षा कोणत्या पद्धतीची असावी याचा निर्णय वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या विचारअंती घेण्यात येतो. विचारे यांच्या प्रकरणातही या प्रक्रियेचा अवलंब करून विचारे यांना पोलीस संरक्षण देण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. आधी नगरसेवक, नंतर आमदार व खासदार झालेल्या विचारे यांना २००२ पासून सुरक्षा देण्यात आली होती. यातील काही वर्षे त्यांना पोलीस सुरक्षाच नव्हती याकडेही प्रतिज्ञापत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

काय आहे प्रकरण

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने ठाकरे गटातील नेत्यांची सुरक्षा चुकीच्या आणि राजकीय हेतूने कमी केल्याचा दावा करणारी फौजदारी याचिका ठाण्यातील ठाकरे गटाचे खासदार राजन विचारे अँड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत केली आहे. कोणत्याही काराणविना ही सुरक्षा कमी करण्यात आली असून त्यामुळे आपल्यासह कुटुंबीयांच्या जीवितास धोका निर्माण केला आहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री शिंदे गटाच्या काही कार्यकर्त्यांना आमदार अथवा खासदार नसतानाही सुरक्षा पुरविण्यात आली असल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.