स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या हालचालींना वेग; नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर

राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या नगरपरिषदांच्या अध्यक्षपदांच्या आरक्षण यादीत अनुसूचित जातींसाठी एकूण ३३ पदे आरक्षित करण्यात आली आहेत.

• नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर
• निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी पार पाडणे बंधनकारक
• महापौर आणि नगराध्यक्ष पदांसाठी विविध प्रवर्गांतील महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणात जागा आरक्षित

मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या हालचालींना राज्यात वेग आला आहे. सोमवारी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणेसोबतच महाराष्ट्रातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. काही दिवसांत महापालिकांच्या महापौर पदांचे आरक्षणही जाहीर होणार आहे.

राज्यातील २४७ नगरपरिषदा आणि १४७ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदांसाठी आरक्षण सोडत सोमवारी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील २४७ नगरपरिषदेपैकी ३३ पदे अनुसूचित जातींसाठी, ११ पदे अनुसूचित जमातींसाठी आणि ६७ पदे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आली आहेत. तर १३६ पदे खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी पार पाडणे बंधनकारक आहे. मुंबईसह अनेक महापालिकांच्या निवडणुका शेवटच्या वेळी २०१७ मध्ये झाल्या होत्या. त्यामुळे तब्बल आठ वर्षांनंतर या निवडणुका होत आहेत. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे आहेत. सत्ताधारी महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, स्थानिक पातळीवरील सत्तासमीकरणांवर या निवडणुका निर्णायक ठरणार आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर महिलाराज येणार

सोमवारी जाहीर झालेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदांच्या आरक्षणानुसार अनेक विद्यमान तसेच इच्छुक उमेदवारांना आता त्यांच्या राजकीय भविष्यासाठी नवी दिशा ठरवावी लागणार आहे. या आरक्षण सोडतीनुसार, महापौर आणि नगराध्यक्ष पदांसाठी विविध प्रवर्गांतील महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणात जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर महिलाराज येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आरक्षणाच्या तपशीलानुसार —

६७ नगरपरिषदांपैकी ३४ जागा ओबीसी महिलांसाठी,

३३ नगरपरिषदांपैकी १७ जागा अनुसूचित जातींच्या महिलांसाठी,
तर

राज्यातील ६४ महत्त्वाच्या नगरपरिषदांमध्ये महापौर पद खुले महिला वर्गासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातील नगरपरिषदांच्या आरक्षण यादीत अनुसूचित जातींसाठी ३३ अध्यक्षपदे

राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या नगरपरिषदांच्या अध्यक्षपदांच्या आरक्षण यादीत अनुसूचित जातींसाठी एकूण ३३ पदे आरक्षित करण्यात आली आहेत. त्यापैकी १७ नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जाती महिलांसाठी तर १६ नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.

अनुसूचित जाती महिलांसाठी आरक्षित नगरपरिषदा (१७)

देऊळगाव राजा, मोहोळ, तेल्हारा, ओझर, वाना डोंगरी (नागपूर), भुसावळ, घुग्घुस, चिमूर, शिर्डी, सावदा, मैंदर्गी, डिगडोह (देवी), दिग्रस (यवतमाळ), अकलूज, परतूर, बीड आणि शिरोळ.

अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) प्रवर्गासाठी आरक्षित नगरपरिषदा (१६)

पांचगणी, हुपरी, कळमेश्वर, फुरसुंगी ऊरुळी-देवाची, शेगांव, लोणावळा, बुटीबोरी, आरमोरी, मलकापूर (सातारा), नागभिड, चांदवड, अंजनगांवसूर्जी, आर्णी, सेलू, गडहिंग्लज आणि जळगांव-जामोद.