जमिनीचे व्यवहार होणार एका छताखाली; महसूल विभागाचे राज्यात 1 जूनपासून महाराजस्व अभियान…

महसूल विभागाच्यावतीने राज्यात १ जून ते ३१ जुलै दरम्यान ‘महाराजस्व अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. महसूल विभागाचे सहसचिव डॉ.सत्यनारायण बजाज यांनी याबाबत अध्यादेश जारी केला आहे.

पुणे : राज्यातील शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक यांचे महसूल विभागातील विविध कार्यालयात प्रलंबित असलेली प्रश्न निकाली काढण्यासाठी महसूल विभागाच्यावतीने राज्यात १ जून ते ३१ जुलै दरम्यान ‘महाराजस्व अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. महसूल विभागाचे सहसचिव डॉ.सत्यनारायण बजाज यांनी याबाबत अध्यादेश जारी केला आहे. या अभियानांतर्गत एका महिन्याचा आता प्रलबिंत असलेले फेरफार निकाली काढणे, त्यासाठी मंडळनिहाय फेरफार अदालतीचे आयोजन करणे बंधनकारक केले आहे. याचबरोबर तहसील, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी या स्तरावर एक ते तीन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी प्रलंबित असलेल्या फेरफार निकाली काढण्यात येणार आहेत.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

भूसंपादन केलेल्या अकृषिक परवानगी (एन.ए. ऑर्डर) कमी जात पत्रके तयार करून गाव दप्तर अद्यावत करणे. जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ४२ (ब), ४२ (क), आणि ४२ (ड ) नुसार समाविष्ट होणा-या जमीनींच्या भोगवटदारांकडून अकृषिक रक्कम आकारणीची रक्क्म भरून घेणे आणि त्या अनुषंगाने संबधितांना सनद देण्याचे तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्व मिळकत धारकांना देण्याच्या अकृषिक आकारणी मागणीची नोटिसा देणे, त्याची तातडीने कारवाई करणे, गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद केलेले गाडी रस्ते, पाणद, पांधण, शेतरस्ते, शिवाररस्ते, शेतावर जाण्याचे मार्ग मोकळे करणे तसेच वहिवाटिचे रस्ते मोकळे करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतक-यांना त्याचा लाभ होण्यास मदत होणार असल्याने, ही मोहिम सर्व जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

या अभियानात गाव तिथे स्माशानभूमी, दफनभूमी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. लोकसेवा हक्क अधिनियम -२०१६ ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे. शैक्षणिक प्रयोजनासाठीचे दाखले व नागरिकांना उपलब्ध करून देणे.त्यासाठी गावपातळीवर शिबीरे घेणे. वाजिब -उल -अर्ज च्या नोंदी अद्यावत करणे, मोजणी प्रकरणे निकाली काढणे, ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची अंमबजावणी करण्यात येणार आहे. औद्योगिक कंपन्याना प्रयोजनाकरिता संपादित जमिनींच्या विक्री /वापर बदलाबाबतची सध्यस्थिती तपासणे. वाळू साठा कार्यपध्दती निश्चित करणे. गौण खनिज ऑनलाईन प्रणालीचे माहिती अद्ययावत करणे. पोटहिस्सा, सामिलीकरण, भू संपादन रस्ता, सेटबॅक या कारणामुळे होणाऱ्या बदलामुळे दुरूस्तीसह अद्ययावत नकाशा करणे. अनुसुचित जमाती शेतकरी खातेदारांच्या शेतजमीनी, खातेफोड, पोट विभाजन करण्यासाठी मोहिम राबविणे, ई-हक्क, सलोखा योजना, जिंवत सातबारा यांची अंमलबजाणी करावी. सिंधी समाजासाठी विशेष अभय योजनेची अंमलबजाणे करणे. नागपूर, अमरावती विभागातील निवाशी प्रयोजनासाठी भाडेतत्वावर दिलेल्ल्या नझुल जमीनीबाबत विशेष अभय योजना राबविणे, यासह विविध योजना या महाराजस्व अभियानात राबविण्यात येणार आहेत.