Kej Nagar panchayat: केज नगरपंचायतीत PM आवास योजनेत ३.६२ कोटींचा घोटाळा? राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिले चौकशीचे आदेश

बीड जिल्ह्यातील केज नगरपंचायतीत प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या निधीत झालेल्या ३.६२ कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे.

• केज नगरपंचायतीत PM आवास योजनेच्या पैशांवर डल्ला
• विधानसभेत राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची घोषणा
• ३.६२ कोटी रुपयांचा कथित गैरव्यवहार

 

Kej Nagar panchayat: बीड जिल्ह्यातील केज नगरपंचायतीत प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या निधीत झालेल्या ३.६२ कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी, ठेकेदार व कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून अपहार केलेली रक्कम व्याजासह वसूल केली जाईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.

आ. नमिता अक्षय मुंदडा यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडल्यानंतर राज्यमंत्री मिसाळ यांनी ही माहिती दिली. निधीतील अनियमिततेचा प्रकारकेज नगरपंचायतीत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत ३७४ लाभार्थ्यांना मंजुरी देण्यात आली होती. यासाठी केंद्र सरकारकडून २ कोटी २४ लाख ४० हजार रुपये तर राज्य सरकारकडून ३ कोटी ६२ लाख रुपये, असा एकूण ५ कोटी ८६ लाख ४० हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. नियमांनुसार हा निधी राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा करणे आवश्यक असताना तो महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेत जमा करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

त्यापैकी ११६ लाभार्थ्यांना १ कोटी ६७ लाख ७५ हजार रुपये वितरित झाले; मात्र उर्वरित ४ कोटी  २८ लाख २५ हजार रुपयांचा हिशोब मिळत नसल्याचे प्राथमिक तपासात दिसून आले आहे. हा निधी इतरत्र वळवण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. या चर्चेत आमदार सुधीर मुनगंटीवार आणि हरिष पिंपळे यांनीही सहभाग घेऊन प्रशासकीय अनागोंदीवर टीका केली. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या निधीत झालेल्या ३.६२ कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार कथित गैरव्यवहार 6 गरिबांच्या घरांसाठी असलेल्या निधीवर डल्ला मारणाऱ्यांना सोडले नाही. जाणार जिल्हाधिकाऱ्यांनी समिती गठीत केली असून आठ दिवसांत अहवाल आल्यानंतर कडक कारवाई केली जाईल. असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

आर्थिक गुन्हे शाखेकडून गतीने तपास सुरू
या व्यवहारासंदर्भातील लेखे, व्हाउचर्स किंवा स्पष्ट बँक स्टेटमेंट उपलब्ध नसल्याची बाब गंभीर असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले. प्रकरणाची विभागीय चौकशी सुरू असून आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास केला जाणार आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता गरज भासल्यास विशेष तपास पथक नेमण्याचाही विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.