कोल्हापूर: सांगली दोन जिल्ह्याच्या मुळावर उठलेल्या कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे .त्यामुळे या धरणाची उंची भविष्यात वाढणार नसल्याने दोन्ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना, नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती खासदार धैर्यशील माने यांनी दैनिक नवराष्ट्रशी बोलताना दिली.
पावसाळ्यात अनेक ठिकाणी महापुराच्या घटना घडतात. त्यातीलच पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांना महापुराचा फटका बसतो. पश्चिम महाराष्ट्रात महापूरची स्थिति निर्माण होते. त्याला कर्नाटक सरकार जबाबदार आहे. कर्नाटक राज्यातील अलमट्टी धरणामुळे सांगली-कोल्हापूरला पुराचा फटका बसतो. सध्या या धरणाची ऊंची ५१९ मीटर इतकी आहे. मात्र आता कर्नाटक सरकारने या धरणाची ऊंची वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे सांगली-कोल्हापूरवर महापूरचे संकट वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव सध्या चर्चेचा मुद्दा बनला होता. १२३ टीएमसी क्षमता असलेले अलमट्टी धरण हे कोल्हापूर आणि सांगलीच्या महापुराला जबाबदार असल्याच्या तक्रारी साखरपट्ट्यातील शेतकऱ्यांनी केल्या होत्या. याच मुद्द्यावरून महाराष्ट्र, कर्नाटक दोन्ही सरकारं आमने-सामने आले होते. अलमट्टी धरणाची उंची ५२४.२५६ मीटरपर्यंत वाढवण्याचं कर्नाटक सरकारचं नियोजन केले होते. धरणातील पाणीसाठा आणखीन वाढणार असून सिंचन आणि इतर क्षेत्रात वाढ होणार असल्याचे कर्नाटक सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, अलमट्टी धरणामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात महापुराचे संकट येऊन हजारो कोटींचे नुकसान अलिकडच्या काळात झाले आहे. सन २००५, २०१९ आणि २०२१ या वर्षी आलेल्या महापुराच्या संदर्भात कोल्हापूर, सांगलीच्या महापुराला अलमट्टी धरण जबाबदार असल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, पुन्हा उंची वाढवण्याचा निर्णय चर्चेत आल्याने धरणाच्या बॅकवॉटरचा आणि धरणामुळे येणाऱ्या महापुरावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली होती.
सर्वाेच्च न्यायायलयात याचिका दाखल
अलमट्टी धरणामुळे कोल्हापूर आणि सांगलीला दरवर्षी पूरस्थिती निर्माण होते. जर अलमट्टी धरणाची उंची आणखी वाढवली, तर कोल्हापूर आणि सांगलीला पुन्हा एकदा महापुराला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. सिद्धरामय्या सरकारच्या या निर्णयाला महाराष्ट्राने विरोध करावा, अशी मागणी सांगली, कोल्हापुरातील जनतेकडून हाेत हाेत अाहे. याचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयात उंची वाढवून देऊ नये याबाबतची याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याचा विचार करून उंची वाढवण्यास स्थगिती दिली असल्याचे खासदार माने यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा
सध्या अलमट्टी धरणाची उंची ५१९ मीटर असल्याने धरण भरल्यानंतर बॅकवॉटरच्या पाण्यात कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील पंचगंगा, कृष्णा आणि वारणा नदी काठच्या गावांना महापुराचा विळखा पडतो. जर धरणाची उंची पुन्हा वाढल्यास महाप्रलयकारी पूर या भागात येण्याची शक्यता असल्याने सांगली कोल्हापूरकरांचा या निर्णयाला विरोध वाढत आहे. याबाबत राज्य सरकारनेही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून अलमट्टीबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आता शेतकरी करू लागले होते.
५१९ मीटरवरुन ५२४ मीटरला मंजूरी
कोल्हापूर आणि सांगलीच्या महापुरासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या अलमट्टी धरणाची उंची ५ मीटरने वाढवण्याचा घातकी निर्णय कर्नाटकने घेतला होता. त्यामुळे कोल्हापूरकरांच्या पोटात गोळा आला होता. सांगली-कोल्हापूरला महापुराच्या खाईत लोटणाऱ्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने जल लवादात कोणताही आक्षेप नोंदवला नसल्याचे समोर आले होते. कर्नाटकच्या हिवाळी अधिवेशनात अलमट्टी धरणाची उंची ५१९ मीटरवरुन ५२४ मीटर करण्याला मंजूरी देण्यात आली. त्यानंतर कृष्णा खोऱ्यातील एकाही राज्याने जल लवादात तक्रार दिली नसल्याची माहिती केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सीआर पाटलांनी दिली होती. मात्र या विरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि ही स्थगिती मिळवली आहे.
कर्नाटकच्या आडमुठ्या भूमिकेवर आक्षेप
अलमट्टीच्या उंची वाढवण्याबाबत कर्नाटकच्या आडमुठ्या भूमिकेवर आक्षेप घेऊन महायुती सरकारने एकप्रकारे त्याला मूक संमती दिल्याचे चित्र होते. मात्र ५ मीटरने अलमट्टीची उंची वाढवल्यास पाणी शिरोळ बंधाऱ्यापर्यंत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार अभ्यासाच्या भूमिकेतून बाहेर येऊन कर्नाटकच्या निर्णयाला विरोध करणार की सांगली-कोल्हापूरला पुराच्या खाईत लोटणाऱ्या निर्णयाचे मूक साक्षीदार बनणार होते, असे चित्र निर्माण झाले होते.
.png "Videos"){kind=small}
