लाडक्या बहिणींसाठी वळवला ‘या’ विभागाचा निधी; समाज चांगलाच आक्रमक

महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागास दरवर्षी अर्थसंकल्पामध्ये आदिवासी विकासाच्या सर्वांगीण योजना राबविण्याकरिता विविध लेखाशीर्ष अंतर्गत निधीची तरतूद केली जाते.

नागपूर : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यातील महिलांसाठी चांगलीच फायद्याची ठरत आहे. त्यात आदिवासी विकास विभागाच्या 335 कोटी 70 लाख रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेवर वळता करण्यात आला. त्यामुळे राज्यभरातील आदिवासी समाजाच्या संघटना आणि विविध जमातींमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. वळता केलेला निधी पुन्हा आदिवासी विभागाला देण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागास दरवर्षी अर्थसंकल्पामध्ये आदिवासी विकासाच्या सर्वांगीण योजना राबविण्याकरिता विविध लेखाशीर्ष अंतर्गत निधीची तरतूद केली जाते. परंतु, अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला संपूर्ण निधी आजवर आदिवासी विकास विभागाला कधीही मिळालेला नाही. 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात आदिवासी विकास विभागासाठी 19200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र 15630 कोटी रुपये इतकाच निधी वितरित करण्यात आला.

दरम्यान, अशाप्रकारे अर्थसंकल्पामध्ये आदिवासी विकास विभागासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी आजवर कधीही पूर्णपणे देण्यात आलेला नाही. दरवर्षी वित्त खात्याकडून आदिवासी विकास विभागाचा निधी इतर विभागांकडे परस्परपणे वळता केला जातो. हा निधी वळता झाल्याने आदिवासींच्या विकास प्रक्रियेमध्ये मोठा अडथळा निर्माण होईल, असे ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनचे केंद्रीय अध्यक्ष प्रा. मधुकर उईके यांनी सांगितले.

दरवर्षी लावली जाते निधीला कात्री

दरवर्षीच या विभागाच्या निधीला कात्री लावल्या जाते. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाला अनेक कार्यक्रम राबवताना अडचणी येतात. परिणामी स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर देखील आदिवासी समाज अभावग्रस्त जीवन जगत आहे. त्यातच आदिवासी विकास विभागाच्या निधीला लाडकी बहीण योजनेच्या नावाखाली जर कात्री लावली जात असेल तर आदिवासी विकास विभागाच्या योजना ठप्प होतील.

निधीला कात्री लावणे योग्य नाही

आदिवासी विकास विभागाचा निधी कपात केल्यास त्याचा परिणाम आदिवासींच्या कल्याणकारी योजनांवर होणार आहे. आजही आदिवासी भागात पक्के रस्ते, प्राथमिक शाळा, आरोग्याच्या सोयी सुविधा, वीज यासारख्या मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध नाहीत. असे असताना देखील दरवर्षी राज्य शासनाकडून आदिवासी विकास विभागाच्या निधीला कात्री लावली जाते, हे योग्य नसल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.