‘आम्ही पुणे महानगरपालिकेची भरणार नाही थकबाकी’; फुरसुंगीकरांचा नकार, थकबाकी वगळून बिले न आल्यास न्यायालयात जाणार

फुरसुंगी व उरुळी देवाची येथील नागरिकांनी नगरपरिषद स्थापन झाल्यानंतरचा कर भरण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र, महापालिकेचा जुना थकीत कर या नव्या करासोबत जोडला गेल्याने ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे.

पुणे : फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषदेकडून पुणे महापालिकेची थकबाकी धरून रहिवाशांना मालमत्ता कराच्या पावत्या दिल्या जात आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. महापालिकेची थकबाकी वगळून सुधारित बिले न आल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.

फुरसुंगी व उरुळी देवाची येथील नागरिकांनी नगरपरिषद स्थापन झाल्यानंतरचा कर भरण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र, महापालिकेचा जुना थकीत कर या नव्या करासोबत जोडला गेल्याने ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे. महापालिकेने या गावांत भरीव विकासकामे न करता नागरिकांवर अतिरिक्त कर लादला, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते उल्हास शेवाळे, विशाल हरपळे, प्रवीण हरपळे, नीलेश पवार आणि कपिल भाडळे यांनी केला आहे.

2017 साली या दोन गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश करण्यात आला होता. मात्र, विकासकामांपेक्षा कराचा वाढता बोजा पाहता येथील नागरिकांनी पालिकेतून वगळण्याची मागणी केली. अखेरीस, राज्य सरकारने 2024 मध्ये स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन केली. या सात वर्षांच्या काळात कर सात ते तेरा पट वाढला, पण विकासकामांचा मागमूसही दिसला नाही. परिणामी, नागरिकांनी कर भरणे टाळल्याने महापालिकेची थकबाकी वाढली.

हेदेखील वाचा : Cabinet Meeting: मुंबई-नाशिक-पुण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा ‘मेगा प्लॅन’; उत्तन-विरार सागरी सेतू आता वाढवण बंदरापर्यंत!

दरम्यान, फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषदेच्या आगामी निवडणुकीमुळे उमेदवारांना थकबाकी नसल्याचा दाखला जोडणे बंधनकारक आहे. परंतु, महापालिकेची थकबाकी न भरल्यास सध्या ना-हरकत दाखला मिळत नसल्याने इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

…तो मुद्दा वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली सोडवणार

मुख्याधिकारी प्रसाद शिंगटे यांनी सांगितले की, संस्थांचे हस्तांतरण होताना जंगम आणि स्थावर मालमत्ता, कर्जे तसेच थकबाकी यांचाही समावेश होतो. त्यामुळे पुणे महापालिकेची थकबाकीही नगरपरिषदेच्या कर बिलांमध्ये जोडली जात आहे. ग्रामस्थांच्या नाराजीचा मुद्दा वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली कायदेशीर चौकटीत सोडवण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.