गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांचे धाबे दणाणले, राज्य निवडणूक आयोग केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा कित्ता गिरवणार का?

राज्यभरात कोविडच्या तिसऱ्या लाटेत देखील निवडणुकांचा उत्सव सुरू झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात देखील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता वाढली आहे. मात्र केंद्र निवडणूक आयोगाने दिलेले निर्देश हे राज्यात देखील उमेदवार व राजकीय पक्षांमध्ये चिंता वाढवणारी ठरली आहे. केंद्र निवडणुक आयोगाच्या निर्णयानुसार पक्षाच्यावतीने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला उमेदवार दिला गेल्यास त्याच्यावर दाखल असलेल्या सर्व गुन्ह्यांची माहिती द्यावी लागणार आहे.

सिद्धेश प्रधान, नवी मुंबई – केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नुकत्याच देशातील पाच राज्यांच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. या निवडणुका जाहीर करताना; सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारीस त्याच्या गुन्ह्यांची माहिती वर्तमानपत्र, न्यूज चॅनेल व वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेले निर्देश हे केंद्र व विधानसभा निवडणुकांसाठी  आहेत. येत्या काळात महाराष्ट्रात अनेक पालिकांच्या व नागरपरिषदांच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा नियम राज्य निवडणूक आयोग लागू करते का ते पाहावे लागणार आहे. तसे झाल्यास पालिका निवडणुकांमध्ये गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप असणाऱ्या उमेदवारांचे नुकसान होणार आहे. तर राजकीय पक्षांचा देखील गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उमेदवारांची बाजू घेताना कस लागणार आहे.

राज्यभरात कोविडच्या तिसऱ्या लाटेत देखील निवडणुकांचा उत्सव सुरू झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात देखील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता वाढली आहे. मात्र केंद्र निवडणूक आयोगाने दिलेले निर्देश हे राज्यात देखील उमेदवार व राजकीय पक्षांमध्ये चिंता वाढवणारी ठरली आहे. केंद्र निवडणुक आयोगाच्या निर्णयानुसार पक्षाच्यावतीने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला उमेदवार दिला गेल्यास त्याच्यावर दाखल असलेल्या सर्व गुन्ह्यांची माहिती द्यावी लागणार आहे.

प्रलंबित खटले व अन्य तपशीलही जोडावा लागणार आहे. याशिवाय गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्यास उमेदवारी का दिली गेली?  याचे कारणही पक्षांना द्यावे लागणार आहे.  ही माहिती पक्षाच्या वेबसाइटवर अपलोड करावी लागेल. अपक्ष उमेदवारासाठीही ही अट लागू असणार आहे. हा सारा तपशील मतदारांस उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे त्याशिवाय न्यूज चॅनल, स्थानिक वर्तमानपत्र, न्यूज वेबसाइट या प्लॅटफॉर्मवरही संबंधित उमेदवाराचे क्राइम रेकॉर्ड जाहीर करावे लागणार आहेत.

अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना आश्रय देणाऱ्या राजकीय पक्षांची पुरती कोंडी होण्याची शक्यता आहे. केंद्र निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतल्यामुळे आगामी  पालिका निवडणुकांत इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांना धडकी भरली आहे. मात्र त्यांच्यासाठी आशेचा किरण अद्यापही पल्लवित आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने केंद्राचा हा निर्णय कायम ठेवल्यास पालिका व इतर निवडणुकांमध्ये हा नियम लागू होणार आहे. तसे झाल्यास गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना मतदारांचे पाय धरत आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी विविध क्लृप्त्या आजमाव्या लागणार आहेत.

वर्तमान पत्रातील प्रसिद्धीमुळे अधिक नाचक्की

मतदार सध्या स्मार्ट फोनमुळे जागरूक व स्मार्ट झालेले आहेत. उमेदवारांच्या बाबतीत चोखंदळ होण्याची शक्यता आहे. सध्या उमेदवारांचे गुन्हेगारीबाबतचे शपथपत्र निवडणूक आयोगाला सादर करावे लागते. मात्र नवा निर्णय राज्यात लागू झाल्यास उमेदवारांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती इतर वर्तमान पत्र, न्यूज वेबसाईट व वर्तमान पत्र व न्यूज चॅनेलवर द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे ही माहिती सहजरित्या फास्ट फॉरवर्डची माध्यमे असलेल्या व्हाट्सएप, फेसबुक व ट्विटरसारख्या लोकप्रिय समाजमाध्यमांवर व्हायरल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा उमेदवारांना अपप्रसिद्धी मिळण्याची शक्यता असून, त्यामुळे राजकीय पक्षाची देखील बदनामी होण्याची शक्यता आहे. तत्यातुन जरी अशा ‘बाहुबली’ ला पक्षाने उमेदवारी दिल्यास ती का दिली आहे याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे अशा गुन्हेगारी उमेदवारांसाठी राजकीय पक्षांची देखील परीक्षा ठरणार असून ती डोकेफोड ठरणार आहे. त्यातून असा कुप्रसिद्ध उमेदवार निवडून येईल का? हे देखील पाहावे लागणार आहे.

विरोधी उमेदवार एकमेकांवर ठेवणार लक्ष

उमेदवारी मिळाल्यास व असा उमेदवार गुन्हेगार प्रवृत्तीचा असल्यास; त्याची प्रसिद्ध केलेली माहिती पाहून उमेदवारांना मते द्यायची की नाही ते पाहावे लागणार आहे. तर दुसरीकडे मात्र इच्छुक सर्वच उमेदवारांना प्रसिद्ध झालेल्या गुन्यांची माहिती एकमेकांविरोधातील प्रचारासाठी वापरण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी समाजमाध्यमे कामास येणार आहेत.

गुन्ह्यांचे देखील प्रकार

अनेकदा लोकप्रतिनिधी म्हणून नागरिकांसाठी केलेली आंदोलने, मोर्चे यात देखील गुन्हे दाखल होत असतात. तर दुसरीकडे खून, मरामारी, भ्रष्टाचार, फसवणूक, जमीन हडपणे, अतिक्रमण, चोरी, बलात्कार, छेडछाड अशा अनेक गुन्यांमध्ये अडकलेले देखील अनेक पक्षांचे नगरसेवक म्हणून कार्यरत आहेत. असे इच्छुक देखील निवडणुकीसाठी तयारीत आहेत.

पक्षाच्या संकेतस्थळावर द्यावी लागणार माहिती

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना तिकिट दिल्यास पक्षांना याची माहिती देणे आता बंधनकारक असणार आहे. याचबरोबर पक्षाच्या संकेतस्थळावर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची माहिती आणि त्याचसोबत त्याला का उमेदवारी देण्यात आली याचे कारण स्पष्ट करावे लागणार आहे. त्यामुळे एखाद्या उमेदवारांवर गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असल्यास; केलेल्या गंभीर गुन्यांचे समर्थन राजकीय पक्ष व त्यांचे धूर्त नेते कसे करतात? हे देखील पाहावे लागणार आहे.