चित्रपट प्रेमींसाठी आनंदची बातमी! आता कोणताही चित्रपट केवळ ‘एवढ्या’ रुपयात; ‘या’ सरकारने नवे नियम केले लागू

चित्रपट प्रेमींसाठी एक मोठी आनंदाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. तुम्ही कोणताही चितपट केवळ २०० रुपयात बघू शकणार आहेत. या राज्य सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत. चला जाणून घेऊयात याबाबतीत सविस्तर

चित्रपट प्रेमींसाठी एक मोठी आनंदाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. कर्नाटक सरकारने सिनेमा सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडावा यासाठी ये महत्वाचं निर्णय त्यांनी घेतले आहे. कर्नाटक  राज्य सरकार आता गगनाला भिडणाऱ्या तिकिटांच्या किमतींवर अंकुश लावणार आहे. त्यामुळे आता सिनेमागृहात चित्रपट पाहणे आता पर्यटकांना परवडणार आहे.

बॉलीवूडच्या ‘या’ अभिनेत्रीला ब्रेकअप सहनच नाही झाले, 38 व्या वर्षीही आहे सिंगल, म्हणते ‘मी कमनशिबी आहे…’

१५ जुलै २०२५ ला गृह विभागाने कर्नाटक सिनेमा नियम, 2014 मध्ये सुधारणा प्रस्तावित करून एक मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. या सुधारणांमध्ये उद्देश सिनेमा तिकिटांची जास्तीत जास्त किंमत म्हणजे कमाल किंमत प्रति शो २०० रुपाये निश्चित करणे आहे. ज्यामध्ये मनोरंजन कर देखील समाविष्ट असेल.

हा नवीन नियम कुठे तिथे लागू?

हा नवीन नियम कर्नाटक राज्यातील सर्व सिनेमा हॉल, मल्टिप्लेक्स आणि सर्व भाषांमधील चित्रपटांना लागू असेल. म्हणजेच कन्नड, हिंदी, इंग्रजी किंवा इतर कोणत्याही भाषेतील चित्रपट पाहत असलात तरी, तिकिटाची कमाल किंमत 200 रुपयांपेक्षा जास्त असणार नाही. मसुद्याच्या अधिसूचनेनुसार, हा प्रस्ताव १५ जुलैपासून पुढील १५ दिवसांसाठी सर्वांसाठी खुला असेल. राज्यातील नागरिक त्यांच्या सूचना आणि तक्रारी अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, विधान सौधा, बेंगळुरू यांना पाठवू शकतात.

हा निर्णय आवश्यक का?

सिनेमांच्या तिकिटांच्या किमतींवरून, विशेषतः शहरी मल्टिप्लेक्समध्ये जिथे तिकिटांचे दर जास्त असतात तिथे सामान्य लोक जाण्या साठी विचार करतात. यावर बराच काळ वादविवाद सूर होते. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला आणि त्यांच्या 2025-2026 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, तिकिटांच्या किमतीची कमाल मर्यादा 200 रुपये निश्चित करण्याचे आश्वासन दिले. समाजातील प्रत्येक घटकाला समान सांस्कृतिक आणि मनोरंजन सुविधा उपलब्ध करून देणे हे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे.

ही पहिलीच वेळ नाही

काँग्रेस सरकारने असा पुढाकार घेण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही आहे. 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन सरकारने असाच प्रस्ताव मांडला होता. ११ मे 2018 रोजी सरकारी आदेशही जारी करण्यात आला होता. पण त्यावेळी न्यायालयाने स्थगिती दिली आणि ती योजना त्यांना मागे घ्यावी लागली.

अर्थसंकल्पात कोणते नियम

२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात, राज्य सरकारने फिल्म इंडस्ट्रीसाठी इतर अनेक घोषणा २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात देखील केल्या आहेत. त्यात बेंगळुरूच्या नंदिनी लेआउटमध्ये कर्नाटक फिल्म अकादमीच्या 2.5 एकर जागेवर सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेल अंतर्गत एक मल्टिप्लेक्स चित्रपट थिएटर कॉम्प्लेक्स बांधले जाईल. कन्नड चित्रपटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार एक अधिकृत ओटीटी प्लॅटफॉर्म देखील सुरू करणार आहे.

क्या अदा क्या जलवे तेरे…ट्रान्सपरंट साडी, बॅकलेस ब्लाऊज; सई अगं वेडंच व्हायचं बाकी आहे!